Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

न्यायक्षेत्र संकटमा परेको भन्दै पत्रकार बोलाएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले गरे यस्तो अपील (पूर्ण पाठ)

काठमाडौं, साउन १६ । आज म न्यायपालिकाको प्रमुखको हिसाबले तपाई -पत्रकारहरु सामु प्रस्तुत भएको छु । संसारमा संविधानवादमा विश्वास राख्ने, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वास राख्ने ठाउँमा यसलाई सहजरुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । आज न्यायपालिकाको प्रमुखले बरिष्ठतम न्यायाधीशज्यूहरु, नेपाल बार, सर्वोच्च बार, मुख्य रजिष्टार, रजिष्टार र कर्मचारीहरुलाई साथमा लिएर मैले प्रस्तुत हुनुपर्ने, यो संसारको रीति हो ।

अदालतले सहयोग मागिसके पछाडि कुनै पनि निकायले यसलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । सहज रुपमा यसलाई अनुसशरण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । न्यायपालिकाले माग्ने जुन सहयोग हो, यो तपाईहरुलाई अर्को अर्थमा भन्दाखेरि न्यायपालिकाको आदेशका रुपमा पनि तपाईहरुले लिनुपर्छ ।

हृदयदेखि नै लागेका कुराहरु मैले तपाईहरुलाई भनें । यति हामी उपस्थित भएर हामीले तपाईहरुसँग सहयोग मागिसके पछाडि मलाई विश्वास छ, तपाईहरुले सहयोग गर्नुहुनेछ । यसलाई अन्य अर्थमा नलिइदिनुहोला । अहिले जुन गम्भीररुपमा प्रश्न उठिरहेको छ, यो प्रश्नबाट न्यायपालिका कतै न कतै मर्माहत भएको छ । यो मैले तपाईहरुलाई राख्नैपर्छ ।

मर्माहत भएको यस मानेमा म मान्छु कि तपाईहरुले अहिले प्रश्न गरिदिनुभयो, हामीले पनि भनेका छौं कि अदालतलाई स्वतन्त्ररुपमा अगाडि बढ्न दिनुपर्छ । यसमा अहम भूमिका तपाई पत्रकार जगतकै हुन्छ । तपाईहरुले सही सूचना प्रवाह गरिदिनुभयो भने देशको नागरिक विश्वस्त रहन्छ, सुरक्षित रहन्छ । न्यायबाट न्यायपालिका विचलित छ भन्ने समाचार यदि गयो भने सम्पूर्ण नागरिकले असुरक्षित महसुस गर्छन् । यस मानेमा मैले तपाईहरुलाई गम्भीर रुपमा अनुरोध गर्न खोजेको हो ।

तपाईहरुलाई लाग्छ होला, मलाई पनि लाग्छ, यो पक्ष-पक्षवीचको जुन विवाद छ, त्यो प्राइभेट कानूनले प्रकाशन गर्नुपर्ने विषय हुन्न । जहाँ पब्लिकको सरोकार हुँदैन, त्यस्तो विषयमा तपाईहरुले जहिले पनि त्योसँग सरोकार रहेका सेवाग्राहीसँग उनीहरुको ईच्छा बुझेर मात्रै तपाईहरुले अगाडि बढिदिनुपर्छ ।

मुद्दामा भएका आदेश र फैसलाहरु पब्लिक डोमेनमा जान्छन् । तर, त्यहाँभित्रका विषयवस्तुचाहिँ प्रकाशन गर्ने कि नगर्ने, सञ्चारमा लाने कि नलाने, त्यसलाई नागरिकसम्म पुर्‍याउने कि नपुर्‍याउने भन्ने कुरो त्यो व्यक्तिको ईच्छामा भरपर्छ । व्यक्तिको अधिकारमा भरपर्छ । त्यसले गर्दा नागरिकको यो अधिकारमा पत्रकार जगतले जहिले पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अर्को, तपाईहरुको समाचारबाट अहिले न्यायपालिकामा महसुस भएको विषयवस्तुहरु र यसले परेको असर म पहिल्याउन चाहन्छु । म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु ।

चलिरहेको मुद्दामा कहीँ न कहीँ प्रश्नहरु खडा भएपछि विचाराधीन मुद्दामा आजै पनि मैले समाचारमा देखेको छु, आज निर्णय हुने स्थितिमा पुगेको छ, बिराटनगरको ईस्युलाई यति ‘लामो समयावधि लगाइदियो’ भनेर खबर आयो । यस्तो खबरले कहीँ न कहीँ आदेशमा कलम चोप्ने न्यायाधीशलाई असर पर्दोरहेछ । यतिचाहिँ तपाईहरुले महसुस गर्दिनुपर्छ ।

