Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘उद्योग क्रसर सञ्चालन गर्नेलाई दाँतले समात्छौं’

गोरखा ।  गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बागुरुङले अवैध क्रसर सञ्चालन गर्नेलाई अहिलेसम्म ओठले समातेकामा अबदेखि दाँतले समात्ने बताएका छन् ।

गोरखामाआज प्रेस संगठन नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरुका प्रश्नहरुको जवाफदिने क्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले सो कुरा बताएका हुन् । उनले अनियमित र अवैध क्रसरहरु बन्द गराईने बताए ।

प्रदेश सरकारले कडा कारवाहीको चेतावानी दिईरहेको भएपनि गोरखामा अनियमित र अवैध रुपले सञ्चालन भएका क्रसरहरु निर्वाध रुपमा चलिरहेका छन् ।अवैध र अनियमित सञ्चालन हुने क्रसर उद्योग, ढुंगा गिटी निकाल्ने घाटहरुमा तस्कर स्थानीय तथा केन्द्रीय जनप्रतिनिधि र गोरखा प्रहरीको मिलेमतो रहँदै आएको छ ।

पालिका उपप्रमुखहरुलाई दिएको सवारी सुविधाका बारेमा पत्रकारका जिज्ञासामा मुख्यमन्त्री गुरुङले पालिकाभित्र रहेका उपप्रमुखहरु प्रायमहिला रहेको र उहाँहरुको भूमिकापालिकामान्यायधिस, अर्थमन्त्री, अनुगमन प्रमुख जस्ता मुख्यस्थानमा रहेका कारण कामको चापहुने र सवारी आवश्यक पर्ने भएकोले सवारी लिनपाउने नियमबनाएको बताए ।

उपप्रमुखका लागि कानुनी सल्लाहाकार समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने नीति समेत सरकारले बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनमा किन ढिलाई भन्ने प्रश्नमा एक दुई महिना भित्र प्रदेश लोकसेवाआयोग गठन हुने बताए ।

गोरखा अस्पतालमा सात जना विषेशज्ञ डाक्टरहरुको दरबन्दी भएपनि एक जनापनि डाक्टर छैनन कहिले आउँछन डाक्टर भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशमा डाक्टर आउनासाथ पठाउने बताए ।

कालीगण्डकी डाइभर्सनका बारेमा कडा रुपमा प्रस्तुतहुनु भएको छनी भन्ने प्रश्नमा गुरुङले एउटा भूमी सुक्काबनाएर अर्को भूमी हरियाली बनाउने नीति गलत भएको बताए । राप्तीलाई डाईभर्सन गर्न सकिन्छ । ५२ मेगावाट विजुली नेपालका अरु नदिबाट पनिनिकाल्न सकिने बताए ।

कालीगण्डकी ऐतिहासिक , धार्मिक महत्वको क्षेत्र भएको कारण यसको जैविकविविधतामाथि आक्रमण गर्न नहुने बताए ।

आफूले अरुको विरोध नगरेको तर प्रदेश र प्रदेशमा बस्ने नागरिकहरुकाअधिकारका लागि तथ्यगत वस्तु प्रष्ट पारेको बताए । नदी साझा हो, पानी आधा हो , गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वयनगरी कालीगण्डकी डाईभर्सन हुननसक्ने उनले प्रष्ट पारेका छन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: