३७० खारेजपछि के हुन्छ अब कश्मीरको अवस्था ? थाहा पाउनुस् विस्तृतमा कश्मिर समस्याबारे

जम्मू-कश्मीरलाई दिइएको विशेषाधिकार खोस्ने भारतीय सरकारको निर्णयको कश्मीरी नेताहरूले विरोध गरेका छन्।

आफ्नै निवासमा नजरबन्दमा राखिएका ती नेताहरूले भारत को निर्णयप्रति तीव्र विरोध जनाइरहेका छन्।

जसमध्ये एक पूर्वमुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले आफू शब्दले वर्णन गर्न नसक्ने गरी स्तब्ध भएको बताएकी छन्।

उनले गाजा क्षेत्रमा इजरेल जस्तै अब भारत पनि कश्मीरमा ‘अतिक्रमणकारी फौज’ हुने बताइन्।

‘कालो दिन’
उनले भनिन्, “मलाई लाग्छ आज भारतीय प्रजातन्त्रको सबैभन्दा कालो दिन हो।”

“हामी जो कश्मीरको नेतृत्वमा छौँ, जसले ठूलो आशमा भारतसँग मिलेर दुई राष्ट्र सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरेका थियौँ आज लाग्छ पाकिस्तानको सट्टा भारत रोजेकोमा हामी गलत थियौँ।”

कश्मीरको भूभाग दाबी गर्दै आएको पाकिस्तानले भारतीय निर्णयको कडा निन्दा गरेको छ। उसले भारतको निर्णयलाई खतरनाक खेलको सङ्ज्ञा दिएको छ।

इस्लामाबादस्थित विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, उसले यो निर्णयको विरोधमा सबै सम्भाव्य विकल्पको अभ्यास गर्नेछ।

कश्मीरको विशेष हैसियत उल्टाउने कदमलाई उसले ‘अवैधानिक’ भन्दै उक्त क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै विवादित भनी चिनिएको बताएको छ।

पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरैशीले भने, “भारतले निकै खतरनाक खेल खेलेको छ। यसको असर पूरै क्षेत्रमा निकै भयानक हुन सक्छ।”

 

जटिल
उनले आफ्ना प्रधानमन्त्री इमरान खानले कश्मीर मुद्दालाई समाधानतर्फ डोर्‍याउन चाहेको तर भारतले त्यसलाई जटिल बनाइदिएको बताए।

उनको भनाइमा भारतको निर्णयले कश्मीरीहरूलाई पहिलेभन्दा बढी ‘कैद’ गरिदिएको छ।

उनले भने, “हामीले यो मुद्दाबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सूचित गरिदिएका थियौँ। इस्लामिक देशहरूलाई पनि पनि जानकारी गराएका छौँ। सबै मुस्लिम मिलेर कश्मीरीको कुशलताको कामना गरौँ। पाकिस्तानी जनता पूर्ण रूपमा कश्मीरीहरूको साथ छौँ।”

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा प्रदर्शनकारीहरूले कालो झण्डा बोकेर भारत विरोधी नारा लगाउँदै विरोध जनाएका छन्।

तर भारतभरि कतिपयले सरकारी निर्णयको स्वागत गर्दै उत्सव मनाएका छन्।

मुम्बईमा शिवसेनाले कश्मीरको भारतमा एकीकरण पूर्ण भएको भन्दै मिठाइ बाँडेको छ।

भारत सरकारले जम्मू-कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गरिदिएपछि भारतभित्रै त्यसको पक्ष र विपक्षमा मतहरू व्यक्त भइरहेका छन्। यो निर्णयले कश्मीरमा थप सङ्कट निम्तिन सक्ने कतिपयको अनुमान छ।

कश्मीर मामिलामा भारतले चालेको पछिल्लो कदमले एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उब्जाएको छ।

 

त्यो के हो भने कश्मीर भारतमा विलय हुने बेलामा त्यसबेलाका कश्मीरका महाराजा हरि सिंह र ब्रिटेनका गभर्नर जेनेरलले ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’ भनिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

उक्त सम्झौताका क्रममा कश्मीर भारतमा विलय त हुन्छ, तर कश्मीरलाई केही विशेषाधिकार हुनेछन् भन्ने खालको मान्यता राखिएको थियो।

त्यसैका आधारमा भारतको संविधानमा धारा ३७० र ३५-ए को व्यवस्था भएको हो र त्यसै अनुसार कश्मीरको हैसियत विशेष रहँदै आएको हो।

