बजेटपछि किन आकासियो बजार मूल्य ?

काठमाडौं । बजेट भाषणयता देशभित्र अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखिएको छ । दाल, चामल, हरियो तरकारी, फलफूलदेखि मासुको मूल्यमा समेत उच्च वृृद्धिले चाडपर्वको मुखमा उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।

वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अध्ययनअनुसार बजेटपछिको दुई महिनामा चामल, चिउरा, दाल, भटमास, तिल, मैदा, आटा, तेल लगायतको मूल्य बढेको छ । जेठमा प्रतिबोरा २१ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको मैदा अहिले प्रतिबोरा ३५० रुपैयाँले बढेर २५ सय पुगेको छ । यस्तै २ हजार ५० रुपैयाँको आटा प्रतिबोरा २५० रुपैयाँले बढेर २३ सय पुगेको छ ।

जेठमा प्रतिकिलो १३० रुपैयाँ किलो रहेको बास्मती चामलको मूल्य साउनमा १० रुपैयाँले बढेर १४० पुगेको विभागले जनाएको छ । यस्तै रहरको दाल, कैलो भटमास, सानो केराउमा पनि प्रतिकिलो १० रुपैयाँले मूल्य बढेको छ । चिनीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ, मेथीमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, सोयबिनमा २० रुपैयाँले मूल्य बढेको छ ।

साउन १ मा प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ किलो रहेको सुकेको खुर्सानी साउन २२ आइपुग्दा २०५.२६ प्रतिशतले बढेर २९० रुपैयाँ पुगेको छ । सोही समयमा ९५ रुपैयाँको भेँडे खुर्सानी ५२ प्रतिशतले बढेर १४५ रुपैयाँ पुगेको छ । स्याउ, मुला, च्याउ, कुरिलोलगायतका तरकारीको मूल्य पनि तुलनात्मक रुपमा बढेको छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा गोलभेँडाको मूल्य ६० प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष साउनमा ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलो गोलभेँडा यस वर्ष साउनमा १०९ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै आलुकोे मूल्य ७७ प्रतिशत, पाकेको फर्सी ४४ प्रतिशत, भटमास कोसामा प्रतिकिलो ७० प्रतिशतले मूल्य बढेको छ ।

किन बढ्यो मूल्य ?

तरकारीमा गरिएको विषादी परीक्षण, आन्तरिक उत्पादनमा कमी, बाढी पहिरो, ढुवानीमा लगाइएको भ्याटलगायतका कारणले बजारमा अस्वभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि भएको वाणिज्य विभागले जनाएको छ । बजेट भाषणपछि करको दर बढेको, बिचौलीया हावी भएको जस्ता कारणले उपभोक्ता मारमा परेको विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन बताउँछन् । मागको तुलनामा उत्पादन कम भएपछि बजार सरकारको नियन्त्रण बाहिर पुगेको उनको भनाइ छ ।

मूख्य चाडपर्वमा आपूर्ति सहज बनाउन र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न मन्त्रालय तहबाट प्रयास अघि बढेको विभागले जनाएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले प्रदेश सरकार, स्थानीय तहसँग मिलेर सहुलियतपूर्ण पसल खोल्नका लागि छलफल गरिरहेको महानिर्देशक गौचनले जानकारी दिए ।

उपभोक्ताकर्मी भन्छन्– नियमन शून्य छ

यता उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने नियमन गर्ने संयन्त्र नै सरकारसँग नभएको कारण मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित बनेको आरोप लगाउँछन् । बजेटलगत्तै परिवर्तित करको दायरामा व्यवसायीले खेलेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए ।

‘सरकारसँग बजारको मूल्य तह नाप्ने कुनै संयन्त्र नभएपछि व्यवसायीले दिने तथ्यांकलाई नै सरकारी अधिकारीहरुले आधिकारिकता दिने गरेका छन्,’ उनले भने । महँगीले निम्न मध्यमवर्गीय परिवारको चुलो बल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकारी निकाय मौन रहनु दुःखद् भएको तिमिल्सिनाले बताए ।

ठूला व्यापारीसंग सरकार मिलेको दाबी

नेपाल खुद्रा व्यापार संघले बजार मूल्यवृद्धिको अपजस अनाहकमा आफूहरुले खेप्नुपरेको गुनासो गरेको छ । उच्च प्रतिस्पर्धाका कारण खुद्रा व्यवसायीहरु पसल छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवित्रा बज्राचार्यले बताए ।

थोक र आयातकर्तासँग वस्तु किनेर थोरै नाफा खाएर बेच्ने खुद्रा ब्यापारी मूल्य बढ्नुको कारक नभएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकार र ठूला ब्यापारीको मिलोमतोमा बजारमा मूल्यवृद्धि भएको हो,’ उनले भने ।

‘मूल्यबृद्धिको कारण सरकार र डलर’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठचाहिँ बजार महँगो हुनुको कारण सरकारले बढाएको करको दायरा र डलरको भाउ बढ्नुलाई मान्छन् । सरकारले भन्सार दर तथा स्थानीय तहले आफूखुसी करका दरहरु बढाउँदा महँगी बढेको उनको दाबी छ ।

‘एउटा वस्तुमा १० प्रतिशत भन्सार दर बढ्दा मूल्य १५ प्रतिशतले बढ्छ । त्यसैले व्यापारीहरुले गर्दा मूल्य बढेको भन्न्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

केही वस्तुमा कसैले कालोबजारी गरेको भए उसलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सबै व्यपारीलाई एउटै डालोमा हालेर आरोप लगाउनु बाञ्छनीय नहुने उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको भाउको असर नेपालमा परेको पनि उनले स्पष्ट पारे । यो समाचार अनलाइन खबरबाट लिइएको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्