Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

नेकपामा निर्णायक परिवर्तनको संकेत, बल प्रचण्डको कोर्टमा आउने आँकलन

एभरेष्ट टिप्पणी । पार्टी एकतापछि सुस्त गतिमा अघि बढेको नेकपा एकतामा अचानक ब्रेक थ्रु भयो । यो ब्रेक थ्रु केही अप्रत्याशित निर्णयसँगै भएको थियो ।

यी निर्णयहरु एकाएक सार्वजनिक भएका थिए । सचिवालयको बैठकले पार्टीका शीर्ष नेताहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँडका क्रममा इश्वर पोखरेललाई स्कूल विभाग प्रमुख र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रचार प्रसार प्रमुखका जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । सँगै बामदेव गौतम नेकपाको उपाध्यक्ष बनेका थिए ।

त्यो अघि चलेका बहसहरुको सन्दर्भमा यी निर्णय अप्रत्याशित र दूरगामी महत्वका थिए । यो विषयमा अनेकन टिका टिप्पणी भए । कतिपयले यसलाई प्रचण्ड कमजोर भएको अर्थमा बुझे, कतिपयले बामदेवले कित्ता परिवर्तन गरेको सन्दर्भमा बुझे । मान्छेपिच्छे धारणा फरक देखिए ।

तर यथार्थमा यो नेकपाभित्र लामो समयदेखि गुटवादले सिर्जना गरेको अकण्र्मण्यताको जालो भत्काउने कोशिस थियो ।

यसको दीर्घकालिन महत्व थियो । यदि त्यो सचिवालयको बैठकले त्यस्तो निर्णय नभएको भए अहिलेसम्म पनि एकता त्यहि बिन्दुमा हुन्थ्यो ।

त्यसपछि एकतामा ब्रेक थ्रु भयो । एकपछि अर्को एकताका प्रक्रिया टुंगिन थाले । अब केन्द्रीय तहमा करिब करिब एकता टुंगिएको छ ।
र, यो सँगै नेकपाको तेश्रो, चौथौ गियरलाई पहिलो गियरमा लैजाने चुनौती सिर्जना भएको छ ।

स्वभाविकरुपमा नेकपाका दुई चालकमध्ये संगठनको यो गियर चलाउने जिम्मेवारी प्रचण्डको काँधमा आइपरेको छ । कारण, ओलीका अगाडि सरकारको जाममा परेको गियर अगाडि बढाउनै पर्ने निर्णायक अवस्था देखा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका अगाडि अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको सरकारको अलोकप्रियतामा ब्रेक थ्रु गर्नु रहेको छ । सरकारले दीर्घकालिन महत्वका कैयन कामहरु गरेपनि मन्त्रीहरुको कार्यशैली र विपक्षीहरुको बारम्बारको निशानाका कारण सरकारले सोचेजस्तो जनअपेक्षा अनुरुपको प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । कतिपय राम्रा कामहरु पनि आलोच्य बनेका छन् । आलोचनाका अधिकांश विषयहरु सामान्यरुपमा मन्त्री, मन्त्रीको सचिवालय, आम जनतासँग जोडिने विषयहरुमा अल्झिएका छन् । त्यसैले ओलीका अगाडि सरकारको ग्राफ माथि उकास्ने चुनौती मुख्य छ । त्यसैले उनले अब पार्टीको ग्राफ र सरकारको ग्राफ दुबैमा हस्तक्षेप गर्ने अवस्था छैन ।

बस्तुगत परिस्थितिले उनले अब कि पार्टी, कि सरकारको विकल्प चुन्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । र, यसको सोझो अर्थ भनेको पार्टीलाई फेरी लोकप्रियताको चुचुरोमा पुर्याउने, सरकारलाई सच्च्याएर अघि बढाउने जिम्मेवारी प्रचण्डको काँधमा आइपुगेको छ ।
अर्थात्, अब बल प्रचण्डको कोर्टमा आएको छ ।

