Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

अब साना हिमाल चढेपछि मात्र सगरमाथा आरोहण

काठमाडौं । आगामी सिजनदेखि सगरमाथा आरोहण गर्नुअघि ६ हजारदेखि ७ हजारसम्म उचाइ भएका हिमाल आरोहण गरेको अनुभव अनिवार्य गरिएको छ । सरकारले जेठमा गठन गरेको सहसचिव घनश्याम उपाध्याय नेतृत्वको कार्यदलले मंगलबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई बुझाएको प्रतिवेदनले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

प्रतिवेदन बुधबार साढे १ बजे मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ। ‘पैसा हुनेले अब सोझै सगरमाथा आरोहण गर्न पाउने छैनन्,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अब स्वदेशी वा विदेशीले पहिले ६ हजार ५ सय हाराहारी उचाइको कुनै हिमाल आरोहण गरेको हुनुपर्नेछ।’

विदेशीहरूले सगरमाथामा आरोहण अनुमतिमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सगरमाथालाई आराम दिनुपर्नेलगायत विषय उठाउँदै सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए। तर प्रतिवेदनले सगरमाथा आरोहण अनुमति नियन्त्रण नगरिने र आराम पनि दिनु नपर्ने उल्लेख गरेको स्रोतले बतायो। ‘सिजनमा एक महिना मात्रै आरोहण हुन्छ। बाँकी ११ महिना सगरमाथाले आरामकै समय पाइरहेको हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तै आरोहण अनुमति नियन्त्रण पनि गरिने छैन।’

आगामी सिजनदेखि आरोहण दलको लियाजन अफिसर (सम्पर्क अधिकृत) मा आरोही शेर्पाहरूलाई पनि समेटिने स्रोतको भनाइ छ। ‘यसअघि स्नातक पास गरेका आरोही शेर्पालाई लियाजन अफिसर तोक्न सकिने प्रावधान थियो। ‘एसएलसीसरह अध्ययन गरेको अनुभवी शेर्पालाई पनि लियाजन अधिकृतको समूहमा राख्न सकिनेछ,’ स्रोतले भन्यो।

यसअघि संघ र आरोही संघको सिफारिसमा वर्षमा ४ जनासम्म स्नातक अध्ययन गरेका शेर्पालाई लियाजन अफिसरका रूपमा पठाउने व्यवस्था रहेको नेपाल पर्वतारोहण संघका एक पदाधिकारीले बताए। अब एसएलसी पाससरहको व्यवस्था हुँदा अत्यधिक आरोही शेर्पाहरूले सम्पर्क अधिकृतको भूमिका पाउनेछन्। त्यसैगरी प्रतिवेदनले आधार शिविरमा नपुग्ने निजामतीतर्फका सम्पर्क अधिकृतलाई सेवा अवधिभर रोक्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्तै चिकित्सकको स्वास्थ्य जाँच पनि अनिवार्य गरिएको छ। स्वास्थ्य परीक्षणमा अयोग्य देखिए आरोहण दलका सदस्य, गाइड, हेल्पर, भरिया आदि कुनै पनि भूमिकामा हिमाल चढ्न पाइने छैन। पछिल्लो पटक पर्वतारोहणका क्षेत्रमा देखापरेका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत कार्यविधि सुधारका लागि सुझाव दिन प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सुझाव समिति गठन गरिएको थियो। यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: