Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

प्रदेश प्रहरीलाई शक्तिशाली बनाउने विधेयक पारित

काठमाडौं, साउन २० । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रदेश प्रहरीलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । विधेयकमाथि सांसदहरूले राखेको ३० वटा संशोधन प्रस्ताव तथा सदस्यको धारणा समेटेर समितिले व्यापक परिमार्जनसहित विधेयकमाथिको सहमतिको प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

सरकारले संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्दा प्रदेशको अधिकार कटौती गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदबाट विरोध भएको थियो । तर, समितिबाट पर्याप्त छलफल भएर संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल विधेयक तयार भएको नेकपा सांसद एवं पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । ‘सरकारले संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्दा प्रदेशको अधिकार कुण्ठित गरियो भनेर हामीले संशोधन गर्नुपर्छ भन्यौँ । त्यसवेला सत्तापक्षकै सांसदले सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि विरोध गर्यो भन्ने देखियो । गृहमन्त्रीले पनि आवश्यक संशोधन गर्ने अधिकार संसद्मा रहेको बताउनुभयो । अहिले आएर हामीले विधेयकलाई संघीयताको मर्मअनुकूल तयार पारेका छौँ,’ शर्माले भने । सरकारले प्रस्ताव गरेको नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य, अधिकारलगायत विषयमा समितिले संशोधन गरेको छ ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई अन्यत्रै सरुवा गर्नसक्ने
प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई प्रदेश प्रहरीको प्रमुखको जिम्मेवारी दिने गरी समितिले सहमति जुटाएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख पदको नाम भने समितिले टुंगो नलगाई विधेयक पारित गरेको हो । प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश सरकारको समन्वयमा अन्य प्रदेश वा नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको कुनै निकायमा सरुवा गर्न सक्नेछ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश प्रहरी प्रमुखले नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रहरी कर्मचारीका लागि निर्धारण भएसरहको पारिश्रमिक र नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रहरी कर्मचारीले पाउने सुविधाभन्दा कम नहुने गरी प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेअनुसारको सुविधा पाउनेछ । संसदीय समितिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने विषयलाई स्पष्ट तोकिदिएको छ ।

नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्षेत्र

-राज्यविरुद्धको कसुर
-नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धी कसुर
-अध्यागमनसम्बन्धी कसुर
-संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर
-आतंकवादसम्बन्धी कसुर
-संघीय कानुनबमोजिम नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने कसुर
-अनुसन्धान प्रयोजनका लागि एकभन्दा बढी प्रदेशको क्षेत्राधिकार जोडिने गरी भएको कसुर

प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्षेत्र

नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुर तथा प्रचलित कानुनबमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्ने कसुरबाहेक आफ्नो प्रदेशभित्र भएका नेपाल सरकार वादी हुने अन्य कसुरको सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरीले प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्ने ।

अपराध अनुसन्धानका लागि प्रहरी कर्मचारीलाई भएको अधिकारको प्रयोग गर्ने ।

पोसाक र दज्र्यानी चिह्न सबै प्रदेशको एकै हुने
प्रदेश प्रहरीको पोसाक र दज्र्यानी चिह्न सबै प्रदेशमा एकरूपता हुने भएको छ । नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम पोसाक र दज्र्यानी चिह्न हुने सहमति जुटेको हो । प्रदेश प्रहरीले लगाउने पोसाकमा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम नेपालको राष्ट्रियता र प्रदेशको पहिचान झल्किने कुनै चिह्न वा लोगो राख्न सकिने व्यवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रहरीमा रहने पद नाम तथा पदसोपान नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने गरी समितिले सहमति जुटाएको छ । प्रदेश प्रहरीमा नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, पदपूर्ति प्रक्रिया, परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रहरी कर्मचारीका लागि निर्धारण भएसरह हुने भएको छ । नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीलाई विशेष तालिम दिने व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश प्रहरीलाई आधारभूत तालिम र आवश्यकतानुसार सेवाकालीन तालिम दिइनेलगायत संशोधित विधेयकमा उल्लेख छ । समितिबाट पारित प्रतिवेदन अब प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै यो विधेयक कानुनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: