८ वर्षपछि नेपाल–भुटान व्यापार सम्झौतामा सहमति

काठमाडौं । भुटानले नेपालसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्न सहमति जनाएको छ। बिहीबार सुरु भएको तेस्रो द्विपक्षीय वार्तामा संयुक्तरूपमा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको मस्यौदा (ट्रेड एग्रिमेन्ट ड्राफ्ट फ्रेमवर्क) मा प्राविधिकरूपमा सहमति भएको हो।

झण्डै आठ वर्षपछि नेपाल र भुटानबीच व्यापार सम्झौताको प्रक्रियामा सहमति जनाएको हो। सन् २०१० र २०११ मा क्रमशः पहिलो र दोस्रोपटक वार्ता भएको थियो। तर, ती दुवै वार्ता निष्कर्षविहिन टुंगिएको थियो।

वार्तामा नेपालतर्फबाट नेतृत्व गरेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले भुटानसँग भएको तेस्रो चरणको वार्ता पूर्णरूपमा सफल भएको बताए। ‘तेस्रो चरणको वार्ता हामीले सोचेभन्दा निकै सौहाद्रपूर्ण भयो’, ढकालले भने,‘आजसम्म हामीले द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको विषयमा सहमति जनाउन सकेका थिएनौं। तर, तेस्रो चरणको बार्ताले सुखद सन्देश दिन सफल भयो। दुवै मुलुक ट्रेड एग्रिमेन्ट ड्राफ्टमा सम्झौता गर्ने विषयमा प्राविधिक सहमति जनायौं।’

ढकालका अनुसार व्यापार सम्झौताका लागि आवश्यक प्रोटोकल एक अर्को मुलुकलाई मान्य हुने गरी तयार पार्ने विषयमा पनि दुवै मुलुकले सहमति जनाएका छन्। भुटानको तर्फबाट भुटानी अर्थ मन्त्रालयका व्यापार महाशाखा निर्देशक सोनाम तेन्जिङले वार्ताको नेतृत्व गरेका थिए।

दुवै मुलुकले उत्पत्तिको नियम (रुल्स् अफ ओरिजन) र नेपालले भुटानमा र भुटानले नेपालमा कस्ता वस्तु निर्यात गर्न पाउने भन्ने विषयसम्बन्धी वस्तु वा उत्पादनको सूचीका बारेमा छलफल गरी वस्तु वा उत्पादनको यस्तो सूची तयार पारी एक अर्को मुलुक मुलुकलाई आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको छ। वस्तु वा उत्पादनको सूचीकै विषयमा पहिलो र दोस्रो चरणको वार्ता नटुंगिदा लामो समयसम्म वार्ता सम्वादहिन बनेको थियो।

‘यही सूचीका आधारमा नेपाल र भुटानले भन्सार छुट र अनुदान उपलब्ध गराउने विषय टुंगो लगाउनेछ’, ढकालले भने। नेपालबाट चाउचाउ, चाउमिन र साबुन भुटान निर्यात हुँदै आएको छ। भुटानबाट नेपालमा कोइला र निर्माणसम्बन्धी उपकरण आयात हुन्छ। नेपालबाट भुटानतर्फ वार्षिक करिब एक करोड रुपैयाँको निर्यात हुन्छ।

भुटानबाट नेपालतर्फ झण्डै एक अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात हुन्छ। वार्ताका लागि समन्वयकारी भूमिका खेलेकी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी क्षेत्रीय व्यापार शाखा प्रमुख सिर्जना तिवारीले आयातनिर्यात प्रक्रियामा एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई उपलब्ध गराउन सक्ने सुविधाका विषयमा पनि वार्ता केन्द्रित छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकबाट लिइएको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्