एजेण्डा हराएको भूमि ऐन, यस्ता छन् १४ मुख्य विशेषता

कम्युनिष्टहरुको मुख्य एजेण्डा बनेको भूमिसुधारबारे पार्टीमा किन भएन छलफल ?

काठमाडौं । भूमि ऐन शुक्रबार प्रमाणीकरण भएलगत्तै यसले कानुनी मान्यता पाएको छ ।

काठमाडौं । स्थापनाकालदेखि नै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको सबैभन्दा मुख्य एजेण्डा भूमिसुधार बन्दै आयो । २००६ सालको पहिलो पर्चा तथा घोषणापत्रदेखि पछिल्लो निर्वाचनसम्म भूमि क्रान्ति र सुधारको विषयमा कम्युनिष्टहरुले मुख्यतः जोड दिए । नेपाली राजनीतिक प्रणालीमा भूउत्पादन सम्बन्धको मुख्य र निर्णायक भूमिका रहेको भन्दै सामन्तवादको अन्त्यका लागि सामन्ती भूउत्पादन स्वामित्वको अन्त्य हुनुपर्ने नारा कम्युनिष्टहरुले लगाए पनि ।

तर अचम्म के भयो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाईको सरकारले भूमि ऐन ल्याउँदा भने पार्टी र पार्टी इतर खासै बहस भएन । नेपाली भूमिको पछिल्लो अवस्था के हो ? भू उत्पादन स्वामित्वको चरित्र के छ ? बजार अर्थतन्त्र र भूस्वामित्व तथा उत्पादनसम्बन्धबीच के कस्तो परिवर्तन आएको छ ? भूमि क्रान्ति आवश्यक छ या छैन । समाजवादी क्रान्तिमा भूमि क्रान्ति आवश्यक छ या छैन र यो छ भने यसका लागि कस्तो ऐन चाहिने हो भन्ने बहस कम्युनिष्ट पार्टीभित्र चलेन ।

सर्सती हेर्दा अहिलेको भूमि ऐनले सुकुम्बासीलाई बसेको स्थानमा जग्गा दिने प्रावधान अघि सारेको भनेर चर्चा मात्र भयो । कतिपय अन्य प्रावधानको पनि चर्चा गरियो । तर माथि उल्लेख गरिएका प्रश्नहरु भने ज्यूँ का त्यूँ नै छन् ।

के भूमि क्रान्तिको औचित्य सकिएको हो त ? बजार अर्थतन्त्र बलशाली भएको बेला भूमि सुधारको अर्थ नै छैन त ? भूमि पनि बजारको मुख्य बस्तु बनेको बेला अहिलेको ऐनले उत्पादनसम्बन्धमाथि समान स्वामित्वको माक्र्सवादी मान्यतालाई पक्रिन सकेको छ त ? या यसको दीर्घकालिन असर के होला ? यी विषय पनि अहिले अनुत्तरित नै छन् ।

तत्कालिन पञ्चायत सरकारमा भूमि ऐनले हदबन्दी निर्धारण गर्दै हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा जफत हुने बताएको थियो । तर सोसँगै उद्योग या कम्पनीका नाममा जग्गा हदबन्दीमा छूट दिने प्रावधान ऐनले अघि सार्यो । सयौं विगाहा जग्गा त्यही प्रावधानका कारण जमिन्दारहरुले बिभिन्न उद्योग र कम्पनीका नाममा राख्न सफल भए । अहिलेको ऐनले पनि त्यही व्यवस्थालाई अघि सार्दै हदबन्दी छूट हुनसक्ने प्रावधान ल्याएको छ । विगतमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा मुआब्जाबेगर कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने माओवादी र मुआब्जा दिएर हदबन्दी भन्दा बढीको जमिन राज्यले लिनुपर्छ भन्ने एमालेको एकतापछि बनेको सरकारले २०२५ सालमा फर्किने विषय समेत अहिले बहसमा आउन सकेन ।

तत्कालिन एमालेको सरकारले गठन गरेको बडाल आयोगको प्रतिवेदन र माओवादी सरकारका पालामा गजुरेल आयोगका अध्यक्ष भएको बेला आएको प्रतिवेदन सम्भवतः यो ऐन बनाउँदा हेरिएन पनि ।

ऐनले केही सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न सुकुम्बासीलाई जग्गाका कुरा गरेको छ । तर त्यही सुकुम्बासीको छेउमा विगतको कमैयाको मालिकको सयौं विगाहा जग्गा के हुने ? र, त्यो सम्पत्तिको समन्यायिक वितरणको नारा कहाँ गयो भनेर कसैले प्रश्न गर्ने हो भने त्यसको भने जवाफ दिन सक्दैन ।

