सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको काममा दोहोरोपन हुन नहुने

काठमाडौं, साउन १६ । नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारी तथा अधिकार हेरफेर गरी सशस्त्र प्रहरी बललाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा बहस चुलिएको छ । यस कार्यले नेपाल प्रहरीलाई कानुनी रूपमा कमजोर बनाउनुका साथै जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाहको क्रममा ‘प्रतिस्पर्धा’ तथा सेवामा दोहोरोपन हुने तर्क सम्बद्ध अधिकारीको छ ।संघीय प्रहरी ऐन र सशस्त्र प्रहरी बल ऐन निर्माणको तयारीमा रहेकाले ती दुई सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी र अधिकार हेरफेरका विषयमा छलफल र बहसमा दोहारोपन हटाउन केन्द्रित हुनुपर्ने भनाइ आइरहेको छ । सो विषयमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत छलफल भएको छ ।

समानान्तर अर्थात् दोहोरिने अधिकार खोजेको भनाई नेपाल प्रहरीको छ भने सशस्त्र प्रहरी बलले भने २०७२ सालमा संशोधित नियमावलीमा उल्लेख कानुनी अधिकार र जिम्मेवारीलाई ऐनमा समेट्न खोजिएको प्रस्ट पारेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित सङ्घीय सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ विधेयक मस्यौदा निर्माण कमिटीले सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, सूत्र परिचालन (सुराकी), घर तथा शरीर खानतलासी अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल)मा सहभागिता, काठमाडौँ उपत्यकामा सशस्त्र मेट्रो प्रहरी सेवा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मेवारीजस्ता विषयहरू मस्यौदामा उल्लेख गरिएकोे छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई समानान्तर जिम्मेवारी प्रदान गर्दा फौजदारी न्याय प्रणाली प्रक्रिया पारदर्शी हुनेमा शङ्का उब्जेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले शान्तिसुरक्षाको सवालमा एउटा सुरक्षा निकाय हात बाँधेर बस्ने अर्को रमिते बन्ने अवस्था आउन नदिन यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको बताए ।

संघीय सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ ऐनको मस्यौदामा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिने अधिकार आमनागरिकलाई त छ, सशस्त्र प्रहरी त सुरक्षा निकाय हो ।’ ‘यसमा विवाद गर्नुपर्ने विषय नै छैन, सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि प्रहरीकै जिम्मा लगाउने हो’ उनले थप प्रस्ट पारे । सशस्त्र प्रहरी बल नियमावली २०७२ मा पक्राउ पुर्जी, सादा पोसाकमा परिचालन, उपत्यकाको सुरक्षाका लागि मेट्रो प्रहरी सेवाको व्यवस्था गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुरज श्रेष्ठका अनुसार, नियमावलीमा उल्लेख ती बुँदालाई नयाँ विधेयकमा थप्न खोजिएको हो ।

सशस्त्र प्रहरी बलको गठन तत्कालीन माओवादी विद्रोही समूहको नियन्त्रण र विदेशी आक्रमणबाट राष्ट्रलाई जोगाउन सेनाको सहयोगी सुरक्षा सङ्गठनका रूपमा गरी १२ वटा उद्देश्यका साथ स्थापना भएको थियो । मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएपछि औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा जिम्मेवारी निर्वाहलगायतका काम यसले गर्दै आएको छ । त्यसका अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरीले चारवटा थप नयाँ अधिकारको माग गरेको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्