Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

रक्तबिजको आन्दोलनः बाँच्न र पढ्न देऊ

काठमाडौं । ‘हामी पढ्ने र लेख्ने बेला सडकमा छौं, मेरो बुवा गरिब परिवारमा जन्मिनु भयो र अन्याय, अत्याचारबाट मुक्ति पाउन जनयुद्धमा सामेल हुनुभयो । ०५५ कार्तिक १२ गते उहाँको शहादत भयो । मेरो ममी जीवनसाथीले छोडेको झोला र बन्दुक उठाउने दृढतासहित सामन्ती अत्याचारका विरुद्ध लाग्नुभयो । २०५९ बैसाखमा उहाँको पनि शहादत भयो । हाम्रो अवस्था कस्तो थियो होला त्यसबेला रु हामीलाई सहारा दिने कोही थिएन । हामी स्कुल जाने उमेरमा गोठालो बन्यौँ । अरुको भाँडा माझ्न विवश भयौँ । अहिले सरकार परिवर्तन भएको छ । खोई, हाम्रो बारे सरकारले सोचेको रु के हाम्रा बाआमा देश र जनताका लागि सहिद भएका होइनन् ? हामीसँग बिरामी पर्दा सिटामोल किन्ने पैसा छैन । के मारिएका मान्छेका आफन्त पनि मर्छन् ? हामी साना छौँ, यिनीहरु पनि ठूला भए राष्ट्रका लागि केही गर्न सक्छन् भन्ने राज्यले किन सोच्दैन रु’

वि. सं. २०६४ जेठ २१ गते राष्ट्रिय सभागृहमा उदयपुरकी सहिदपुत्री अरुणा कटुवालले यी भावना राख्दै गर्दा पूरै हल कतिबेला स्तब्ध हुन्थ्यो त कतिबेला आक्रोशले जुरुक्क जुरुक्क उठ्थ्यो । वेदना र आक्रोशयुक्त यी भावनाहरु अरुणाका मात्र थिएनन्, देशभरबाट १३ हजार सहिदका सन्ततिको प्रतिनिधित्व गरी सभाहलमा सामेल पाँच सय लाल सन्ततिका भावना थिए ।

जेठ तेस्रो साता अध्यक्ष क।प्रचण्डको भनाईमा ‘नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक सहिदका छोराछोरी काठमाडौँमा आएर विश्वले नै थाहा पाउने गरी जुन एक हप्ते कार्यक्रमको रुपरेखा प्रस्तुत गरेका छन्, त्यसले सबैलाई तरंगित र उद्धेलित बनाएको छ ।’ कमरेड अध्यक्षको यो भनाई सहिदका सन्ततीको साताव्यापी आन्दोलनको ऊर्जाको संश्लेषण हो ।

सायद कसैले सोचेका थिएनन् होला, जनयुद्धको कोखमा, बलिदानको ऊर्जामा यति उन्नत चेतना र संस्कार हुर्केको छ भनेर । जब सहिदका छोराछोरीहरु जेठ २० गतेदेखि काठमाण्डौँमा बाँच्न र पढ्न देऊको नारा लगाउँदै देखिए, रित्तो झोला, रित्तो थाली अनि बाँच्न र पढ्न देऊको उद्घोष विद्युतीय सञ्चारमाध्यम र छापाको मुख्य आकर्षण नै बन्यो । मुट्ठीभर तत्वहरुको पक्षमा पीत पत्रकारिता गर्नेहरुले पनि धरै पाएनन् ।

२० गते नेपाल ल क्याम्पसमा भएको पत्रकार सम्मेलन, २१ गते राष्ट्रिय सभागृहमा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री प्रमुख अतिथि रहेको अन्तरक्रिया कार्यक्रम, २२ गते सिंहदरबार दक्षिणढोकामा निषेधित क्षेत्र तोड्दै गरिएको धर्ना र रित्तो थाली प्रदर्शन, २३ गते शिक्षा मन्त्रालयमा रित्ता झोला प्रदर्शन र मन्त्रीलाई रित्तो झोला उपहार, २४ गते व्यवस्थापिका संसद्का सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङमार्फत् विधायक÷विधायिकाहरुलाई दिएको ज्ञापनपत्र र २५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय वालुवाटारमा गरिएको प्रदर्शन तथा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको रित्तो झोला र थाली उपहारसम्म गएर ‘बाँच्न र पढ्न देऊ’ को पहिलो चरणको कार्यक्रम समापन भएको छ । कार्यक्रमका केही दृष्टान्तबारे चर्चा गरौँ ।

