खस्किँदै विदेशी मुद्राको ढुकुटी

काठमाडौं । पश्चिमा अर्थशास्त्रीहरूले भने जस्तै सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा गए नेपालाई विदेशी मुद्राको ढुकुटी व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन पर्ने विश्लेषकले बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा खाद्यान्न र विकास निर्माणमा आवश्यक वस्तुको आयात गर्ने सामथ्र्यसमेत मुलुकले गुमाउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न थालेयता विदेशी विनिमय सञ्चितिको लक्ष्य पहिलोपटक घटाएको छ। यसअघि आठ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नसक्ने क्षमतालाई लक्ष्य सीमा मान्दै आएकामा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीतिबाट यस्तो सीमा सात महिना कायम राख्ने प्रक्षेपण गरिएको हो।

विदेशी मुद्राको खर्च अत्यधिक बढे पनि त्यो गतिमा आम्दानी नबढ्दा सञ्चिति घटिरहेको छ। त्यसैकारण लक्ष्यको सीमा घटाउन बाध्य भएको राष्ट्र बैंककै अधिकारी बताउँछन्। गएको साउनदेखि जेठसम्ममा नेपालको वस्तु व्यापार घाटा १२ खर्ब ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुग्यो। यही अवधिमा विदेशी मुद्राको आम्दानी गर्ने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स सात खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको छ।

यसरी विदेशबाट वस्तु आयातमा खर्च बढ्दैजाँदा एक वर्षअघि नौ महिना १८ दिनको आयात थेग्ने हाम्रो हैसियत घटेर अहिले सात महिना २१ दिनमा झरेको छ। तीन वर्षअघि त नेपालसँग १४ महिनाको आयात थेग्ने विदेशी मुद्रा थियो। ढुकुटी रित्तिँदै गएका बेला लक्ष्य घटाउने यस्तो नीतिगत बदलावको सीधा अर्थ आयात अझै बढाउने भन्ने हो। उच्च आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सघाउन पनि राष्ट्र बैंकले आयात बढाउने ढोका खोल्नुपर्ने बाध्यता रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले निर्यातमुखी विकसित अर्थतन्त्रका लागि तीन महिना र विकासोन्मुख मुलुकका लागि सामन्यतया ६ महिनाको आयात धान्ने क्षमता हुनुपर्ने भनेको छ। तर, विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत नै रेमिट्यान्समा आधारित भएको नेपालजस्तो अर्थतन्त्रले केही बढी सञ्चिति राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। सरकारका पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी पनि अब सात महिनाभन्दा तल झार्न नहुने तर्क गर्छन्।

विदेशी मुद्राको खर्च अत्यधिक बढे पनि त्यो गतिमा आम्दानी नबढ्दा सञ्चिति घटिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई भने घट्दो सञ्चितिलाई रोक्न टाउको दुखाइ भएको छ। ‘अमेरिका, जर्मनी र फ्रान्सलगायत ठूला अर्थतन्त्रमा चुनावी वर्ष भएको र यही बेला विश्व अर्थतन्त्र संकुचनमा जाने जोखिम बढेकाले हामीलाई ठूलै दबाब सृजना हुनसक्छ’, राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख एवं कार्यकारी निर्देशक डा। गुणाकर भट्ट भन्छन्। अहिले नेपालले रेमिट्यान्समार्फत प्राप्त गर्ने पैसाको २० प्रतिशत अमेरिकी महाद्वीपबाट ‘ट्रान्सफर’ भएर आउने गरेको छ। त्यहाँको आम्दानी घट्दा नेपालीले पठाउने पैसामात्रै नभएर पर्यटन क्षेत्रको आयमा समेत असर पर्नसक्ने उनी बताउँछन्। व्यापार युद्धले चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई गाँझेमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्ने र यसले खाडीमा कार्यरत नेपालीको आम्दानीलाई समेत असर पार्ने अवस्था देखिन थालेको उनले बताए।

पूर्वसचिव सुवेदी पनि कतारमा विश्वकप फुटबलका लागि भइरहेको निर्माणको कार्य सकिएसँगै खाडीमा नेपालीको रोजगारी कटौती हुने जोखिम बढेको बताउँछन्। यसले नेपालको विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने स्रोतमा ठूलो असर पार्ने उनको बुझाइ छ। ‘संयुक्त अरब इमिरेट्स र साउदी अरबलेसमेत कामदारको नयाँ मापदण्ड लागू गर्न थालेका छन्। कोरियामा पनि निश्चित मान्छेमात्रै जान पाउने भएकाले हाम्रो वैदेशिक रोजगारीको बजार खुम्चिँदै छ’, उनी भन्छन्। रेमिट्यान्सको आय बढ्न नसके वर्षभरि गरेको निर्यातले जम्मा २४ दिनको आयात धान्ने नेपाली अर्थतन्त्रलाई ठूलै मार पर्न सक्छ।

त्यसो त, अत्यधिक सञ्चिति राख्नु पनि अर्थतन्त्रका लागि लाभदायक हुँदैन। विकास निर्माणका लागि आवश्यक मेरिनरी, उद्योगका कच्चापदार्थ जस्ता सामग्रीको आयात गर्न विदेश मुद्रा खर्चनुपर्छ। ‘विगतमा हामीले १०–१२ महिनाको आयात धान्ने गरी विनिमय सञ्चिति गर्‍यौं, त्यो हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रका लागि हास्यास्पद र विसंगतीपूर्ण थियो’, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘कुल व्यापारमा ६–७ प्रतिशतमात्रै निर्यात गर्ने हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रमा त विदेशी विनिमयको सधैं अभाव हुनुपर्ने थियो।’

तर यसरी विदेशी मुद्रा खर्चंदा विकास निर्माण र उत्पादनमूलक कार्यका लागि प्राथमिकता दिनुपर्ने थापा बताउँछन्। सुवेदीले पनि कृषिजन्य उत्पादन, विलासी वस्तु र फुर्मासी उपभोग्य सामान किन्न विदेशी मुद्रा खर्च गर्दा अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुने बताए। उत्पादन गर्ने, देशभित्र रोजगारी सिर्जन ागर्ने र निर्यात गर्ने परियोजनामा पैसा खर्च गर्न भने अहिले नै समस्या नआइसकेको उनी बताउँछन्। ‘प्रतिफल दिने आयोजवनामा खर्च गर्न हामीले विदेशी ऋण, अनुदान लिन सक्छौं। त्यसले पनि विनिमय सञ्चितिमा सहयोग गर्छ’, थापा भन्छन्। सरकारले निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत विदेशबाट ऋण लिने बाटो क्रमशः थप खुकुलो पार्दै लगेको छ र यसको सीमा पनि बढाउँदै छ। यसले पनि विदेशी विनिमय बढाउन योगदान गर्छ। अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकबाट साभार

कमेन्ट गर्नुहोस्