सांसदको मागः ‘पुडासैनी प्रकरणको अनुसन्धानमा अवरोध गर्नेलाई ठाडो कार्वाही गर’

काठमाडौं । सांसदहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकाविरुद्धमा हुने गतिविधिलाई तत्काल रोक्न र यस्ता क्रियाकलापमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा उनीहरुले ‘राजतन्त्र पुनःस्थापनाको सपना अब कसैले नदेखे हुन्छ’ भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन सबै एकजुट हुुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद बलराम बाँस्कोटाले भने–‘राजतन्त्र समाप्त भइसक्यो । समाप्त भएको राजतन्त्र पुनःस्थापनाका अवाञ्छित गतिविधि गर्नेमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीसमेत गर्नुपर्छ ।’

उनले सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेमाथिको अनुसन्धानमा बाधा पुग्नेगरी भइरहेका गतिविधि तत्काल रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ‘कोहीमाथि प्रश्न उठिसकेपछि अनुसन्धान गर्ने काम सरकारको हो । कसैले पनि अनुसन्धानमा बाधा पुर्‍याउन हुँदैन’–भने ।

सांसद धनकुमारी खतिवडाले तराई–मधेससहित देशका विभिन्न जिल्लामा आएको डुबान, बाढी–पहिरोका पीडितलाई थप राहतको व्यवस्था गर्न र विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

उनले भनिन्–‘उदयपुरको मदनभण्डारी राजमार्गमा ४३ ओटा पुल छिटो निर्माण सम्पन्न हुनुपर्‍यो । पुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)अनुसार काम हुनुपर्‍यो । खेतीयोग्य जमिन नस्ट हुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्‍यो ।’

‘भीडतन्त्रले होइन, न्यायालयले न्यायको निरुपण गर्छ’ 

यसैगरी, बैठकको विशेष समयमा सांसद कालीबहादुर मल्लले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने सरकारको लक्ष्यलाई सबैले साथ र सहयोग दिन आग्रह गर्दै ‘सामाजिक सञ्जालले कसैलाई दोषी र निर्दाेष प्रमाणित गर्न सक्दैन’–भने ।

उनले भने–‘भीडतन्त्रले न्यायनिरुपण गर्ने होइन, न्यायालयले न्यायको निरुपण गर्छ । संविधानको रक्षा सबैले गर्नुपर्छ ।’

सांसद सुमनराज प्याकुरेलले नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय  भेटघाट तथा छलफल हुँदा कोसी सम्झौताकाबारेमा कुराकानी गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने–‘भारतले कोसी सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा नेपाललाई असर परेको छ । अहिले सप्तरी, उदयपुरवासी रिले अनशनमा छन् । अनशनरत् जनताको माग सम्बोधन हुनुपर्छ ।’

सांसद मुक्ताकुमारी यादवले देशमा आत्महत्याका प्रवृत्ति किन बढिरहेको छ ? यसतर्फ अध्ययन गरी तत्काल समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरिन् ।

सांसद कोमल ओलीले नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा जलस्रोत सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा नेपालले भारतसित कुराकानी गर्न सुझाव दिइन् ।

सांसद तारादेवी भट्टले युवाहरुलाई स्वदेशभित्र नै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन माग गरिन् ।

सांसद रामप्रीत पासवानले ‘प्रक्रिया पुगेका नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्छ’–भने ।

सांसद खिमकुमार विक र रामनारायण बिडारीले ‘सन्चारकर्मी रवि लामिछानेको छानबिनमा बाधा पुर्‍याउनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ’–भने ।

सांसद रमेशप्रसाद यादवले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र सांसद प्रकाश पन्तले अपांगता भएका व्यक्तिको शिक्षक कोटामा अन्य व्यक्तिलाई नियुक्त नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । रासस

कमेन्ट गर्नुहोस्