एउटा पुरानो प्रसंगको चर्चा गरौं,

नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच पार्टी एकताको निर्णय भइसकेपछि प्रचण्डले देशैभरीका अगुवा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आफूलाई यथास्थितिमा बस्न नरुचाउने नेताको रुपमा प्रस्तुत गरे । उनले माक्र्सको एउटा कविता उदृत गरे । “मलाई आवेग र गतिको जीवन मन पर्छ..” भन्ने आशयको उक्त कवितामार्फत प्रचण्डले यथास्थितिमा बस्न नचाहने बरु समाजलाई एक कदम अघि धक्का दिन जोखिम मोल्न चाहेको बताएका थिए ।

प्रचण्डको यो जोखिमको कतिपय पक्षबाट आलोचना भएपनि अहिले उनी त्यही जोखिम पुष्टि गर्ने मुख्य अभिभारामा आउने देखिएको छ । यदि उनले हिजो आफैले प्रतिक्रियावादी र संशोधनवादी भनिएको एमालेसँगको एकतालाई अग्रगमनको पक्षमा उभ्याउने यो जोखिम पुष्टि गर्न नसके उनीमात्रै होइन, इतिहासमा नै ठूलो प्रश्नचिन्ह उठ्ने कुरामा उनी सचेत भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अहिले नेकपाभित्रको एकता करिब करिब टुंगिएको छ । यो एकता नटुंगिदा स्थानीय र केन्द्रीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने सल्लाह दिने र एउटा दिशामा डोर्याउने कडीको कमी देखिन्थ्यो । अब भने यो अवस्था फेरिने र जनतासँग पार्टीको सम्बन्धमा देखिएका कतिपय कमजोरी अन्त्य हुने प्रक्रिया आरम्भ हुने छ ।

प्रचण्डले बारम्बार अग्रगमनको कुरा गरिरहेका छन् । समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । उनको विचार र स्पिरिट सरकार या सरकारका मन्त्रीहरुले बुझेको देखिन्न । भूमि ऐन र कतिपय मन्त्रीका काम कारवाही यसको उदाहरण हुन । यद्यपी प्रधानमन्त्री ओलीमा भने केही उदाहरणीय र केही निर्णायक काम गर्ने हुटहुटी र चाहना भएको देखिन्छ । रेल या ग्यासको जति माखौल उडाइएपनि यो केही गर्ने एउटा सपना अवश्य नै हो । त्यसलाई उनको टीमले बुझ्न नसक्नु उनको नेतृत्वको कमजोरी हो । कतिपय मन्त्री पूर्णरुपमा असफल हुँदा पनि बाह्य दबाबलगायतका कारणले गर्दा चुपचाप टालो हाल्ने रणनीति अपनाउनु उनको बाध्यता हो । तर अब स्थिति फेरिएको छ ।

अब प्रधानमन्त्रीले टालो हालेर मन्त्रीपरिषद चलाउने र प्रचण्डले सम्झौतामाथि सम्झौता गरेर बस्ने अवस्था देखिन्न ।

माथि नै भनियो– प्रधानमन्त्रीका अगाडि सरकारको गेयर परिवर्तन गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यता प्रचण्डका अगाडि एकता प्रगतिशील छ र अग्रगामी रणनीति अन्तर्गत हो भन्ने पुष्टि गर्नैपर्ने चुनौती छ । यो दुबै चुनौतीले नेकपाभित्र एउटा निर्णायक र गुणात्मक नयाँ समीकरण सिर्जना गर्न बस्तुगत दबाब सिर्जना गरको छ ।

