पुनः पक्राउ गर्ने अमेरिकी आग्रह जिब्राल्टारले अस्वीकार गरेपछि इरानी तेल ट्याङ्कर भूमध्यसागरतर्फ

काठमाडौं ।  सिरियाका लागि तेल ओसारिरहेको आशङ्कामा जुलाई महिनामा पक्राउ गरिएको एक इरानी तेल ट्याङ्कर नछाड्न अमेरिकाले गरेको आग्रहलाई जिब्राल्टारले अस्वीकार गरेको छ।

ग्रेस वान पानीजहाजलाई छाड्ने निर्णय भएको एक दिनपछि शुक्रबार अन्तिम समयमा अमेरिकाले त्यस्तो आग्रह गरेको थियो।

अहिले उक्त पानीजहाज बन्दरगाहा छाड्दै भूमध्यसागरको पूर्वतर्फ अगाडि बढिरहेको छ।

अमेरिकी आग्रहबारे जिब्राल्टारले भनेको छ- फेरि पक्राउ गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन किनकि इरानविरूद्धको अमेरिकी प्रतिबन्ध ईयूमा लागु हुँदैन।

अमेरिकी आग्रह
अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले उक्त जहाजको सम्बन्ध आफूले आतङ्कारी मान्ने इरानको ईश्लामिक रेभोलुस्नरी गार्डसँग रहेको भन्दै पक्राउको आग्रह गरेको थियो।

जिब्राल्टारले भने आइतबार एउटा वक्तव्यमार्फत् उक्त आग्रहलाई स्विकार्न नसक्नुमा रेभोलुस्नरी गार्डलाई इयुले आतङ्कवादी संगठन नमान्नु रहेको बताएको छ।

अमेरिका-इरान सम्बन्ध किन तीतो?
इरानले आवश्यक परेमा आफ्ना जलसेनाहरू उक्त पानीजहाजलाई सुरक्षा दिंदै अगाडि बढाउन तयार रहेको बताएको थियो।

उक्त पानीजहाजमा भारत, रूस, लाट्भिया र फिलिपिन्सका गरी २९ चालक दलका सदस्यहरू थिए।

सुनिश्चितता
पानीजहाजलाई ब्रिटिश जलसेनाको सहयोगमा ४ जुलाईमा पक्राउ गरिएको छ।

जिब्राल्टारले भनेको छ- उक्त कार्गो सिरिया नपुग्ने इरानी सुनिश्चितता भएपछि उक्त जहाज छाडिएको हो।

इरानी पानीजहाजको नाम अहिले एर्डिएन डर्या वान भएको छ र इरानी झण्डा फहराउँदै अगाडी बढेको छ।

ब्रिटिश झण्डावाल स्टेना इम्पेरो जहाजअझै इरानी कब्जामा छ।
इरानले उक्त जहाज सिरिया जानको लागि हिंडेको भन्ने कुरालाई सुरुदेखि नै अस्वीकार गर्दै आएको छ।

ब्रिटिश स्वशासित क्षेत्र जिब्राल्टारको सरकारले ईयूका प्रतिबन्ध तोडेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो।

तनाव
उक्त कदमले ब्रिटेन र इरानबीच पछिल्ला सातामा तनाव चुलिएको थियो।

इरानले समेत ब्रिटिश झण्डावाल स्विडिश स्वामित्वको स्टेना इम्पेरो जहाजलाई खाडीमा पक्राउ गरेको थियो जुन अझै इरानी कब्जामा छ।

इरानको आणविक कार्यक्रमका बिषयमा इरान र पश्चिमा विश्वबिच तनाव बढेको छ।

गत वर्ष वासिङ्टनले सन् २०१५ को इरानी परमाणु सम्झौताबाट पछि हटेको थियो।

उसले इरानले अझै परमाणु हतियार बनाउन चाहेको आरोप लगाएको छ भने इरानले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

ब्रिटेन र अन्य युरोपेली देशहरू भने उक्त सम्झौतामा अझै कायम रहेको बताउँदै आएका छन्। बिबिसी नेपाली सेवाबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्