समाजवाद एउटा सामाजिक न्याय स्थापना भएको प्रणाली हो । यो प्रणालीको मुख्य विशेषता नै उत्पादनका साधनमाथि समान स्वामित्व र न्यायपूर्ण व्यवस्था हो । नेपालमा सामन्तवादी उत्पादन प्रणाली पुरै सकिएको छैन । भू उत्पादन सम्बन्ध अहिले बजार अर्थतन्त्रको कब्जामा जान थालेको अवस्थामा भूमि ऐनले नयाँ ढंगले भूमिसुधारको परिकल्पना गर्न बहस सिर्जना गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यो देखिएन ।

जे होस, इतिहासका कुनै कालखण्डमा यी विषयमा बहस होलान नै । भूमि बैंकलाई जसरी निकै ठूलो उपलब्धि मानिएको छ, त्यसले जग्गालाई दलालहरुको हातमा बिस्तारै कसरी पुर्याउँछ भन्ने विषय पनि व्यवहारजन्य परिस्थितिले बिस्तारै सिकाउँदै जाला ।

अहिलेको भूमि ऐनका के छन् त मुख्य विशेषता ?

के छन् भूमिसम्बन्धी ऐनका विशेषता

१–भूमिहिन सुकुम्वासीहरूलाई तोकिएको क्षेत्रफल निशुल्क र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र आबाद कमोतको अबधि समेत हेरी निश्चित शुल्क लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको ।

२– भूमिहिन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा अंशबण्डा र अपुतालीको अबस्थामा वाहेक अन्य कुनै प्रकृयाबाट दश बर्षसम्म कुनै व्यक्तिलाई कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने ।

३–भूमिहिन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा प्रदेश सरकार र स्थानिय तहहरू सँग समन्वयमा गर्ने व्यवस्था ।

४. काठमाडौं उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा भूमिहिन सुकुम्वासीहरूलाई आवश्यकताअनुसार रोजगारको लागी पायक पर्ने स्थानमा आवास उपलब्ध गराउने वा सामुदायिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउन वा जग्गा विकासको माध्यमबाट जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ।

५. गलत विवरण पेश गरी जग्गा प्राप्त गर्ने र गलत सिफारिस गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था ।

६. धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्र भित्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, हाल रुख विरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा भूमिहिन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उपलब्ध नगराइने व्यवस्था ।

६. मोहीको लागि तोकिएको हदबन्दी हटाउन प्रस्ताव गरिएको ।

६. जग्गाधनी र मोही दुवैथरी आपसमा मन्जुर हुन नसकी जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा जग्गाधनी वा मोहीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नुपर्ने भए सो समेत बुझी नरम करम मिलाई जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गरिदिने व्यवस्था भएको ।

८. जग्गाधनी र मोहीबीच बाँडफाँड गर्नुपर्ने जग्गा क्षेत्रफल वा मूल्यांकनको आधारमा आधा आधा हुनेगरी वाँडफाँड गर्ने व्यवस्था!

९. व्यवसायिक कृषि वा सहकारी खेती वा सामुहिक खेती गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका संघ, संस्था, समुह, कम्पनी, उद्योग, सहकारी जस्ता निकायहरूलाई नेपाल सरकारले हदबन्दीमा छुट दिन सक्नेछ । (जमिनको चक्लाबन्दी मार्फत कृषिको व्यवसायिकरण, सामुहिक खेती वा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन स्वरुप हदवन्दीमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ)

१०. कम्तिमा दश वर्ष अघिदेखी आवाद कमोत भएको ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भएतापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा आबाद कमोत गरी आएका भूमिहिन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्‍याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने ।

११. भूमिहिन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगन लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण संकलन गरी निजहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले आयोग गठन गर्ने व्यवस्थ ।

१२. नेपाल सरकारले निर्णय बमोजिम गठन भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व वा दर्ता श्रेष्ता वा नक्सा प्रमाणिक लगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरूको समाधान समेत आयोगबाट गर्ने व्यवस्था ।

१३. आयोगको काम कारवाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजिकरण गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार जिल्लास्तरमा संयन्त्र गठन गर्ने व्यवस्था ।

१४. हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा राख्‍न स्वीकृति पाएका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीले स्वीकृति प्राप्त गर्दाको उद्देश्य अनुरूप प्रयोग गरे वा नगरेको सम्बन्धमा स्थलगत रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न समिति गठन गर्न ।

कमेन्ट गर्नुहोस्