१. राज्यले संविधान उल्लंघन नगरोस्

दश वर्षको महान् जनयुद्धको जगमा १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन सम्पन्न भयो । राजनैतिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको आन्दोलनलाई त्यतिबेलै निर्णायक बनाउन नसकिए तापनि संविधानसभाको चुनावप्रति उत्तरदायी अन्तरिम संविधान – २०६३ को घोषणा गरियो । अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना राजतन्त्रलाई विस्थापन गरेर संविधानसभामार्फत् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्नु हो । लोकतान्त्रिक परिवर्तनको प्रत्याभूति जनतालाई दिलाउनु अन्तरिम संविधानको महत्वपूर्ण कार्यभार हुन्थ्यो तर सोहीअनुरुप सहमतिका आधारमा संविधानको मर्म र भावनाको कार्यान्वयन गरिएको छैन ।

अरु विषयलाई छोडेर बाँच्न र पढ्न देऊ आन्दोलन किन रु यसको उत्तर खोजौँ । संविधानको धारा २२ मा रहेको बालबालिका सम्बन्धी हक मौलिक हकमा पर्दछ । धारा २२ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘असहाय, अनाथ, सुस्तमनस्थिति, द्धन्द्धपीडित, विस्थापित, एवम् जोखिममा परेका, सडक बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यका लागि राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक हुनेछ ।’ यसैगरी संविधानको धारा ३३ मा राज्यको दायित्वको खण्ड त मा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्धन्द्धका क्रममा मारिएकाका परिवार तथा यस क्रममा घाइते भई अपाङ्ग र अशक्त भएकाहरुलाई उचित राहत, सम्मान र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्ने ।’

अब त सरकार गठन भएको पनि महिनौँ बितिसक्यो । संविधानका धाराहरु सुक्न थालेका छन् । बालबालिकाजस्तो संवेदनशील विषयले पनि सरकारलाई छुन सकिरहेको छैन । मौलिक अधिकार भनेको मानिसको जन्मशिद्ध आधारभूत मानवअधिकार हो । खोई, त्यसको कार्यान्वयन रु राज्यले खोई आफ्नो दायीत्व पूरा गरेको रु तसर्थ हामी भन्छौँ, सरकार संविधानको रक्षक बनोस् । तुरुन्त संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम द्धन्द्धपीडित बालबालिकाको विशेष सुविधा पाउने हक र राज्यको दायित्व द्धन्द्धपीडितहरुलाई उचित राहत, सम्मान र पुनःस्थापनाको विषय अक्षरशः कार्यान्वयन गरियोस् ।

२. द्धन्द्धपीडितहरुमा सौतेलो व्यवहार

जनयुद्धका सहिदका छोराछोरी भन्छन् ‘हामीमाथि राज्यले नै सौतेलो व्यवहार गरिरहेको छ ।’ यो ज्यादै संवेदनशील विषयमा राज्यको हदैसम्मको नालायकी देखिएको छ । सामन्तवादको अन्त्यको विगत आन्दोलनमा राज्यआतङ्क र जनप्रतिरोधका थुप्रै श्रृङ्खला तयार भए । त्यस क्रममा थुप्रै मानिस सहिद भएका छन, मारिएका छन । वर्तमान सरकारकै नेतृत्वकर्ता विगत राज्य सञ्चालनमा सहभागी थिए । आन्दोलनलाई दमन गर्न प्रयोग गरिएको पक्षको जनधनको क्षतिमा लाखौँ करोडौंको दरमा क्षतिपुर्तिको नाममा रकम वितरण गरियो । तिनका छोराछोरीलाई आवासीय विद्यालय खोलेर भरण पोषण र शिक्षा दिक्षाको जिम्मा राज्यले लियो र त्यो अद्यावधि निरन्तरतामा छ ।

