काठमाडौंमा रात्रिबस सञ्चालनः कानुन बन्यो, तर कार्यान्वयन भएन

काठमाडौं, साउन २३ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउन हौसिएको काठमाडौं महानगरपालिका कार्यान्वयनमा भने उदासीन बनेको छ । २४ चैतमा बसेको चौथो नगरसभाले महागनर क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सवारी व्यवस्थित गर्ने र सर्वसाधरणलाई सेवा दिन रात्रिबस सञ्चालन गर्ने भन्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन पारित गरेको थियो । २९ चैतमा स्थानीय राजपत्रमा ऐन प्रकाशन भयो ।

तर, महानगरले बनाएको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको चार महिना पुग्न लाग्दासमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ‘कानुन त बनेको छ । तर, कार्यान्वयनका लागि प्रयास भने थालिएको छैन । कानुन बनाउनुभन्दा कार्यान्वयन गर्नु ठूलो कुरा हो । तर, हामी चुकिरहेका छौँ,’ महानगरका एक अधिकारीले भने ।

छलफलसमेत भएन
नगरसभाले ऐन पारित गर्दा महानगरले घोषणा नै गरेको थियो, ‘सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा अब कसैले झन्झट बेहोर्नुपर्दैन । सार्वजनिक यातायातमा सुधार हुन्छ र रात्रिबस चल्छ ।’ ऐन राजपत्रमा प्रकाशित हुने बित्तिकै ऐन कार्यान्वयनका लागि काम थालिने बनाएको महानगरले करिब चार महिनाको अवधिमा छलफलसमेत गरेको छैन । आवश्यक संरचना बनाउने कुरा त परैको भयो । ‘राजपत्रमा ऐन प्रकाशित हुनेबित्तिकै काम थालेको भए अहिलेसम्म कार्यान्वयन भइसक्थ्यो । तर, हामीले यातायात व्यवसायीसँग त के आन्तरिक छलफलसमेत गरेनौँ,’ ती अधिकारीले भने, ‘हाम्रै ढिलासुस्तीका कारण सर्वसाधरणले सास्ती बेहोरिरहनुपरेको छ ।’

याे पनि पढ्नुस  काठमाडौंलाई आज बल्ल खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिँदै

ऐनको दफा १५ मा महानगरपालिका यातायात सेवा प्रणालीमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, अन्य स्थानीय सरकार, सार्वजनिक यातायात सेवाप्रदायक संस्था तथा कम्पनी, उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बद्ध संघसंस्था, सुरक्षा निकाय, ट्राफिक प्रहरी, आमसञ्चारका क्षेत्र, नागरिक समाजसँग समेत छलफल, अन्तरक्रिया र परामर्श गरी सरोकारवाला निकायबीचमा समन्वय गर्ने उल्लेख छ । तर, हालसम्म छलफलसमेत हुन सकेको छैन । दफा १६ मा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरे पनि गठनमा ढिलाइ गरिएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  काठमाडौंमा भेटियो सेतो काग, चराविद् परे छक्क

सार्वजनिक सवारीले राति १० बजेसम्म सेवा दिनुपर्ने
महानगरले बनाएको कानुनमा सार्वजनिक सवारीले बिहान ५ बजेदेखि राति १० बजेसम्म सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यात्रुका लागि टिकट अनिवार्य गरिएको छ भने सावरी सञ्चालकले कागजी टिकटलाई विद्युतीय टिकटले विस्थापन गर्नुपर्ने र परिचयपत्र देखाउनेलाई अनिवार्य रूपमा सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा यात्रु, सवारी चालक र कम्पनीको आचरण र कर्तव्यसमेत तोकिएको छ । आचरणविपरितका काम गर्ने यात्रुचालक, सहचालक र कम्पनीलाई एक सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा छ ।

याे पनि पढ्नुस  विदेशी यौनकर्मीको अखडा बन्दै काठमाडौं

ढिलाइ हुनुमा हाम्रै गल्तीः प्रवक्ता
महानगरपालिकाले ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुमा आफ्नै कमजोरी रहेको स्विकार गरेको छ । महानगरको लगानी रहेको साझा यातायातका तीन बसबाट रात्रिकालीन सेवा सुरु गरे पनि निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्न नसक्नु कमजोरी भएको प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए । ‘साझामा सुरु गर्यौँ । निजी क्षेत्रमा भने छलफल गर्न पाएका छैनौँ । यो महिनाभरमा छलफल अघि बढाउँछौँ,’ उनले भने, ‘अनुगमन समिति बनाउने प्रक्रियामा पनि अघि बढ्छौँ ।’ समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्