सेनेटरी प्याड निःशुल्क वितरण गर्ने कार्यक्रम अन्योलमा

काठमाडौं । गएको साउन १ गतेदेखि नै देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने भनिएको कार्यक्रम अन्योल बनेको छ । कस्तो प्याड वितरण गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने पूर्वतयारीविना नै कार्यक्रम ल्याएपछि लागू गराउन समस्या देखिएको हो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोअनुरुप बजेटसमेत विनियोजन भयो ।

सरकारको यो कार्यक्रमले अब छात्राहरुका लागि केही राहत हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, हाल कार्यक्रम कसरी लैजाने, कस्तो प्याड वितरण गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गत्को परिवार योजना प्रजनन् स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कविता अर्यालले कार्यक्रम कसरी लैजाने भन्ने छलफलकैक्रममा रहेकाले साउन १ गतेदेखि कार्यक्रम लागू गर्न नसकिएको बताइन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुहिने र वातावरणलाई असर नगर्ने प्याडमात्र वितरण गनुपर्ने अडान लिएको छ । तर, नेपाली बजारमा पाइने सेनेटरी प्याड भने नकुहिने कच्चापदार्थ प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यलयले जतिसक्दो छिटो यो कार्यक्रम लागू गराउन जोड दिएको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुहिने प्याडमात्र वितरण गर्ने अडान लिएका कारण कार्यक्रम लागू हुन नसकेको शाखा प्रमुख अर्याल बताउँछिन् ।

देशभरका २० हजार सामुदायिक विद्यालयमा झन्डै १४ लाख ५० हजार छात्रामा यो कार्यक्रम लागू गराउनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि सेनेटरी प्याडमात्र खरिद गर्नमात्र वार्षिक दुई करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले हाल प्रत्येक स्थानीयत तहमा पहिलो चरणका लागि ४०/४० हजार रुपैयाँ रकम पठाइ खरिद गर्ने जिम्मेवारी भने स्थानीय सरकारलाई दिने निर्णय भएकोसमेत अर्यालले बताइन् । तर, रकम नै विनियोजन भइसक्दा पनि कार्यक्रम लागू गर्ने भन्नेबारेको अन्योल भने कायमै रहेको अर्यालको भनाइ छ । इमेज खबरबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्