‘रवि निर्दोष छैनन्, खुल्ला कारागारमा पठाइएको हो’, स्वागत नेपाल

काठमाडौं । सञ्चारकर्मी शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या घटनामा मुछिएका रवि लामिछाने धरौटी बुझाएर रिहा भएपछि एकथरिले खुशियाली व्यक्त गरे ।

आत्महत्या घटनामा अनुसन्धानपछि अदालतमा पेश गरिएका रवि लामिछानेलाई ५ लाख, युवराज कँडेललाई ३ लाख तथा नर्स अस्मिता भनिने रुकु कार्कीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न अदालतले सोमबार आदेश दिएको थियो ।

उनीहरुका प्रतिक्रिया र प्रचार हेर्दा लाग्छ– रवि लामिछाने साँच्चिकै निर्दोष भएर रिहा भएका हुन् ।

स्वयम् लामिछानेले मंगलबार बिहानै पत्रकार सम्मेलन गरे भने मंगलबार दिउँसै समर्थकलाई धन्यबाद दिनका लागि सभा आयोजना गर्दैछन् ।

रवि समर्थकहरुको प्रचार हेर्दा धेरै मानिसलाई लामिछाने निर्दोष भएर रिहा भएको भान नपरेको होइन । तर कानुनविद्हरुले भने रवि लामिछाने निर्दोष भएर जेलबाट नछुटेको बताउँछन् ।

अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता भइसकेपछि अन्तिम फैसला नहुँदासम्म मुद्दाबाट सफाई पाएको ठहर्दैन ।

पुडासैनीको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता स्वागत नेपाल अदालतको आदेशलाई रवि लामिछाने खुल्ला कारागारमा गएको रुपमा अथ्र्याउँछन् । “रवि लामिछाने निर्दोष भएर रिहा भएको होइन ।” उनी भन्छन्, “खुल्ला कारागारमा गएका हुन । जहाँ जेलभित्रकै नियम पालना गर्नुपर्छ ।” रविलाई जसरी रिहा गरिएको छ त्यसले रिहा हुनु र जेलमै बस्नुमा खास्सै फरक नपर्ने उनको भनाई छ ।

अदालतकाे निर्णय सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै नेपालले अादेशकाे पुरै मर्म बुझ्न समेत अनुुुुराेध गरे ।

जिल्ला अदालत चितवनमा थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले शर्तसहित लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो । लामिछानेले ‘मुद्दाबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्न नपाउने, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुद्दाका अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी, अभियुक्त, वकिल, मुद्दाका पक्षहरुसँग टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउन, फेसबुक लाइभ, ट्वीटरलगायतमा विचार र प्रतिक्रिया दिन रोक लगाउने’ आदेश दिएको छ । ‘रविका स्वतन्त्रता सीमित गरिएका छन् ।”

एभरेष्टदैनिकसँग कुरा गर्दै नेपाल भन्छन्, “त्यसैले रविलाई दोषी अनुपातको आधारमा सजाय तोकिएको छ । रविलाई निर्दोष भएर रिहा गरिएको हैन, खुल्ला कारागारमा पठाइएको हो।”

अदालतको आदेशले पनि पुडासैनीको आत्महत्यामा लामिछाने कुनै न कुनै रूपमा संलग्न भएको देखाएको नेपालको दाबी छ । लामिछानले पुडासैनीलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको हैन भन्न नमिल्ने र आत्महत्यामा कसुरदार हुने मनासिव आधार देखिएकोले लामिछाने र कँडेललाई धरौटीमा रिहा गरिएको उनको जिकिर छ ।

फौजदारी कार्यवधि संहिताको दफा ६८ मा अधियुक्तसँग धरौटी वा जमानत वा बैंक जमानत लिने व्यवस्था छ, जसमा भनिएको छ, (१) दफा ६७ को अवस्थामा हुने बाहेक कुनै अभियुक्त उपरको अभियोग प्रमाणित हुने मनासिब आधार भएमा अदालतले निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी लिई तारिखमा राख्न सक्नेछ। रविलाई अदालतले पनि सोही फौजदारी कार्यवधि संहिताको दफा ६८ मा रहेर आदेश दिएको हो।

अर्कोतर्फ, सरकारी वकिलका तर्फबाट अदालतमा प्रस्तुत गरिएको मिसिल हेर्नुभन्दा जिल्ला अदालतका न्यायाधिशले भीडबाट प्रभावित भएर फैसला गरेको आरोप अधिवक्ता नेपालको छ । “अदालतका न्यायाधिस भ्रममा परेका कारण आदेशमा स्पष्ट भाषा प्रयोग भएन ।” उनको भनाई छ । यद्यपि अादेशलाई सम्मान गर्नुपर्ने उनकाे जिकिर छ ।

“ज्यानजस्तो मुद्दामा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको र १० दिनमै अभियोग पत्र आएको यो नेपालको पहिलो घटना हो” उनले थपे, ‘न्यायाधिस आफैँ भीडबाट प्रभावित भएर हतारमा आदेश दिनुभयो ।’

जिल्ला अदालतको फैसलालाई रवि पक्षधर वकिलहरुले समेत रुचाएका भने छैनन । अदालतको फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै रविका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत जाने बताए ।

तर पुडासैनीका वकिल नेपाल भने रवि लामिछानेका वकिलहरू जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध पुनरावेदन जान लागेकोलाई हारको रुपमा टिप्पणी गर्छन् । “जिल्ला अदालतको आदेशमा रवि लामिछाने दोषी देखिने मनासिव आधार देखियो ।” उनी भन्छन्, “यो आदेशले उहाँहरू (रवि लामिछानेका वकिल) लाई अाफ्नाे पक्ष कमजाेर लागेकाे अनुभूति भएजस्ताे देखिन्छ । त्यसकारण पुनरावेदनको कुरा उठेकाे पनि हुन सक्छ ।”

पत्रकार शालिकराम पुडासैनी, लामिछाने प्रस्तोता रहेको ‘सिधा कुरा जनतासँग’का पूर्वसंवाददाता थिए। केही समयअघि न्यूज २४ छाडेर माउन्टेन टेलिभिजमा गएका पुडासैनी साउन २० मा चितवनको कंगारु होटलमा झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएका थिए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्