तर, जो राष्ट्र र जनताको अग्रगामी परिवर्तनका खातिर सहिद भए तिनका बालबालिकाहरुमाथि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक यातना किन रु त्यही विगत जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा बनेको वर्तमान सरकारले समेत जनयुद्धका सहिदका छोराछोरीलाई पुरानै व्यवहार किन गरिरहेको छ । उनीहरुको भरण पोषण, शिक्षा दीक्षा र रोजगारीको विषयलाई सरकारले वेवास्ता गर्नु राज्यको उनीहरुप्रतिको सौतेलो व्यवहार हो । यसबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरु कति रुपान्तरित भए रु प्रश्न ज्यादै गम्भीर छ ।

३. अधिकारकर्मीका कर्के आँखा

राष्ट्रिय सभागृहमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम चलिरहेको थियो । प्mलोरमा ‘बाँच्न र पढ्न देऊ’ नारा लेखिएका भेष्ट लगाएका पाँच सय बालबालिका सामेल थिए । मञ्चबाट बुवाआमा सहिद भएको कुरा अरुणा कटुवाल, आशीष न्यौपाने र विद्या भाटहरु सुनाउँदै थिए । त्यतिखेरै एकजना पत्रकारले सोधे, यी बालबालिकाले बुवाआमा गुमाएकै हुन् भन्ने के प्रमाण रु उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालयका प्रतिनिधिले भन्दै थिए, वाइसिएलले आप्mना गतिविधि सच्च्याओस् । ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ ती महानुभावहरुका वाणी सुन्दा दया जागेर आयो । कसैले बालबालिकाको सवाल वाइसिएलको कामसँग साट्न खोज्छन् भने कसैले प्रमाण खोज्छन् । मेरा बाआमा सहिद भएको कुरा भन्दै गर्दा प्रमाण खोज्ने महासयलाई के जवाफ दिनु रु यस्ता पत्रकार र पत्रकारिताको कारण पनि राज्यको चौथो अङ्गको खिल्ली उडिरहेको छ । पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको पनि सीमा हुन्छ । टुहुरा बालबालिकाप्रतिको बबुराको प्रतिशोध देख्दा घृणा जाग्यो । सिविनका अध्यक्ष गौरी प्रधान र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष डा।शिवेश रेग्मीले सकारात्मक प्रतिक्रिया सहित आप्mनो संस्थाबाट पनि द्धन्द्धपीडितको राहत, सम्मान र पुर्नस्थापनाका लागि लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरुको भनाई थियो, “यसको पहल सरकारबाटै शुरुवात होस् ।’

४. सरकार तस्करको संरक्षक भो

आन्दोलनको अन्तिम दिन वालुवाटार जाने कार्यक्रम थियो । जेठ २५ गते सहिदका छोराछोरी वालुवाटार पुगे तर सरकारलाई सहिदका छोराछोरीसँग भेट्ने समय भएन । त्यहाँ गम्भीर प्रश्न खडा भयो, प्रधानमन्त्री देशले अभिभावक मानेको मान्छे । हामी त उनलाई गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति भएको हेर्न चाहन्थ्यौँ तर उनले गणतन्त्रका लागि लडिरहेका युवा कम्युनिष्टहरुलाई अपराधी देख्छन्, रक्तचन्दनका तस्कर सीताराम प्रसाईलाई संरक्षण गर्छन् तर सहिदका छोराछोरीसँग भेट्ने हिम्मत गर्दैनन् । विडम्बना, हामी यस्तै मान्छेलाई देशको अभिभावक मान्न बाध्य छौँ र रुपान्तरणको आशा गरिरहेका छौँ । त्यहाँ बालबालिकाहरुले प्रश्न गरे, उनी हाम्रो नभएर तस्करको अभिभावक हो कि क्या हो रु

५. बुवाआमा भनेकै माओवादी

कार्यक्रमको समापन सभा, अध्यक्ष क।प्रचण्डको उपस्थिति थियो । जनयुद्धका सहिदका छोराछोरीका तर्फबाट कैलालीमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने सहिद भीम भाट र माया भाटकी छोरी विद्या भाटले भनिन्, ‘हामी सहिदका छोराछोरी हौँ, हाम्रा बाआमाले जनयुद्धमा शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ तर उहाँहरु मर्नु भएको छैन भन्ने हामीलाई लागेको छ । अहिले हाम्रा बाआमा भनेको पार्टी हो । जुन दिनसम्म माओवादीले सहिदले देखाएको बाटो अनुसरण गरिरहन्छ, त्यसप्रति दृढ र प्रतिबद्ध रहन्छ त्यो दिनसम्म हामी टुहुरा हुने छैनौँ । त्यो दिनसम्म हाम्रा बाआमा मर्ने छैनन् ।’

