मन्त्री खनालकाे अर्काे एक्सन: अब चिया बगान सांघाई ग्रुपबाट खाेसेर स्थानीय तहलाई

बिर्तामोड, साउन २२ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले सांघाई समूहसँग सम्झौता रद्द गरी नेपाल चिया विकास निगमअन्तर्गतका चिया बगान स्थानीय तहहरुलाई जिम्मा लगाउन सकिने बताएका छन् । सांघाई समूहले कर नतिर्दा उत्पन्न विवाद समाधान गरेर बगान सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहहरुलाई नै दिन सकिने उनले बताए ।

उनले भने,‘सांघाई समूहसँगको विवाद समाधान गरेर बगान स्थानीय तहहरुलाई नै जिम्मा लगाए हुन्छ ।’ तर, बगान सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियत स्थानीय तहहरुले बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले सांघाई समूहसँगको सम्झौताअनुसार अहिलेसम्मको र बाँकी समयको शेयरका विषयमा एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताए । उनले भूमिसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउने विषयमा चाँडै निर्णयमा पुग्ने बुधबार बिहान झापाको चन्द्रगढी विमानस्थलमा कान्तिपुरसँग भने । मन्त्री खनाल २ दिनसम्म झापा र इलामको चिया क्षेत्रको अवस्था बुझेर बुधबार संघीय राजधानी फर्किएका छन् । मन्त्री खनालले सांघाई समूहले व्यावसायिक, भूमि र सम्पत्ति कर नतिरेकोप्रति संघीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले झापा र इलामका ७ वटा बगान लिजमा लिँदा सांघाई समूह र सरकारबीचको सम्झौता तथा परिवर्तित अवस्थामा स्थानीय तहहरुको अधिकारबारे सरोकारवाला मन्त्रालयहरु यसबारे जानकार हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘करको विवाद के हो ? सम्झौताको अवस्था कस्तो छ ? संघीय सरकार यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ । उत्पन्न विवाद समाधानतर्फ लाग्नु पनि पर्छ’ उनले भने । कृषिसहित वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालय पनि संलग्न रहेकाले यस विषयको समाधानका लागि तीन वटै मन्त्रालयबीच निर्णय गराउने प्रयास गर्ने मन्त्री खनालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सांघाई समूह र निगमअन्तर्गतका चियाबगानबीचको सम्झौता रद्द गर्न इलामका सूर्योदय, माई र इलाम नगरपालिकाले माग गरेका छन् । निगमले वर्षौदेखि व्यावसायिक, भूमि र सम्पत्ति कर नतिर्दा राज्यलाई झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको उल्लेख गर्दै चियाबगान आफूलाई चलाउन दिन यी तीनै स्थानीय तहहरुले सरकारसँग प्रस्ताव गरेका छन् ।

चिया विकास निगमका प्रबन्धक सुवास सांघाइले सबै प्रकारका कर तिरिरहेको दाबी गर्दै आए पनि चियाकमान अन्तर्गतका सुर्योदय, माइ र इलाम नगरपालिकाले निगमले सेवा–शर्तअनुसार राज्य–शुल्क नतिरेका कारण सबै सम्झौता रद्द गर्न संघीय सरकारमा प्रस्ताव पठाएको छ । २०५७ असार १४ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकार र निगमबीच भएको सम्झौतामा टोक्ला, चिलिङकोट, कन्याम, इलाम, सोक्तिम, बर्ने र बारदशी चियाकमान निजीकरण भएका थिए । सम्झौतामा वार्षिक यी चियाकमान सञ्चालनमा २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ सरकारलाई राजश्व तिनुपर्ने र हरेक ५ वर्षमा प्रतिकमान ५ लाख रुपैयाँ बढाउने सहमति भएको थियो ।

मन्त्री खनालले चिया क्षेत्रको विकासका लागि गत वर्ष श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिकीर गरे । उनले भने,‘जमिन, प्रशोधन, बजारीकरण, श्रमिक लगायतमा समस्या छ । यी सबै पक्षको समस्या समाधानका लागि सरकारले सचिव दाहाल नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ उक्त प्रतिवेदनमा श्रमिकलाई श्रम ऐनअनुसार सेवा सुविधा दिनुपर्ने, चिया उद्योगीलाई हरियो पत्ती, मेसिनरी, तयारी चिया निकासीलगायतमा अनुदान दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

कान्तिपुर दैनिक

कमेन्ट गर्नुहोस्