नेपाल स्याटेलाईटकाे लाईसेन्स खारेज, सुमार्गीकाे भाैतिक सम्पत्ति लिलाम गरेर बक्याैता उठाइने

काठमाडौँ, व्यापारी अजेेेेयराज सुमार्गीकाे नेपालफस्याटेलाईट टेलिकम कम्पनीकाे लाईसेन्स खारेज भएपछि कम्पनीले तिर्नुपर्ने रकम सरकारी बक्याैतासरह असुल गरिने भएकाे छ ।

कान्तिपुर दैनिकमा यसबारेमा बिस्तृत समाचार प्रकाशित छ । पढ्नुस समाचा
बक्यौता नतिरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आइतबार नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको पारिवारिक लगानी रहेको यो कम्पनीले पटकपटक म्याद दिँदा पनि तिर्नुपर्ने रकम नतिरेपछि लाइसेन्स खारेजीको निर्णय भएको हो ।

दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स खारेज भएको कम्पनीले ३५ दिनभित्र सरकारसमक्ष निर्णय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्छ । प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइटको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि प्राविधिक रूपमा यो अहिले कार्यान्वयन भने हुन्न ।

ऐनले नेपाल स्याटेलाइटलाई ३५ दिनसम्म पुनरावलोकनमा जान सक्ने सुविधा दिएको छ । ‘प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गरेकोमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले नेपाल सरकारसमक्ष ३५ दिनभित्र उजुरी दिन सक्नेछ र त्यसरी परेको उजुरीमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ,’ दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ को उपदफा ५ मा भनिएको छ ।

प्राधिकरणले ऐनले भनेको सबै प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल स्याटेलाइटको अनुमति पत्र खारेज गरेको हो । ऐनमा अनुमति पत्र खारेज गर्ने निर्णयअघि सफाइको मौका दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । प्राधिकरणले साउन १ गते नेपाल स्याटेलाइटलाई पटकपटक म्याद दिँदा पनि बक्यौता नतिरेका कारण किन अनुमति पत्र रद्द नगर्ने भन्दै १० दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ लेख्दै नेपाल स्याटेलाइटले काठमाडौंमा सेवा विस्तार गर्ने अनुमति दिए बक्यौता तिर्ने सर्त राखेको थियो । प्राधिकरणले साउन १६ गते १५ दिनभित्र ७ करोड तिर्न म्याद दिएको थियो । प्राधिकरणले दिएको अन्तिम म्यादमा पनि रकम भुक्तानी गर्न नसकेपछि अनुमति पत्र रद्द गर्ने निर्णय भएको हो ।

नेपाल स्याटेलाइटले ३५ दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि सरकारसमक्ष निवेदन नदिए असोज ५ गतेदेखि उसको अनुमति पत्र रद्द स्वतः कार्यान्वयन हुन्छ । उसले निवेदन दिएर सरकारले निर्णय नउल्ट्याए पनि उसको अनुमति पत्र रद्द हुनेछ ।

टावरसहितका ठूला भौतिक संरचना भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमति पत्र रद्द भएको सम्भवतः यो पहिलो निर्णय हो । यसैकारण नेपाल स्याटेलाइटको अनुमति पत्र खारेज भए के गर्ने भनेर प्राधिकरण आफैं पनि अन्योलमा छ ।

नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपाल स्याटेलाइटका ग्राहक नै छैनन् । उसका पूर्वाधारहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि प्राधिकरण प्रस्ट भइसकेको छैन ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले अनुमति पत्र खारेजीको निर्णयसँगै प्राधिकरणका एक निर्देशकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । ‘उक्त समितिले ३५ दिनभित्रै उसको संरचनाहरू केके छन् र तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अध्ययन सक्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार नेपाल स्याटेलाइटसँग असुल्न बाँकी रकम अब अन्य सरकारी बक्यौतासरह उठाइनेछ । ‘हामी सरकारलाई बक्यौताबारे जानकारी दिन्छौं,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘सरकारले प्रहरी प्रशासन लगाए र उसको भौतिक सम्पत्ति लिलामी गरेर पनि पैसा उठाउँछ 

प्राधिकरणका अनुसार नेपाल स्याटेलाइटले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सञ्चालनका लागि १३ दशमलव ४ मेजाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले नेपाल स्याटेलाइटले ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ४ दशमलव ४ मेगाहर्ज र १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको जानकारी दिए ।

‘अनुमति पत्र खारेजीको निर्णय भइसकेको छ । अब ३५ दिनमा पुनरावलोकनमा नगए उसको फ्रिक्वेन्सी स्वतः खारेज हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणको मातहत आउने फ्रिक्वेन्सी के गर्ने निर्णय हुन बाँकी छ ।’

प्राधिकरणले २०६४ फागुन ५ मा नेपाल स्याटेलाइटलाई जीएसएम सेवा सञ्चालनका लागि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको थियो । जीएसएमए सेवा सञ्चालनका लागि यी दुवै ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सी महत्त्वपूर्ण छ ।

प्राधिकरणसँग अहिले ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ३ र १८ सय मेगाहर्जमा १६ मेगाहर्ज मात्रै फ्रिक्वेन्सी बाँकी छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गत पुस ३ गते पारित गरेको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ कार्यविधिअनुसार यी दुवै ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका लागि आधार मूल्य तोकेको थियो ।

प्राधिकरणले आफूसँग रहेको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमार्फत बिक्री गर्न सार्वजनिक सूचना गरे पनि अदालतको आदेशका कारण प्रक्रिया स्थगित भएको छ ।

प्राधिकरणले लिलाम बढाबढका लागि ९ सय ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्ज आधार मूल्य ४ करोड ८० लाख तय गरेको थियो । यस्तै १८ सय ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्ज ३ करोड ६० लाख आधार मूल्य तय गरेको थियो ।

आधार मूल्यका हिसाबले पनि नेपाल स्याटेलाइटले पाएको ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीको मूल्य २१ करोड १२ लाख हुन आउँछ । उसले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा पाएको ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको मूल्य ३२ करोड ४० लाख हुन आउँछ ।

आधार मूल्यका हिसाबले मात्रै नेपाल स्याटेलाइटले पाएको फ्रिक्वेन्सी ५३ करोड ५२ लाख हुन आउँछ । लिलाम बढाबढमार्फत प्रतिस्पर्धामा जाँदा यसको मूल्य अझै बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् । प्राधिकरणले तयार पारेको लिलाम बढाबढसम्बन्धी कार्यविधिमा दुवै ब्यान्डको लिलाम बढाबढ गर्दा हरेकपटक कम्तीमा पनि ५ प्रतिशतका दरले मूल्य वृद्धि हुने प्रावधान छ ।

प्राधिकरणले आइतबार नै वेबसर्भर कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि र आइटेल कम्युनिकेसन प्रालिको पनि अनुमति पत्र खारेजीको निर्णय गरेको थियो । दुवै कम्पनीले क्रमशः ४ करोड ६२ लाख र ३४ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । यी कम्पनीबाट पनि सरकारी बक्यौतासरह रकम उठाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्