विद्याको यो भावोत्तेजक भनाईले हामी सबैलाई स्तब्ध तुल्यायो । अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड अत्यन्तै भावुक हुँदै भन्नुभयो, ‘ती मानिसहरु जसले हिजो हाम्रा आफन्तको हत्या गरे, तिनले नै हाम्रा आफन्तलाई सहिद भनिदेऊन् भनेर हामी रुने कराउने पक्षमा छैनौँ । साथै विगतमा जनविरोधी गतिविधिमा लागेर मर्नेहरुलाई पनि हामी सहिद भन्ने पक्षमा छैनौँ । तसर्थ हामीले द्धन्द्धपीडित भनेका छौँ, द्धन्द्धपीडितको उचित राहत, सम्मान र पुनःस्थापना गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

उहाँले अगाडी भन्नुभयो, ‘सहिद परिवारको सवालमा पार्टी संवेदनशील छ, हामीले सहिद परिवार समाज गठन गरी त्यसको कार्यक्रम तय गरेका छौँ । म भाईबहिनीहरुलाई प्रेमका साथ भन्छु, अहिले पार्टी भिन्न तरिकाले ती वीर सहिदहरुका सपना साकार पार्ने दिशामा लागिरहेको छ र लागिरहनेछ ।’

अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डसङ्गको उक्त भेट सहिद सन्ततीका लागि अविभावकसङ्गको भेटजस्तो भावनात्मक रह्यो । उनीहरुले अझ बढी प्रतिबद्धताकासाथ आन्दोलनमा सामेल हुने ऊर्जा प्राप्त भएको कुरा हामी माझ बताए ।

उपसंहार

जनयुद्धका महान् सहिदका छोराछोरीको आन्दोलन आफैमा एउटा नयाँ सिर्जनात्मक आन्दोलन हो । यसले जनयुद्धको विचार, राजनीति र बलिदानलाई नयाँ स्तरमा स्थापित गरेको छ । यसले आन्दोलनको व्यवस्थापक संगठनलाई अरु सिर्जनात्मक सोचको दिशामा अघि बढ्न प्रेरित गरेको छ भने सहिद परिवारको तर्फबाट आगामी संघर्षका लागि ठूलो ऊर्जा केन्द्रीत भएको छ ।

आन्दोलनका विरोधमा रहेर पनि बिरोधीहरुले वकवास गर्ने स्थिति रहेन । बलिदानको धरोहरका रुपमा स्थापित संस्थाको हैसियतले अखिल ९क्रान्तिकारी०ले नै यसको आयोजना तथा समग्र व्यवस्थापन ग¥यो । करिब पाँच सय बालबालिकाको सहभागितामा साताव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आफैमा चुनौतिपूर्ण कार्य थियो । तर पनि संघर्षको बीचबाट जन्मेको परिपक्व संगठन, नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्मको खटन पटन, पार्टीको महत्वपूर्ण साथ र सहयोग, जनस्वास्थ्यकर्मी संघ लगायतका मित्र संगठनको हात र विशाल संख्यामा शुभचिन्तक, समर्थक र जनसमुदायको न्यानो सहयोग र सञ्चार क्षेत्रको राम्रो सहयोगले कार्यक्रम सहज बन्यो । आन्दोलनले बालबालिका मन्त्रालय र बालअधिकारसँग सम्बन्धित संघ संस्थाको ध्यान विशेष रुपले तानिएको छ । यसले समस्या समाधानमा पहल हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । फेरि पनि सरकारको चरित्र हेर्दा अर्को ठूलो आन्दोलनको तयारी आवश्यक हुने हो कि भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था छ । संगठनले भने आगामी दिनमा सहिद परिवारसँगको सम्बन्ध विशेष रुपले सुदृढ गर्नैपर्दछ । यो तर्फ योजना निर्माणमा गम्भीरता बढ्न जरुरी छ । एकीकृत आवाजका साथ फेरि पनि भनौँ –‘बाँच्न र पढ्न देऊ ।’ (लेखक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का युवा नेता हुन् ।) हटलाइन खबरबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: