कश्मीरमा अझै तनाव, फोन र इन्टरनेट बन्द, पाकिस्तानमा चासो

काठमाडौँ, साउन २१ । सोमवार भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीरलाई स्वायत्तताको अभ्यास गर्नका लागि प्राप्त विशेष राज्यको संवैधानिक दर्जा केन्द्र सरकारले हटाउने निर्णय गरेको एकदिन पछि उक्त राज्य पूर्ण बन्दको अवस्थामा रहेको छ।

आइतवार बेलुकी काटिएको टेलिफोन नेटवर्क र इन्टरनेट अझै खुला गरिएको छैन र दशौँ हजार सैनिकले त्यहाँका सडकहरूमा गस्ती गरिरहेका छन्।
कश्मीरलाई प्राप्त विशेष राज्यको दर्जा हटाइएपछि त्यहाँ ठूलो मात्रामा विरोध हुने अनुमान गरिएको थियो, तर त्यस्तो समाचारपछि त्यहाँका जनताले कसरी प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् भन्ने बारेमा केही थाहा हुन सकेको छैन।

स्थानीय नेताहरूलाई आफ्नै घरमा नजरबन्दमा राखिएको छ।

कश्मीरलाई भारत र पाकिस्तान दुवैले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दछन् तर दुवै देशले कश्मीरको केही भाग मात्र आआफ्नो नियन्त्रणमा राखेका छन्।

पृथकतावादी विद्रोहको भुङ्ग्रोमा कश्मीर

भारतीय खण्डमा लामो समयदेखि पृथकतावादी विद्रोह चलिरहेको छ, जस्मा हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

कश्मीर भारत र पाकिस्तान १९४७ मा स्वतन्त्र भए यता दुवै देशबीच विवादको विषय बन्दै आइरहेको छ। यसै विषयलाई लिएर दुबा देशबीच तीन ओटा युद्ध समेत भैसकेका छन्।

याे पनि पढ्नुस  कश्मीरलाई टुक्र्याएर दुई राज्य बनाइने, खोसियो विशेष राज्यको दर्जा

हाल साबिक जम्मु-कश्मीर दुवै देशको नियन्त्रणमा रहेको छ। यसका अतिरिक्त अक्साइ चिन भन्ने कश्मीरको उत्तरी भागमा चीनको अधिकार रहेको छ।

जम्मु-कश्मीर नाद दिइएको भारत प्रशासित क्षेत्रमा जम्मु, कश्मिर र लद्दाख गरेर तीन भाग रहेका छन् भने कश्मीरको एउटा भूभाग पाकिस्तानी प्रशासनमा रहेको छ।

कश्मीर भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र हुनुपूर्व स्वतन्त्र राज्यको हैसियतमा रहेको थियो। हाल पनि कश्मीरीहरूले स्वतन्त्र देशका लागि संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् र यस संघर्षमा लाखौँको ज्यान गैसकेको छ।

 

सोमबारको फैसलापछि त्यहाँको अवस्था अझै गम्भीर हुन गएको छ। त्यहाँ टेलिफोन लगायतका संचार सेवा पूर्ण रूपमा बन्द छन् भने महत्वपूर्ण नेताहरू नजरबन्द छन्।

सोमवार दिल्लीस्थित सहकर्मीहरूसँग कुरा गरेका श्रीनगरस्थित बीबीसीका संवाददाता आमिर पीरजादा भन्छन्, “राज्यको अर्को भागमा के भैरहेको छ भनेर यहाँका मानिसहरूले केही थाहा पाउन सकेका छैनन्।”

“हामी कोहीसँग कुराकानी गर्न समेत असमर्थ छौँ। मानिसहरू चिन्तित छन्, तिनीहरूलाई के भइरहेको छ भनेर नै थाहा छैन र अब के हुन्छ भन्नेमा पनि तिनीहरूमा अन्योल छ।”

याे पनि पढ्नुस  यो देशमा छ प्रहरी अधिकृतको तलब जवानभन्दा पाँच गुणाले कम, आन्दोलन गर्न छ छुट

