स्रोत सुनिश्चिताबिना बजेट रकमान्तर नगर्न निर्देशन

काठमाडौं, साउन १६ । नेपाल सरकारले पटक–पटक आर्थिक अनुशासन तोडेको आरोप लागेको बेला स्रोत सुनिश्चितता नभर्इ बजेटमा समावेश कार्यक्रम वा आयोजनालाई अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर तथा थप निकासाको स्वीकृति नदिने निर्देशन दिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब १ खर्ब बराबरको बजेट रकमान्तर गरी खर्च गरेपछि धेरै आलोचना बेहोरेको मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन भएको रकम चालू शीर्षकमा खर्च गर्न नपाइने सरकारले गत आवबाटै स्रोत सुनिश्चितता नभएका कार्यक्रमलाई बजेटमा नराख्ने गरी राष्ट्रिय आयोजना बैंकको अवधारणा ल्याएको भएतापनि आयोजना बैंक भने अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

याे पनि पढ्नुस  मेलम्ची खानेपानी आयोजना : सिएमसीबाट पीडित श्रमिकहरुको बाँकी रकम भुक्तानी दिने प्रक्रिया सुरु

एक आयोजना र कार्यक्रममा छुट्याइएको बजेट त्यहाँ खर्च हुन सकेन भने अर्को आयोजना र कार्यक्रममा खर्चिनुपर्ने अवस्थामा रकमान्तर गरिन्छ । सरकारले रकमान्तरको दुरुपयोग सशर्त अनुदानका लागि छुट्याएको रकममा गरेको धेरै आरोप पनि लागेको छ ।

त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले सशर्त अनुदानमा राखिएको रकम तोकिएको कार्यक्रमका लागि मात्र खर्च गर्नुपर्ने शर्त पनि राखेको छ । सरकारले भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्दा प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र र मार्गभन्दा पर मात्र लिनुपर्ने भन्दै कुनै पनि सरकारी निकायले आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने नयाँ निर्णय गर्दा वा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाँदा समेत अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको जनाएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  मेलम्ची खानेपानी आयोजना : सिएमसीबाट पीडित श्रमिकहरुको बाँकी रकम भुक्तानी दिने प्रक्रिया सुरु

कमेन्ट गर्नुहोस्