८ महिनादेखि रोकिएको लोकसेवा आयोग विधेयक संसद्मा पेस, के छ विधेयकमा?

काठमाडौंः  प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको ८ महिनापछि लोक सेवा आयोग विधेयक सदनमा पेस गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका हुन् ।

विधेयक २०७५ पुस २४ गते दर्ता भएको थियो । विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएसँगै लोक सेवा आयोगले औपचारिक रुपमा नै आलोचना गरेको थियो ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले आयोगको स्वायक्तता र स्वतनत्रतामा असर पर्ने भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

बजेट परिचालनमा अर्थको स्कीकृति लिनुपर्ने तथा सरकारले नै सहज रुपमा आयोगमा कार्यरत कर्मचारी सरुवा गर्न सक्ने लगायतका व्यवस्थामा आयोगले आपत्ति जनाएको थियो ।

परीक्षा प्रक्रिया तथा पाठ्यक्रम निर्माणमा संलग्न कर्मचारी आयोगको परामर्श बिना नै सरुवा हुँदा गोपनीयता कायम नरहने तथा काम समेत प्रभावित हुने भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

याे पनि पढ्नुस  लोक सेवा आयोगले निकाल्यो विभिन्न सूचना (हेर्नुहोस् सूचना)

अहिले आयोगसँगको परामर्श र सिफारिसमा कर्मचारी सरुवा हुने व्यवस्था छ । तर, सरकारले परामर्श बिना नै कर्मचारी सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाएको थियो । आयोगको असन्तुष्टिपछि विधेयक रोकिएको थियो ।

विधेयक सदनमा पेसअघि सदनमा विरोधको सूचनामा जवाफ दिँदै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको अधिकार व्यवस्था गर्न विधेयक संशोधन ल्याइएको बताए ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार विधेयक पारित नहुँदासम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्था हुन नसक्ने भएकाले विधेयक तत्कालै पारित हुनुपर्ने बताए। विधायिकी प्रक्रियाबाट विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउन पनि मन्त्री ढकालले आग्रह गरे ।

के छ विधेयकमा?
प्रस्तावित विधेयको दफा ७ मा आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यस्तै, नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सुरक्षा निकाय, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाले रिक्त दरबन्दीको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि लोक सेवा आयोगको अनिवार्य रुपमा परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाको लिखित परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन पनि आयोगबाटै गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  सामाजिक सञ्जालबाट जिस्काए ५ वर्ष जेल, १५ लाख जरिवाना (विधेयकसहित)

आयोगले संगठित संस्था तथा सुरक्षा निकायको पदमा बढुवाका क्रममा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको परामर्श दिने, विभागीय कारबाहीका क्रममा अपनाउनु पर्ने न्यूनतम सिद्धान्तमा परामर्श दिने विषय पनि विधेयकमै समेटिएको छ । प्रचलित संविधान र कानुन अनुसार आयोगबाट परामर्श लिनुपर्ने काममा परामर्श नभएमा आयोगले त्यस्तो काम कारबाही बदर गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

याे पनि पढ्नुस  लोकसेवा आयोगः ह्वात्तै घट्यो संघमा दर्खास्त दिनेको संख्या

परीक्षा सञ्चालन लगायतका काममा खटिएको कर्मचारीले कुनै अनियमितता गरेमा तत्काल कामबाट हटाउने सक्ने अधिकार आयोगलाई दिने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार आयोगले प्रयोग र पालना गर्न पाउने अधिकार दिन पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विरोधको सूचना अस्वीकृत
विधेयक पेसअघि नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद् प्रेम सुवालको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । सुवालले संसदीय समितिबाट दिएको निर्देशन पालना नभएको र विधेयकमा प्रस्तावित संरचना उचित नभएको भन्दै विरोधको सूचना दर्ता गरेका थिए । उक्त सूचना अस्वीकृत भएपछि विधेयक पेस भएको हो

कमेन्ट गर्नुहोस्