अबदेखि सबै जिल्लाबाट उत्कृष्ट शिक्षक छानेर पुरस्कृत गरिने

काठमाडौंः  यस वर्षदेखि शिक्षक तथा शिक्षासेवीलाई वैज्ञानिक मापदण्ड तयार गरेर पुरस्कार दिइने भएको छ ।

राजनीतिक पहुँच र नातागोताका आधारमा पुरस्कार दिइने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गत २९ गते बसेको ४०औँ राष्ट्रिय शिक्षक दिवस, मूल समारोह समितिको बैठकले त्यस्तो आधार तय गरेको हो । विगतका अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता तथा राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका अवसरमा विनाआधार शिक्षक तथा शिक्षासेवीलाई पुरस्कार दिइने गरेको भन्दै आलोचना हुने गर्दथ्यो ।

दिवसमा विद्यालयहरुलाई भने तिनले हासिल गरेको नतिजाका आधारमा राष्ट्रिय र प्रदेशगतरुपमा राष्ट्रिय शिल्ड, ध्वजा र नगद पुरस्कार दिइँदै आएको छ ।

विगतको जस्तो धेरै सङ्ख्यामा नभई स्पष्ट मापदण्डका आधारमा सीमित व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने समितिको तयारी छ । मापदण्डबिना पुरस्कार दिँदा दिने र लिने पक्षसमेत आलोचित हुँदै आएको स्थितिमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र परिणाम सूचकका आधारमा पुरस्कार दिन लागिएको हो । समितिको निर्णयअनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ७७ वटै जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई जिल्लाबाट एक एक जना उत्कृष्ट शिक्षकका लागि फारम भरी पठाउन पत्राचार गरेको छ । उक्त फारममा पाँच सूचक र तिनका लागि अङ्कभार समेत समावेश गरिएको छ ।

उत्कृष्ट शिक्षक छनोटका लागि शिक्षकले पठनपाठन गरेका कक्षाहरुको कक्षागत औसत सिकाइ उपलब्धिका लागि ४०, शिक्षकले अध्यापन गर्ने तहको शैक्षिक उपलब्धिका लागि २०, शिक्षण सिकाइमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री र उपयुक्त शिक्षण विधिको प्रयोगका लागि २०, विद्यालयमा अतिरिक्त तथा सहक्रियाकलापको सञ्चालनमा योगदानका लागि १० र विद्यालयको विकासका लागि पुर्याएको योगदानका लागि १० गरी १०० पूर्णाङ्क निर्धारण गरिएको छ ।

पुरस्कार सिफारिसका लागि कम्तीमा १० वर्षको शिक्षण अनुभव भएको, स्थायी शिक्षक रहेको, हप्तामा २४ पिरियडभन्दा बढी शिक्षण गर्ने गरेको, नयाँ खोज तथा कार्यमूलक अनुसन्धान गरेको, बढुवा भएको तीन वर्ष अवधि पूरा भएको, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ९० अङ्क ल्याएको, तालीम प्राप्त, विभागीय कारवाही नभएको, माथिल्लो कक्षाको आफ्नो विषयमा विद्यार्थी प्राप्ताङ्क औसत ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएको थप आधार तय गरिएको छ । यस्तै विद्यालयको नाममा बेरुजु नरहेको, छात्रवृत्ति, पाठ्ययुस्तक आदि समयमै वितरण गरेको (प्रअ भएमा), सामाजिक परीक्षण, कानूनी लेखा परीक्षण नियमित गरेको, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन समयमै गरेको हुनुपर्ने पनि आधार तय गरिएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घका कावाअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीले यस प्रकारको छनोट मापदण्डले शिक्षकहरुमा विवाद कम हुने र काम गर्नेको सही मूल्याङ्कन हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

कमेन्ट गर्नुहोस्