कश्मीरले आफ्नो विवेकमा त्यहाँका जनताहरूको विशेषाधिकारको निर्णय लिनसक्छ भन्ने मान्यता थियो।

निर्णयको अर्थ

अहिलेको निर्णयपछि दुईवटा कुरा भएको छ। एउटा- कानुनी र संवैधानिक हैसियत के हुन्छ सरकारको निर्णयको र दोस्रो-अब कश्मीर केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रमा खण्डित भयो।

‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’मा तत्कालीन कश्मीरका राजा हरि सिंहले मेरो सहमति विना यसलाई उल्टाउन पाइनेछैन भनेका थिए। तर अहिले उनी जीवित छैनन्। अहिलेको निर्णयले उक्त ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’लाई नै चुनौती दिएको छ। धेरै राजनीतिक दलका नेताहरूले भने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्।

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले कश्मीरलाई दिइँदै आएको विशेषाधिकार हटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने गरेको छ।

भाजपाको पहिलो राजनीतिक संस्करण जनसङ्घबाट भएको हो। जनसङ्घले शुरूदेखि नै एउटै देशमा दुईखाले अवस्था राख्नु हुँदैन भनेर विरोध गर्दै आएको थियो।

त्यसका नेता कामाप्रसाद मुखर्जी त त्यही कारणले जेल समेत गएका थिए। उनको सन् १९५३ मा जेलमै निधन भएको थियो।

त्यसकारण यो मुद्दालाई भाजपाले उठाउँदै आएको हो। तर भाजपाकै सरकार हुँदा पनि त्यसका प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीले धारा ३७० लाई हटाउने सङ्केत दिएका थिएनन्।

विगतको चुनावमा भने त्यो धारालाई हटाउने स्पष्ट सङ्केत दिइएको थियो। र, त्यसको अगुवाई भाजपाका अध्यक्ष अमित शाहले गरेका थिए।

अहिले उनकै नेतृत्वमा धारा ३७० लाई खारेज गर्ने काम भएको छ।

अब के होला?

अहिलेको निर्णयबारे के होला भन्ने अहिले नै भन्न सकिँदैन। यसलाई सर्वोच्च अदालतमा कसैले चुनौति दिन्छ कि दिँदैन? अनि दिएमा त्यसमा के होला भन्ने कुरा अहिले नै भन्न गाह्रो छ। तर यो राजनीतिकभन्दा पनि जटिल संवैधानिक विषय चाहिँ बन्छ।

कश्मीरमा पर्ने असर
कश्मीरलाई भावनात्मक रूपमा भारतमा एकीकरण गर्न नसक्नु अहिलेसम्मको भारतको असफलता हो।

कतिपय पहिलेका सहमतिहरूमा पनि त्यो एकता पाइँदैन।

त्यस्ता सहमतिलाई परिवर्तन गर्नुपरे कसरी जनताको अनुमोदन खोज्ने भन्ने विषय पनि अब सँगसँगै जाला कि?

यो अनुमान मात्र हो, अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन।

दक्षिण एशियामा असर
यो कारणले क्षेत्रमा अस्थिरता पैदा गर्ने त होइन, तर त्यो कारणले दुई मुलुकमा अस्थिरता भयो भने त्यसको मनोवैज्ञानिक असर पर्छ।

कश्मीरभित्रका द्वन्द्वलाई त भारतीय सुरक्षा फौजले नियन्त्रण गर्लान्, तर त्यसमा नागरिकको आवाज कसरी उठ्छ भन्ने हो।

त्यसलाई पाकिस्तानले कसरी उठाउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌ले पनि कुनै न कुनै रूपमा केही कुरा गर्न सक्छ।

किनिक एक वर्षअघि सयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकारसम्बन्धी उच्च आयोगका अधिकारीहरू त्यहाँका जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिएका थिएका थिए।

त्यसकारण यो विषय खुला छ, तर मुख्य रूपमा भारतभित्र र कश्मीरभित्र यसबारे कस्तो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छन् त्यसका आधारमा बाहिरको मान्यतालाई पनि प्रभावित गर्ला।

भारत-पाकिस्तान विभाजनपछि भएका महत्त्वपूर्ण घटना
सन् १९४७ मा ब्रिटिश शासनबाट मुक्त भएसँगै भारत र पाकिस्तान छुट्टिएर नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्र बने।

