हदबन्दी बढीको जग्गा जफत गर्ने तयारी सुरु

काठमाडौंः  सरकारले मुलुकभर उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, संस्था या व्यक्तिका नाममा गैरकानुनी रूपमा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने तयारी सुरु गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले त्यस्ता गैरकानुनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । विधेयक प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन छ ।

व्यक्ति या परिवारका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ३८ हजार ३ सय १९ रोपनी अर्थात् २ हजार ८ सय ७८ बिघाभन्दा बढी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ । अख्तियारले २०७३ सालमा मुलुकभर रहेका भूमिसुधार कार्यालयहरू परिचालन गरी व्यक्ति या परिवारका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दी बढी जग्गाको रिपोर्ट तयार गरेको हो ।

याे पनि पढ्नुस  लकडाउनमा धमाधम जमिन समथर बनाइँदै

उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, आयोजना या संस्थाले गैरकानुनी रूपमा लुकाएर राखेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको एकीकृत लगत सरकारसित छैन । उद्योग, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्थान, कम्पनी, आयोजना या संस्थाले तोकिएको प्रयोजनका लागि सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दी बढी जग्गा राख्न पाउँछन् । तर, उनीहरूले तोकिएको उद्देश्यअनुरूप उपयोग नगरी राखेको हदबन्दी बढीको जग्गा स्वतः गैरकानुनी हुन्छ ।

याे पनि पढ्नुस  जग्गाको मालिक जनतालाई बनाउन प्रतिवद्ध छौँ : खानेपानीमन्त्री मगर

विधेयकमा उनीहरूले तोकिएको उद्देश्यअनुरूप उपयोग नगरेको जग्गासमेत जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन अनुगमन तथा निरीक्षण समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । जग्गा उपयोग गरे या नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न मुलुकभरका भूमि व्यवस्थासम्बन्धी काम हेर्ने कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने छ ।

उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, आयोजना या संस्थाले तोकिएको उद्देश्यअनुरूप प्रयोग नगरी गैरकानुनी रूपमा राखेको हदबन्दी बढी जग्गा व्यक्ति या परिवारका नाममा रहेकोभन्दा धेरै रहेको अनुमान भूमिसुधार विभाग स्रोतको छ ।

याे पनि पढ्नुस  अब हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा हिनामिना हुने जोखिममा

समितिमा नापी कार्यालयका प्रमुख, हदबन्दी बढी जग्गा रहेको स्थानीय तहका प्रतिनिधि, उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, आयोजनासँग सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधि सदस्य र भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कार्यालयका वरिष्ठ कर्मचारी सदस्यसचिव रहने व्यवस्था विधेयकमा छ । विधेयकमा ऐन जारी भएको दुई महिनाभित्र समितिहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, कम्पनी, आयोजना या अन्य कुनै संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा तोकिएको उद्देश्यअनुरूप उपयोग गरे/नगरेको अध्ययन गरी भूमिसुधार विभागसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्