नयाँ बसपार्क हडप्न खोजेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, साउन २० । काठमाडौको गोगंबुमा रहेको नयाँ बसपार्कका भौतिक संरचना सहमति र मापदण्डविपरित बनाइएको तथा सरकारी जग्गा हडप्न खोजको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । रिटमा काठमाडौँ महानगरपालिका र ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्राइभेट लिमिटेडबीच १६५ रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने योजनाअनुसार भएका सम्झौता बदर गर्न माग गरिएको छ ।

सार्वजनिक यातायात महासंघका तर्फबाट होमप्रसाद अधिकारी,गणेश उप्रेती कृष्णबहादुर तिमल्सिना, भरतकुमार नेपाल, किरणकुमार रिजाल र गोपबहादुर ठकुरीले उत्प्रेरणायुक्त परामदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदनपत्र चढाएका हुन् ।

रिट निवेदकहरुले नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्रालय, भौतिक निर्माण तथा योजना मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका, ल्होत्से बहुउदेश्यीय प्रालि, यातायात व्यवस्था विभाग र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

रिटमा ल्होत्सेले सम्झौताविपरित नयाँ बसपार्कमा गैरकानुनी रूपमा बनाएको व्यापारिक संरचनालाई वैधता दिलाउन राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरुको सहयोग लिएको दावी गरिएको छ । २०५६ सालमा महानगरले ल्होत्सेलाई नयाँ बसपार्क हस्तान्तरण गरिसकेपछि बसपार्कले चर्चेको एक सय ६० रोपनी जग्गाभित्र मूल सम्झौता र गुरुयोजनाविपरित सपिङ कम्प्लेक्स, व्यापारिक प्रतिष्ठान निर्माण गरेको थियो ।

रिटमा काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वभित्र नरहेको र नपरेको विषयमा अनाधिकृत रुपमा सम्झौता गरी लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको भन्दै २०५६ चैत २९ र २०७२ साउन २५ गतेको महानगरपालिका र लोत्सेबीचको पुरक सम्झौता बदर गर्न माग गरिएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्