पत्रपत्रिका: एउटा मुद्दा लडन गाडी भाडामा मात्रै १४ लाख खर्च

उदयपुर : जिल्ला अदालतको त्रुटीपूर्ण फैसलाले आफु अन्यायमा परेको भन्दै उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–११ चप्पनकी देवीमाया कटुवाल निर्णय बदरको माग गर्दै ३ वर्षदेखि उच्च अदालत ओखलढुंगा धाइन् । सरकारवादी यस मुद्दामा उच्च अदालतले जिल्लाकै निर्णय सदर ग¥यो ।
याे समाचार अन्नपूर्ण दैनिकबाट लिईएकाे हाे । समाचारमा अगाडि उल्लेख छः

देवीमायासँग अदालतको फैसला स्वीकार्नुको विकल्प थिएन । अझै अदालत धाउँदाको खर्च र पीडा थेगी नसक्नु भयो । अदालत धाउँदा ३ वर्षमा गाडी भाडा मात्र १४ लाख रुपैयाँ बुझाएको उनले बताईन् । खान, बस्न र कानुन व्यवसायीको खर्च बेग्लै छ । ‘भौगोलिक विकटताले जानआउन र मुद्दा पेसीको दिन गरी तीन दिन लाग्छ । खर्चको हिसावले एक पटकमा लगभग ५० हजार लाग्छ’, उनले भनिन्, ‘भनेको बेला गाडी पाईदैन । त्यसमाथी बसको यात्रा जोखिम छ, ढिला हुन्छ भनेर कानुन व्यवसायी सार्वजानिक यातायातमा जान मान्दैन । गाडी रिजर्व गर्नुपर्छ ।’

गाडी रिजर्व लिएर जाँदा तीन दिनको २५ देखि ३० हजार लिन्छ । बाँकी आफु, साक्षी, सहयोगी, कानुन व्यवसायीको खाना र बास खर्च २० देखि २५ हजार लाग्ने उनले बताइन् । भन्छिन्, ‘कहिले काहीँ त महिनामा तीन पटकसम्म पेसी तोकियो । महिनामै डेढ लाखसम्म खर्च भयो ।’ गरिबलाई मात्र होइन हुने खानेलाई समेत उच्च अदालत धाउन महंगो पर्छ ।

कपितय पीडित उच्च अदालत धाउन बढी खर्च हुने हुनाले नगएकै बेस भन्दै पीडा सहन, लुकाउन बाध्य हुने गरेको नेपाल बार एशोसियसन उदयपुर इकाइका पुर्वअध्यक्ष श्यामन्द चौधरीले बताए । देवीमायामात्र होइन त्रियुगा साना सिचाई खानेपानी उपभोक्ता समितिले समेत उच्च अदालत धाउँदा करिव ५ लाख रुपैयाँ सकिसकेको छ । सानो गाडी रिर्जव, समितिका पदाधिकारी, वकिलको खाने बस्ने खर्च धान्न चर्को परेको समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष ओमबहादुर खड्काको भनाइ छ ।

त्रियुगा नगरपालिका १२ का जगदेव चौधरीले जग्गाको हककायम मुद्दामा उच्च अदालतमा १ वर्ष धाउँदा ३ लाख रुपैयाँ सकिएको बताए । ‘२०७५ साल चैत २५ गते मुद्दा किनारा लाग्यो । सोचेअनुसार सफल त भयो, तर खर्च धान्नै नसक्ने’, उनले भने, ‘गाडी दोहोर आवतजावत गर्ने बाटो पनि छैन् । ज्यानै माया मारेर यात्रा गर्नु पर्छ ।’ यसरी मुद्दा गर्दा पैसा त सकिन्छ नै ज्यान पनि सकिएला की भन्ने डर हुने उनले बताए । ‘घरबाट हिँडेदेखि नफर्किएसम्म आइपुगिन्छ कि पुगिदैन भन्ने परिवारमा पनि चिन्ता हुन्छ’, उनले भने ।

त्रियुगा नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार कृपाराम चौधरीले ओखलढुंगा धाउँदा एकपटकमा ५० हजारसम्म खर्च भएको सुनाए । एउटा मुद्दा सरदर एक बर्षभित्र छिनोफानो हुँदा कानुन व्यवसायीको शुल्कवाहेक गाडीभाडा र खानबस्नमात्र ५ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने बताए । कटुवाल, खड्का र चौधरी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उच्च अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये ७० प्रतिशत उदयपुरको रहेको नेपाल बार एशोसियन उदयपुरका अध्यक्ष शिवबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उच्च अदालतमा ०७५/०७६ मा साधकसहित ६ सय १ मुद्दा दर्ता भएकोमा ३ सय ५४ मुद्दा उदयपुरको रहेको उच्च अदालतका सूचना अधिकारी उद्धव ढोडारीले जानकारी दिए ।

उदयपुरबाट उच्च अदालत ओखलढुंगा धाउँदा सडक मुख्य समस्या छ । सिद्धिचरण राजमार्गअन्तर्गत कटारीदेखि घुर्मिसम्म झण्डै ८० किलोमिटर सडकको अवस्था दयनीय छ । यो बाटोमा ज्यानको जोखिम मोलेर आवतजावत गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता मोहनबहादुर कार्कीले बताए । एक लेन सडक भएकाले आवतजावतमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । सार्वजानिक यातायातमा सदरमुकामदेखि ओखलढुंगासम्म सवार गर्दा एकतर्फीको १५ सय रुपैयाँ भाडा लाग्छ । यो बाटो तय गर्न सार्वजानिक यातायातलाई ८ घण्टा लाग्छ ।

वार आन्दोलनमै, प्रदेश कानुन मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

तत्कालिन अवस्थामा जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे सगरमाथा अञ्चलको केन्द्र सप्तरीको राजविराज धाउनु पथ्र्यो । छुट्टै जिल्ला भए पनि उदयपुर सदरमुकाम गाइघाटबाट राजविराज डेढ घण्टाको दुरीमा पर्छ । संघीय व्यवस्थासँगै सप्तरी प्रदेश २ र उदयपुर प्रदेश १ मा परेपछि संघीय सरकारले उदयपुरको पुनरावेदन विराटनगरस्थित अस्थायी इजलास ओखलढुंगालाई तोकेको थियो । पुनरावेदन ओखलढुंगा तोकिएलगत्तै नेपाल बार एशोसियसनलगायत नागरिक समाज आन्दोलनमा छ ।

आन्दोलनका क्रममा बारको अगुवाईमा प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्रमा सम्भव भए उच्च अदालत उदयपुरमा हुनुपर्ने नभए विकल्पमा विराटनगर तोक्न माग गरिएको छ । बिराटनगर पुग्न अढाई घण्टा लाग्छ । यातायातको पहुँचमा रहेकाले तथ्यसहित माग पेस गरेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

मन्त्री कार्कीले उदयपुरको समस्याप्रति आफु चिन्तित रहेको बताएका छन् । आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नरहे पनि कोसिस गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । प्रदेश मन्त्रीपरिषद्बाट उदयपुरमै इजलास खडा गर्ने गरी निर्णय गरी न्यायपरिषद् र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरिने पनि उनले बताए । सर्वपक्षीय टोलीमा प्रदेश सांसद, नगरपालिकाका मेयर, राजनीति दलका नेता तथा कार्यकता, नागरिक समाज, पत्रकार, उद्योगी, व्यापारी सहभागी थिए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्