देशको अन्य भागमा रहेका कश्मीरीहरूले कश्मीरमा रहेका आफ्ना परिवारजनसँग सम्पर्क कायम गर्न नसकेको र आफूहरू चिन्तित रहेको बताएका छन्।

दिल्लीमा रहेका कश्मीरी विद्यार्थीले इन्डिअन एक्सप्रेस समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उनले आफ्नो परिवारको अवस्था थाहा पाउन स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा समेत सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको तर असफल भएको बताएका छन्।

भारत प्रशासित कश्मीरका धेरैजसो बासिन्दाकालागि कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिने संवैधानिक प्रावधान धारा ३७० नै भारतको एक हिस्साका रूपमा रहने औचित्यपूर्ण कारण रहेको थियो।
त्यो प्रावधानलाई हटाएर भारतको सत्ताधारी दल बीजेपीले उक्त क्षेत्रसँग दिल्लीको सम्बन्धलाई परिवर्तन गरिदिएको बीबीसीकी गीता पाण्डे बताउँछिन्।

तनाव बढ्दै 

सोमवार भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले संसद्‍मा धारा ३७० खारेज गरिएको घोषणा गर्नुभन्दा केही दिन अघिदेखि नै दशौँ हजार थप सैनिक परिचालन गरिएको कारण कश्मीर उपत्यकामा चर्को तनाव थियो।

कश्मीर संसारको सबैभन्दा चर्को सैनिकीकृत क्षेत्र रहँदै आएको छ।

अवस्था खराब हुने आशङ्कामा स्थानीयबासिन्दाले महिनौँलाई पुग्ने गरी खानेकुरा तथा अत्यावश्यक बस्तुहरूको संग्रह गर्न थालेका त्यहाँका संवाददाताहरूले जनाएका छन्।

सञ्चार सम्पर्कमाथि प्रतिबन्ध लगाउने पूर्व तयारी स्वरूप सरकारले स्थानीय प्रहरीलाई स्याटलाइट फोनहरू उपलब्ध गराएको थियो।

याे पनि पढ्नुस  काश्मीरमा सोसल मिडियामा लागेको प्रतिबन्ध हटाउन अपिल

सञ्चारमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध कहिले हट्नेछ भन्ने कुनै सङ्केत नभए पनि मानिसहरूलाई उक्त क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिइएको स्थानीय समाचार विवरणहरूमा जनाइएको छ।

पाकिस्तानमा चासो

कश्मीरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको दर्जा खारेज भएपछि त्यसको विरोधमा पाकिस्तानमा प्रदर्शन भएका छन्। भारतले यस्तो फैसला गरे लगत्तै पाकिस्तानमा राष्ट्रिय सुरषा परिषदको आकस्मिक बैठक बसेको छ भने त्यहाँको सरकारले भारतको यस निर्णयलाई औपचारिक रूपमा खारेज गरिएको जनाएको छ।

पाकिस्तानी मिडियामा समेत यस समचारलाई प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरिएको छ पाकिस्तानी समाचारपत्र अखबार एक्सप्रेसले अनुच्छेद ३७० खारेज हुनुले कश्मिरी जनताको हालत प्यालेस्टाइनी जनताको जस्तो हुने बताएको छ। उक्त समाचार पत्रले यस फैसलापछि करोडौंको संख्यामा गैर कश्मिरीहरू त्यहाँ बस्न आउने र त्यसले रैथानेहरूलाई बेघर बनाउने बताएको छ।

पत्रिकाले यस फैसलाले कश्मीरको जनसांख्यकीय, भौगोलिक र धार्मिक स्थिति बदलिने बताएको छ।

अर्को दैनिक पत्रिका ‘डन’ले कश्मिरीहरूलाई मुस्लिम बहुल कश्मिर हिन्दु बहुल हुनसक्ने दर सताइरहेको बताएको छ।

बीबीसी

कमेन्ट गर्नुहोस्