यो बस्तुगत दबाबले दुईवटा कुराको माग गरेको छ ।

पहिलो, सरकारले घोषणापत्र अनुरुप समाजवादको आधार तयार पार्ने गरी संरचनात्मक ढाँचा तयार गरी निर्ममतापूर्वक त्यो दिशामा अघि बढ्ने । बाधक बन्ने या त्यो स्पिरिट पक्रिने नसक्ने मन्त्रीहरुको विदाई गर्ने र सरकारलाई साँच्चिकै जनअपेक्षा अनुरुप अघि बढाउने । यो जिम्मेवारी अध्यक्ष ओलीले अघि बढाउने ।

अर्को, पार्टीभित्र देखिएका गुट, व्यक्तिवादी चरित्र, गैर कम्युनिष्ट चिन्तन र जनताभन्दा पद र आर्थिक पक्षलाई महत्व दिने प्रवृत्तिविरुद्ध लड्ने जुझारु कार्यकर्ता पंक्ति तयार गर्ने चुनौती । पार्टीलाई साँच्चिकै परिवर्तनको हिमायती कम्युनिष्ट पार्टी बनाएर समाजवादी नेपाल निर्माणका लागि सरकारलाई सोही अनुरुप जिम्मेवार बनाउन पाइला पाइलामा सहयोग गर्ने पार्टी बनाउने कठिन कार्य । यसका लागि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीको कमाण्ड सुम्पिनैपर्ने दबाब ।

अहिलेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था हेर्दा, नेकपाभित्रको समीकरण हेर्दा र कतिपय अन्य पक्षलाई आँकलन गर्दा अहिले यी दुबै दबाबले नेकपाका आगामी बैठकहरुले यी विषयमा विशेष निर्णय गर्न सक्ने देखिन्छ ।

पार्टीभित्र माओवादी केन्द्रको तुलनामा पूर्व एमालेका गुटहरु अहिले पार्टी र सरकारको प्रभावकारिताका मुख्य बाधक बनेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । यो भत्काउन, सबै पक्षलाई मिलाएर लैजान र पार्टीलाई रणनैतिक लक्ष्यका लागि अघि बढाउने काम प्रचण्डबाहेक अरुबाट सम्भव देखिन्न । प्रचण्डले मात्रै माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र केपी ओलीबीच मध्यस्थताको कुशल भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । अहिले पनि उनले यो भूमिका खेलिरहेका छन् । एउटा पक्षलाई बोकेर अर्कोसँग जुध्न उनीलाई सजिलो हुनसक्थ्यो होला, तर यसले पार्टीलाई जडतामा मात्रै अल्झ्याएर राख्ने परिस्थिति बुझेर उनले कतिपय आलोचना सहेर पनि रणनीतिक कदमहरु चालिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

तत्कालका लागि यी कदम कुनै अमुक समूहका लागि अपाच्य भएपनि यसले दीर्घकालमा भने गुटहरु भत्काउने र साझा उद्देश्यका लागि पार्टीलाई समर्पित गर्ने स्तरसम्म विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा दुईमत छैन ।

अबका केही हप्ताहरु नेकपाका लागि निर्णायक हुने छन् । यसपछि नेकपाले जनतासँग जोडिने र पार्टी पंक्तिलाई प्रशिक्षित गर्ने समय शुरु हुने छ । यी सबै पक्षमा प्रचण्ड अब निर्णायक बन्ने अवस्था देखिन्छ । बल उनको कोर्टमा आउने र उनी नयाँ भूमिकामा पुरानै स्पिरिटका साथ अघि बढने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

प्रचण्डले भनेजस्तै, बिग्रे पनि भत्के पनि नेपाली समाजको रुपान्तरण, अग्रगामी रुपान्तरण नेकपाबाटै सम्भव छ । जति आलोचना गरेपनि यसको विकल्प अन्य शक्ति बन्न सकेका छैनन् । त्यसैले नेकपालाई त्यो स्तरमा पुर्याउन सरकारका तर्फबाट ओली र पार्टीका तर्फबाट प्रचण्ड नै अबको निर्णायक नेतृत्व हुनेमा दुईमत हुन सक्दैन ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: