Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

कश्मीरलाई टुक्र्याएर दुई राज्य बनाइने, खोसियो विशेष राज्यको दर्जा

काठमाडौँ, साउन २० । भारत सरकारले जम्मू-कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गरिदिएको छ।

यसका साथै भारत सरकारले साबिक जम्मु-कश्मीर राज्यलाई टुक्र्याएर दुई राज्य बनाएको छ। नयाँ प्रावधान अनुसार जम्मु-कश्मीर र लद्दाख छुट्टा-छुट्टै केन्द्र शासित प्रदेश भएका छन्।

अब नयाँ व्यवस्था अनुसार जम्मु-कश्मीरमा विधायिका हुनेछ तर लद्दाख सोझै केन्द्र सरकारको मातहतमा रहनेछ।

भारतका केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहले कश्मीरको सुरक्षास्थिति र सीमापारिबाट हुने आतङ्कवादको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै कश्मीरलाई केन्द्रअन्तर्गत ल्याइएको बताए।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्मू-कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ए खारेज गरेको सूचना जारी गरेका थिए।

दोस्रो कार्यकालका लागि पुन: प्रधानमन्त्री निर्वाचित नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सो सम्बन्धी सूचना राज्यसभालाई दिएको हो।

तनावग्रस्त राज्यसभामा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू-कश्मीरलाई विधानसभासहित केन्द्रीय सरकार मातहत रहने निर्णय गरिएको बताए।

पहिला अस्थायी व्यवस्थाका रूपमा कार्यान्वयन गरिएको धारा ३७० का खारेज सम्बन्धमा भारतीय संविधान स्पष्ट छैन।

संसद्को दुवै सदनले दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि धारा ३७०(३) मा राष्ट्रपतिको आदेशलाई जम्मू-कश्मीरको संविधानसभाले पारित गर्नुपर्ने लेखिएको छ।

अहिले कश्मीरमा हजारौँ सैनिक परिचालित भएका छन्।

विभाजनपछि भारतमा

सन् १९४७ मा भारत-‍पाकिस्तान विभाजन भएपछि कश्मीरको केही भाग भारतको अधीनमा आएको थियो।

सन् १९५४ मा भएको कश्मीरका महाराज हरि सिंह र भारत सरकारबीचको सहमतिपश्चात् राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको आदेशले अनुच्छेद ३५ए थपिएको थियो।

जम्मु-कश्मीर आफ्नै झण्डा भएको भारतको एकमात्र राज्य हो।

भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३५ए ले कश्मीरमा स्थायी बासिन्दाहरूलाई विशेषाधिकार दिएको थियो।

यसअनुसार कश्मीरका स्थायी बासिन्दाबाहेक अरूले कश्मीरमा अचल सम्पति किन्ने वा सरकारी सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्दैनथे।

कश्मीरी पुरुषसँग विवाह गरेका बाहिरका महिलालाई त्यहाँ सम्पत्तिको अधिकार दिइँदैनथ्यो।

चर्को विरोध

राज्यसभामा प्रतिपक्षी सांसदहरूले यो निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन्।

आइतवार रातिदेखि जम्मू-कश्मीरमा त्यहाँका नेताहरूलाई नजरबन्दमा रााखिएको छ भने मानिसहरूको आवतजावतमा कडाइ गरिएको छ।

नजरबन्दमा रहेकी जम्मू-कश्मीरकी भूतपूर्व मुख्यमन्त्री महबूबा मुफ्तीले मोदी सरकारको यो निर्णयले भारतीय लोकतन्त्रका लागि यो ‘कालो दिन’ भएको टिप्पणी गरेकी छन्।

ट्विटरमा उनले अनुच्छेद ३७० हटाउने निर्णय असंवैधानिक भएको र यसबाट जम्मू-कश्मीरमा भारतको उपस्थिति कब्जा गर्न आएको सेनाको जस्तो भएको उल्लेख गरेकी छन्।

लद्दाखमा स्वागत 

जम्मु- र कश्मीरका अधिकांश क्षेत्रमा यस फैसलाको विरोध भैरहेको भएपनि लद्दाख क्षेत्रमा भने यस फैसलाप्रति कुनै आक्रोश नदेखिएको समाचारहरू प्राप्त भएका छन्।

लद्दाखबाट केन्द्रमा सत्तासीन भारतीय जनता पार्टीका सांसद जामयङ छिरिङ नामग्यालले आफूले लद्दाखका जनताको तर्फबाट विधेयकको स्वागत गर्ने बताएका छन्। उनले भने, “यहाँका जनता यस क्षेत्रलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाउन चाहन्थे ताकि उनीहरू कश्मीरको प्रभुत्त्व र भेदभावबाट मुक्त होउन्, र आज त्यस्तै हुँदैछ।”

मुस्लिम बहुल जम्मु-काश्मीर राज्यको लद्दाख क्षेत्रमा तिब्बती मूलका बौद्धमार्गीहरूको बसोबास रहेको छ।

लद्दाख क्षेत्रमा बहुसंख्यक जनसंख्या बौद्धमार्गी रहेको छ।

के छ नयाँ प्रावधानमा?

नयाँ प्रावधान अनुसार अब जम्मु-कश्मीर संघीय भारतको पूर्ण राज्य नभएर दुई अलग अलग केन्द्र शासित प्रदेशका रूपमा अस्तीत्त्वमा हुनेछ र त्यहाँ भारत सरकारले राज्यपालको सट्टामा उपराज्यपाल नियुक्त गर्नेछ।

जम्मु-कश्मीर भारतमा विलयभए यता त्यहाँ प्रभावी रहेको भारतीय संविधानको विशेष प्रावधान अब खारेज गरिनेछ।

यस राज्यका लागि विशेष रूपमा भारतीय संविधानमा जोडिएको अनुच्छेद ३७० एक किसिमले जम्मु काश्मीरको छुट्टै कानुन हो जसले काश्मीरलाई अन्य भारतीय राज्यहरू भन्दा विशेषाधिकार प्रदान गर्ने गर्दछ।

अनुच्छेद ३७० अनुसार भारतको केन्द्र सरकारले रक्षा, विदेश नीति र संचार सम्बन्धी मामिलाहरू बाहेक अन्य कुनै पनि मामिलासँग जोडिएको कानुन बनाएर यस राज्यमा लागु गराउन केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारको अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ।

त्यसका साथै यसै विशेष प्रावधानका कारण जम्मु-कश्मीर राज्यमाथि भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३५६ लागु हुँदैन, यस अनुच्छेदमा राष्ट्रपतिले कुनै पनि राज्यले बनेको कानुन खारेज गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ

यस अनुच्छेदले कश्मीर राज्यलाई आफ्अनो अलग झण्डा राख्न समेत अनुमति दिएको छ र यहाँको प्रदेश सभा(विधान सभा)को कार्यकाल अन्य भारतीय राज्यहरूको जस्तो पाँच वर्षको नभएर छ वर्षको हुने गर्दछ।

साथै यस अनुच्छेदका कारण भारतका राष्ट्रपतिसँग जम्मु-कश्मीर राज्यमा संकटकाल लगाउनसक्ने अधिकार छैन।

 

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: