नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक एक वर्षदेखि संसद्मै

काठमाडौं । सरकारले एक वर्षअघि दर्ता गरेको नागरिकता ऐन, ०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा अलपत्र परेको छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासहित विधेयकका मुख्य विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा २२ साउन ०७५ मा दर्ता भएको विधेयकबारे विवाद हालसम्म समाधान हुन सकेको छैन ।

संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यही विधेयकमाथि दर्जनौँपटक छलफल भइसकेको छ । हाल नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका महिलाले विदेशी नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको जानकारी गराउनासाथ नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । त्यसलाई संशोधन गर्न नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । तर, यसबारे समितिमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता पाउन विवाह गरेको सात वर्षसम्म कुनुपर्ने व्यवस्था राख्नेबारे पनि सांसदहरू विभाजित छन् । ‘नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको भोलिपल्टै विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ । छिमेकी भारतमा विवाह गरेर जाने कुनै पनि विदेशी चेलीले त्यहाँको नागरिकता पाउन सात वर्षसम्म कुर्नुपर्छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा पनि त्यस्तै व्यवस्था राख्नुपर्छ,’ नेकपा सांसद झपट रावलले भने ।

तर, राजपा नेपाल तथा संघीय समाजवादी फोरमका सांसदले भने विवाहलगत्तै विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने अहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
समितिले विवाद टुंग्याउन नसकेपछि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउने गरी समितिले नौ सदस्यीय उपसमिति बनाएको हो ।

दुई साताका लागि गठन गरिएको उपसमिति पाँच महिनासम्म अनिर्णित
राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न भन्दै समितिले नेकपा सांसद विजय सुब्बाको नेतृत्वमा दुई हप्ताको समय तोकेर ७ चैतमा उपसमिति पनि गठन गरेको थियो । तर, पाँच महिना बितिसक्दा पनि उपसमिति अनिर्णित छ ।

उपसमितिले शीर्ष नेताहरूसँग हालसम्म छलफल नगरेको सदस्य एवं समाजवादी पार्टी नेपालका नेता रामसहायप्रसाद यादवले बताए । ‘अहिलेसम्म झन्डै १० पटक जति उपसमितिको बैठक बसिसक्यो । विवादको विषय समाधान भएको छैन,’ उपसमिति सदस्य यादवले भने, ‘शीर्ष नेताहरूसँग छलफल हुन सकेको छैन । काम गरेकै हो । छलफल गरेकै हो । तर, समितिमा विवाद जे थियो, त्यो बाँकी नै छ ।’

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठ हाल विदेश भ्रमणमा छन् । उनी निजी कामका लागि विदेश भ्रमणमा गएको र केही दिनपछि मात्रै फर्किने सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । ‘शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने समय मिलिरहेको छैन ।

अंगीकृत नागरिकताजस्तो विषयमा नेताले चासो देखाएका छैनन्,’ उपसमितिका एक सदस्यले भने । सरकारले दर्ता गराएको नागरिकता ऐन, ०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि २३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । संशोधनकर्तासँग छलफल भने सकिएको छ । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्