एनसेल सम्बन्धी फैसला अध्ययन गर्न बारले बनायो कार्यदल

काठमाडौंः  दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको लाभकर प्रक्रिया बदर सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको फैसला अध्ययनका लागि नेपाल बार एशोसिएसनले कार्यदल गठन गरेको छ ।

बारको केन्द्रीय कार्यसमितिको मंगलबार बसेको आकस्मिक बैठकले फैसला अध्ययनका लागि पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलको संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याललाई तोकिएको छ ।

फैसलाबारे संसद्मा समेत निरन्तर टिप्पणी भइरहेको र न्यायपालिकाको गरिमामा नै प्रश्न उठेको भन्दै बारले अध्ययन कार्यदल बनाएको बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले बताउनुभयो । पौडेलले भन्नुभयो ‘बुझेर वा नबुझेर फैसलामाथि विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

संसदमा पनि यो विषयमा निकै टिप्पणी भइरकेको छ । अदालतको स्वतन्त्रतामा नै प्रश्न पनि खडा गरिएको छ । यसकारण हामीले फैसला कानुनका मान्य सिद्धान्त र कानुनी मान्यता अनुसार भयो भएन भनेर अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रविनारायण खनाल, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा गोपालकृष्ण घिमिरे सदस्य रहेका छन् ।

यस्तै बारका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल पनि कार्यदलका सदस्य छन् । कार्यदलले लाभकर प्रकरणसँग जोडिएका फैसलाको अध्ययन गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । भदौ ९ गते न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले कर निर्धारण प्रक्रियासम्बन्धी निर्णय बदर गरेको थियो । पूर्ण इजलासले सर्वोच्चको माघ २३ गतेको आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० अनुसार शुल्क तथा ब्याजसमेत असुल गर्ने गरी कर निर्धारण गरेको थियो ।

सर्वोच्चले उक्त प्रक्रिया नमिलेको भन्दै बदर गरेको थियो । लाभकर दायित्वको लामो विवादपछि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले माघ २३ गते एनसेल–एक्जियताको नाममा दायित्व रहने फैसला गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशे जबरासहितको पूर्ण इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलका नाममा कर निर्धारण गरेको थियो । कार्यालयले ०७६वैशाख ३ गते एनसेललाई कर निर्धारणको जानकारी पठाएको थियो ।

कार्यालयले कुल ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपियाँ कर निर्धारण गरेको थियो । त्यसमा अदालतको आदेशअनुसार त्यसअघि तिरिसकेको २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपियाँ घटाएको थियो ।

कार्यालयले ३९ अर्ब छ करोड छ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ एक साताभित्र तिर्न एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो । तर, एक साता पुग्न एक दिनअघि एनसेल कर निर्धारण प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको थियो ।

कम्पनीले १४ अर्ब रुपियाँ मात्र कर तिर्न बाँकी रहेको दाबीसहित एनसेलले रिट दर्ता गरेको थियो । पूर्ण इजलासले लाभकरको दायित्व एनसेलका नाममा रहेको यकिन गरेपछिको ब्याज तथा जरिवानामात्र आफ्नो दायित्व रहेको भन्दै एनसेलले रिट दायर गरेको थियो ।

भदौ ९ गतेको पूर्ण इजलासले भने ठूला करदाताले गरेको कर निर्धारण प्रक्रिया बदरमात्र गरेको थियो । फैसला अनुसार पुनः कर निर्धारण भने सुरु भएको छैन । सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छैन । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्