न्यायपालिकालाई पीरमर्का परेको कारणले गर्दाखेरि निश्पक्ष न्याय सम्पादनमा पत्रिकामा आएको सम्प्रेषणले कतै न्याय दिने कार्यमा ढिलाइ पुगिरहेको छ कि ? यो कता-कता हामीलाई महसुुस भइरहेको छ । त्यसैले हाम्रो एउटा अनुरोध छ, विचाराधीन मुद्दालाई तपाईहरुले पत्रिकामा आउँदा आज यो मुद्दा यो वेञ्चमा विचाराधीन छ, आज विचार भइरहेको छ, हेयरिङ भइरहेको छ मात्रै भनिदिनुभयो भने हामीलाई धेरै सहयोग पुग्थ्यो । तर, विवादित न्यायाधीशकोमा पर्‍यो, फलानो न्यायाधीशकोमा पर्‍यो भन्दिनासाथै स्थिति एकदमै कता-कता जाने स्थिति देखापर्‍यो ।

एउटा न्यायपालिकाको प्रमुखको हिसाबले म आफूलाई लागेको कुरा भन्छु । यसमा तपाईहरुले दुःख महसुस नगरिदिनुहोला ।

कहिलेकाँही लेख रचनाहरु आउँछ । इजलासले स्वतन्त्र विचार राख्नुपर्ने, स्वतन्त्र निर्णय गर्नुपर्ने, यति दिग्गज व्यक्तित्वहरुको लेख र विचारबाट कहिलेकाहीँ प्रभाव पर्छ । एकातर्फ हामी भन्छौं, न्यायाधीहरुमा कुनै प्रभाव पर्नुहुँदैन । प्रभावले निश्पक्ष न्याय सम्पादन हुन्न भन्ने एकातर्फ सिद्धान्त छ भने अर्कोतिर विचाराधीन मुद्दामा यस्ता विचारहरु आएपछि कतै न कतै न्याय सम्पादनलाई असर पर्छ ।

संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता दिएको छ

तपाईहरुलाई हामीले सहज वातावरण होस् भनेर सूचनाको विषयमा एउटा नीति बन्नुपर्छ । सूचनाविहीन हुँदा अहिलेको समाजमा पक्कै पनि त्यसले सहज स्थिति सिर्जना गर्दैन । हामी न्यायाधीश र न्यायपालिका सधैं पारदर्शी छौं । कुनै पनि कुरोमा, हाम्रो आदेश, हाम्रो फैसला, हाम्रो आचरण र हाम्रो व्यवहार तपाईहरु सामु छ । हामी तपाईहरुलाई पटक्कै पनि सूचनाको हकबाट लुकाउने वा वञ्चित गर्ने पक्षमा छैनौं ।

तपाईहरुले हाम्रो सूचनाको नीति कस्तो हुन्छ होला भन्ने जुन जिज्ञासा राख्नुभएको छ, तपाईहरुलाई सहज हुने किसिमबाट नै यो सूचनाको नीति आउँछ । यो सूचनाको नीतिबाट सहजरुपमा सूचना प्रवाह होस् र त्यसलाई अझ कसरी वृहतरुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ हामीले तपाईहरुसँग छलफल गरेर, नेपाल बारसँग छलफल गरेर यसलाई अगाडि बढाउँछौं ।

प्रत्येक राज्यको निकायका वीचमा समन्वयको भावना हुनुपर्छ । हाम्रो संविधानको एउटै लक्ष हो, न्यायपालिकाको पार्टमा भन्दाखेरि सरल, सहज र निश्पक्ष न्याय । यो नै न्यायको अन्तिम विन्दु हो । न्याय पाउनका लागि यसको सहायक भूमिका निर्वाह गर्ने भूमिकामा तपाई (पत्रकार) हरु नै पर्नुहुन्छ ।

संविधानले न्यायपालिका स्वतन्त्र, निश्पक्ष र सक्षम हुनुपर्छ भनेको छ । संविधानको जुन असल उद्देश्य छ, संविधानको यो सपनालाई साकार गर्न प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र न्यायपालिकामा संलग्न कानून व्यवसायी, सेवाग्राही र कर्मचारीको मात्र प्रयासबाट सम्पन्न हुन सक्छ ? मलाई लाग्छ, यतिमात्र सहभागिताले यो सपना साकार गर्न सकिन्न । यसमा सबैभन्दा अहम भूमिका न्यायपालिकाकै हो ।

यति भन्दाभन्दै पनि समाजलाई अग्रदिशामा अगाडि बढाउने राज्यको अहम जिम्मेवारीमा राज्यको अंगका रुपमा एकातर्फ सरकार छ, अर्कोतर्फ संसद छ । यतिमात्र होइन, राज्यको अर्को प्रमुख अंगको रुपमा रहेको पत्रकार जगत छ । संविधानले नै किन पत्रकारितालाई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता दिएको हो भन्ने कुरालाई अहम तरिकाले लिनैपर्छ ।

न्यायाधीशले विचार र जात छाडेको हुन्छ

न्यायपालिकामा न्यायाधीशको नियुक्तिमा तपाईहरुले प्रश्न उठाउनुभएको छ । यो प्रश्न तपाईहरुको निजी होइन, यो प्रश्न आम नागरिकले उठाएको विषयवस्तु पनि हो ।

