प्रदेश सभाहरुले पारित गरेको कानुन सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं– संवैधानिक इजलासले जनप्रतिनिधिहरुलाई आफूखुसी पारिश्रमिक दिन मिल्नेगरी विभिन्न प्रदेश सभाहरुले पारित गरेको कानुन खारेज गरिएको छ ।

संवैधानिक प्रावधान विपरीत कानुन निर्माण भएको भनी दायर रिट निवेदनको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानुन खारेजको फैसला गरेको हो ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि गतसाता सुनुवाई सकेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले रिट जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन भएपछि प्रदेश तहको सभाले पारित गरेको कानुन खारेज गरेको यो पहिलो घटना हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्