स्थापनाकालदेखि नै यी दुई छिमेकी देशबीच कहिल्यैपनि सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन। सम्बन्धमा तिक्तताको केन्द्रमा सधैँ कश्मीर रह्यो।

यस अवधिमा दुई देशबीच कैयौँ यस्ता घटना भए जसले कहिले युद्ध नै निम्त्यायो त कहिले चर्को तनाव।

अक्टोबर १९४७: भारत र पाकिस्तानबीच पहिलो युद्ध। स्वतन्त्र भएको केवल दुई महिनापश्चात् दुई छिमेकी कश्मीरलाई लिएर युद्धमा होमिए।
घटना

अगस्ट १९६५: कश्मीरलाई नै लिएर दुई छिमेकीबीच अर्को छोटो युद्ध।

डिसेम्बर १९७१: भारतद्वारा पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बाङ्ग्लादेश) मा अतिक्रमण। इस्लामाबादको शासनविरुद्ध स्वतन्त्रताको लडाइँमा भारतको समर्थन। भारतीय वायुसेनाद्वारा पाकिस्तानी भूभागमा बम आक्रमण। बाङ्ग्लादेशको स्थापनासँगै युद्धको अन्त्य।

सन् १९८९: कश्मीर उपत्यकामा भारतीय शासनविरुद्ध सशस्त्र विद्रोहको थालनी।

फेब्रुअरी १९९९: भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीद्वारा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरिफसँग भेट्न र शान्ति सम्झौता गर्न बस चढेर पाकिस्तानको लाहोर प्रस्थान।

मे १९९९: पाकिस्तानी सेना तथा विद्रोहीद्वारा कार्गिल पर्वतमा रहेका भारतीय सैनिक शिविर कब्जा। सीमित द्वन्द्व सुरु। भारतद्वारा हवाई तथा स्थल आक्रमणपश्चात् अतिक्रमणकारीहरू फिर्ता।

मे २००१: भारतको आगरामा भारतीय प्रधानमन्त्री वाजपेयी र पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफको भेटवार्ता। कुनै सम्झौता हुन सकेन।

अक्टोबर २००१: श्रीनगरस्थित कश्मीरको विधानसभामा आक्रमण। ३८ जनाको मृत्यु।

डिसेम्बर २००१: दिल्लीस्थित भारतीय संसद्‌मा भएको सशस्त्र आक्रमणमा १४ जनाको मृत्यु।

विभाजन गर्ने रेखा
फेब्रुअरी २००७: भारत र पाकिस्तानबीच चल्ने सम्झौता एक्सप्रेस रेलमा बम विस्फोट। ६८ जनाको मृत्यु।

नोभेम्बर २००८: विद्रोहीहरूद्वारा मुम्बईस्थित मुख्य रेलवे स्टेशन, विलासी होटलहरू तथा एक यहुदी सांस्कृतिक केन्द्रमा आक्रमण। ६० घण्टे घटनामा १६६ जनाको मृत्यु। भारतद्वारा पाकिस्तानमा रहेको लश्कर-ए-तइबा समूहमाथि दोष।

ज्यानुअरी २०१६: पठानकोटस्थित भारतीय वायुसेनाको अखाडामा भएको चार दिन लामो आक्रमणमा सात भारतीय सैनक र छ विद्रोहीको मृत्यु।

सेप्टेम्बर २०१६: भारत प्रशासित कश्मीरस्थित उरीमा रहेको सैन्य अखाडामा विद्रोहीद्वारा हमला। १९ सैनिकको मृत्यु।

सेप्टेम्बर २०१६: भारतद्वारा पाकिस्तानी कश्मीरमा सैन्य कारबाही ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गरेको भनाइ। पाकिस्तानद्वारा त्यस्तो कारबाही भएको अस्वीकार।

फेब्रुअरी २०१९: कश्मीरको पुलवामामा विद्रोहीद्वारा आत्मघाती विस्फोट। अर्धसैनिक बल सीआरपीएफका ४० भन्दा धेरैको मृत्यु। पाकिस्तानमा रहेको जैश-ए-मोहम्मद समूहद्वारा जिम्मेवारी स्वीकार।

फेब्रुअरी २०१९: भारत-पाकिस्तान सीमा उल्लङ्गघन गरेर भारतीय वायुसेनाद्वारा पाकिस्तानी भूभागमा आक्रमण। लडाकु समूह जैश-‍ए-मोहम्मदको शिविर नष्ट गरिएको भारतको भनाइ।

Source: BBcnepali

कमेन्ट गर्नुहोस्