म भन्न चाहन्छु, न्यायाधीश न्यायपालिकामा न्यायाधीशका रुपमा आइसके पछाडि उसले आफ्नो विचार छाडेको हुन्छ, उसले आफ्नो जात छाडेको हुन्छ । उसले आफ्नो संगत छाडेको हुन्छ । उसले आफ्ना सबै चिज छाडेर यसमा आएको हुन्छ । न्यायपालिकामा कार्यरत रहने न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र, सक्षम र निश्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षाका साथ विचार र सबै कुराहरु छाडेर आएका न्यायाधीशहरुलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ । तपाई (पत्रकार) हरुले मेरो यो भनाइलाई नागरिकसम्म पुर्‍याइदिनुहोला । तपाईहरुलाई मेरो हृदयदेखिको अनुरोध छ ।

जहाँसम्म ठूलो गुनासोका रुपमा यो महाअभियोगको विषय छ । यो महाअभियोगको विषयमा हिजो पनि प्रश्न उठेको हो । त्यसलाई न्यायपालिकाले समाधान पनि गरेको छ । र, त्यसको मापदण्डको विषयमा अहिले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । त्यसमा वृहतरुपमा बारको समेत सहयोग लिएर सही निर्णय हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

सुधारका लागि प्रतिवद्ध छौं

सर्वोच्च अदालतको चौथो पञ्चवर्षीय योजनामा तपाई पत्रकारहरुको सहयोग बेगर अदालत अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसकारण मैले यो रणनीतिक योजनाको सुरुवातको दिनमै तपाईहरुसँग सहयोगको अपेक्षा लिएर अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको हुँ ।

मूलरुपमा तपाईहरुले उठाउनुभएका विषयवस्तुहरुलाई हामी एकदम सहजरुपमा हृदयंगम गर्छाैं । तर, कमी कमजोरीहरुलाई हामी सुधार गर्छौं । परिमार्जन गर्छौं । हामी आफैंमा परिमार्जन गर्नुपर्ने हो कि, हाम्रो कानूनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरिनुपर्ने हो कि, हाम्रो व्यवहारमा परिमार्जन गर्नुपर्ने हो कि, यी सबै हामी गर्छौं । न्यायपालिकाको प्रमुखको हिसाबले म तपाईहरुसमक्ष प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

तपाई हामी सबैको एउटै लक्ष हो न्यापालिका निश्पक्ष रहनुपर्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका, सक्षम न्यायपालिका हुनुपर्छ । नागरिकले सरल र सहजरुपमा सही न्याय पाउनुपर्छ । मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु, हामीले न्यायपालिकाको हितलाई सर्वोच्च अदालतको शीरमा स्थापना गर्न सकेनौं भने यसले भविश्यमा भयावह स्थितिलाई निम्त्याउँछ । त्यसकारण तपाईहरुले हामीलाई सधैंभर आफ्नो मित्र सम्झेर, आफ्नो सहयोगी सम्झेर हाम्रो गल्ती र कमजोरीलाई तपाईहरुले देखाइदिनुपर्छ ।

हाम्रा हरेक चिज पारदर्शी छन् । हामी कुनै पनि कुरा लुकाउन चाहँदैनौं । लुकेर बस्न चाहँदैनौं । यो हाम्रो तपाईहरुसँगको प्रतिवद्धता हो । यति भन्दाभन्दै म पत्रकार जगतलाई फेरि पनि अनुरोध गर्छु कि हामीबाट भएको कमी र कमजोरीलाई कतै न कतै छोपिनुपर्छ भन्ने मेरो कदापि अनुरोध होइन ।

व्यक्तिबाट गल्ती हुन्छ । न्यायाधीशबाट पनि गल्ती हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशबाट पनि गल्ती हुन्छ । कर्मचारीहरुबाट पनि गल्ती हुन्छ । यो गल्तीलाई सहजरुपमा भुलबाट भएको हो भने तपाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, त्यसमा बदनियत छ र जानीजानी गरेको छ भने कुनै पनि मानेमा क्षम्य हुँदैन । यस्तो कुराका लागि तपाईहरुले अदालतलाई साथ दिनुपर्दैन ।

तपाई पत्रकारहरु भनेको मलाई लाग्छ, नागरिकको आँखा हो । तपाईहरु नागरिकको दिमाग हो । तपाईहरु जे चिज नागरिकमा हालिदिनुहुन्छ, उनीले त्यो विश्वास गर्छन् । त्यसकारण तपाईहरुको दायित्व न्यायपालिकाको भन्दा कम छैन । म भन्छु- न्यायपालिकाको दायित्वभन्दा पत्रकारको दायित्व कम छैन ।

तपाई र हामी समान धारणाबाट अगाडि बढ्यौं भने संविधानले अपेक्षा गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, निश्पक्ष न्यायपालिका र सक्षम न्यायपालिकाको जगलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्छौं ।

(बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा आयोजित ‘अदालत र सञ्चार जगतवीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा प्रधानन्यायाधीश जबराबाट व्यक्त विचारको सम्पादित अंश ।)प्रधान न्यायाधीश जबराको यो मन्तव्यको संक्षेप अनलाईन खबरबाट साभार गरिएको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: