डिएसपीसम्म मात्र प्रदेशमा समायोजन, पुल दरबन्दी रहने

काठमाडौं, साउन १८  । प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) तहसम्मका प्रहरीको मात्र प्रदेशमा समायोजन हुने भएको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रहरी समायोजनसम्बन्धी निर्णय गरी ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ संसद् बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । करिब एक महिना लामो छलफलपछि विधेयक टुंगो लगाइएको हो ।

गृह मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकमा व्यापक परिमार्जनसहित संसद् बैठकमा पेस गर्न लागिएको छ । ‘विधेयकलाई संविधानको मर्मअनुसार बनाएका छौँ,’ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले भनिन्, ‘संसद् बैठकमा पेस गर्ने तयारीमा छौँ ।’

गृह मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा कुन पदसम्मका प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने उल्लेख थिएन । गृहसचिव अध्यक्षताको एक समितिलाई यससम्बन्धी अधिकार दिइएको थियो । राज्य व्यवस्थाले डिएसपीसम्मका प्रहरीलाई समायोजन उचित हुने निर्णय गरेको छ ।

पुल दरबन्दी रहने 
समायोजनका क्रममा केन्द्र र प्रदेशमा पुल दरबन्दी रहने भएको छ । समायोजन हुने प्रहरीलाई एकमुष्ट रूपमा प्रदेशमा पठाइने र प्रदेश सरकारले नै उनीहरूलाई विभिन्न कार्यालयहरूमा खटाउनेछ । डिएसपीसम्म मात्र प्रदेशमा समायोजन हुने भएकाले धेरै जिल्लाका इन्चार्ज केन्द्रबाटै खटिनेछन् । केन्द्रमा पनि पुल दरबन्दी बनाएर प्रदेशमा काजमा खटाइने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्