बिचल्लीमा मुक्त हलिया

डडेल्धुरा : सरकारले हलिया प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरेको ११ वर्ष बित्यो । २०६५ भदौ २० मा सरकारले मुलुकबाट हलिया प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि डडेल्धुरामा अझै पनि कतिपय हलिया बस्दै आएका छन् ।

अजयमेरु गाउँपालिका–५ बुडाकोटका लालबहादुर लुहार अहिले पनि स्थानीय गंगादत्त पन्तको घरमा पुस्तौँदेखि हलिया बस्दै आएका छन् । ६५ वर्षअघि बुबा काशी लुहारले लिएको ५ हजार ऋणको ब्याजमा उनी पन्तको घरमा हलिया पुस्तौंदेखि हलिया बसिरहेका छन् । ५ हजार ऋणका कारण लुहार परिवारले पन्तको हलो जोत्दै आएका हुन् ।

आफू कसैको करकापमा हलिया नबसेको लुहार बताउँछन्। ‘यो हाम्रो पुरानै पेशा भएकाले छोड्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘साहुले एक वर्षमा १५ सुप्पा अन्न पनि दिन्छन् । दशैँ–तिहार जस्ता चाडपर्वमा पुरानो फाटो लत्ताकपडासमेत दिन्छन् । चित्त बुझेकै छ ।’ हलिया नबसे दैनिकी चलाउनै समस्या हुने र साहुसँग पनि सम्बन्ध बिग्रने उनले बताए । ‘परापूर्वकालदेखि गर्दै आएको पेसा हो,’ लुहारले भने, ‘छोड्न सकिँदैन । हलिया बस्न छोड्यो भने सामाजिक सद्भाव नै बिग्रन सक्छ, त्यसैले हलिया प्रथा छोड्न मनैले मान्दैन ।’

लुहारका साहु गंगादत्त पन्तले हलिया प्रथा अन्त्य भइसकेकाले आफूले हलो जोत्नुपर्छ भनेर करकाप नगरेको दाबी गरे । ‘लुहार आफ्नै खुशीले हलिया बस्न आएका हुन्, मैले बस्नैपर्छ भनेर दबाब दिएको छैन,’ पन्तले भने । पुरानो ऋणमा आफूले हलो नजोताएको दाबी उनले गरे । ‘हलो जोतेबापत मैले मनग्ये अन्न दिने गरेको छु,’ उनले हलो जोत्दिनँ भन्छन् भने कर पनि गर्दिनँ ।’

साबिकको देवलदिव्यपुर गाविस–८ मा ९० परिवार मुक्त हलियाको बस्ती छ । उक्त बस्तीमा रहेका हलिया साहुबाट लिएको ऋण तिरेर आफैँ मुक्त भएका स्थानीय विश्वबहादुर सार्कीले बताए । कतिपय पूर्व हलिया अहिले रोजगारीका लागि भारततिर गएका छन् । पुरुष नहुँदा कतिपय घरमा महिला मात्र भेटिन्छन् ।

हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरे पनि सरकारले पुनःस्थापना नगरेका कारण परिवार पाल्न समस्या हुने गरेको सार्कीले बताए । ‘परिवार पाल्नै समस्या भएपछि धेरै घरका पुरुष रोजगारीको खोजीमा भारत गएका छन्,’ सार्कीले भने । मुक्त हलिया लुहारले न त हलियाको परिचयपत्र पाएका छन् न त साहुको ऋणबाट मुक्ति नै । आफ्नो नाम हलिया प्रमाणीकरणमा छुटेको उनले बताए । मुक्त हलियाका पक्षमा काम गर्दै आएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महा संघ डडेल्धुराकी केन्द्रीय सदस्य इन्दिरा ताम्राकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि सरकारले उनीहरूको जीविकाको विषयमा ध्यान नदिएको बताइन् ।

डडेल्धुरा जिल्लाका ‘देवलदिव्यपुर, बुडाकोट र तल्लापाखाका गान्यापधुरा गाउँपालिका–१ भेटाका लगायतका १२२ परिवारका धेरै हलियाले अझै परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् । यो समस्या सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै जिल्लामा अझै छ । ताम्राकार हलियाको तथ्यांक संकलन गरेर फेरि वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।

डडेल्धुरामा मुक्त हलियाको संख्या २ हजार ६५१ रहेको मुक्त हलिया समाजले जनाएको छ । त्यसमध्ये करिब २ हजारले परिचयपत्र पाए पनि बाँकीले पाएका छैनन् । डडेल्धुरामा मुक्त हलियाका नाममा आएको लाखौँ रुपैयाँ अनिमियता भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

मुक्त हलियाहरुको रकममा अनियमितता

मालपोत कार्यालय डडेल्धुराका तत्कालीन निमित्त प्रमुख अशोक सार्की, सुपरभाइजर मानबहादुर विक र जिल्ला हलिया मुक्त समाज डडेल्धुराका तत्कालीन अध्यक्ष तुलाराम सार्कीले रकम अनियमितता गरेको भन्दै ०७५ सालमा जिल्ला प्रशासन डडेल्धुरामार्फत अख्तियारमा मुद्दासमेत परेको थियो ।

डडेल्धुरा जिल्लामा हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले घर निर्माण, जमीन खरीद र घर मर्मतका लागि रकम उपलब्ध गराएको छ। घर निर्माणका लागि ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ, घर मर्मतका लागि १ लाख २५ हजार र जमीन खरीदका लागि २ लाख रुपैयाँ सरकारले दिने गरेको छ ।

हलियाको नाममा आएको रकम कमिसनको भरमा बाँडफाँट हुने गरेको आरोप छ । कमिसन दिने हलियाले रकम प्राप्त गरेका छन् भने कतिपय हलियाले आर्थिक वर्ष सकिएको चार महीना बितिसक्दासमेत रकम नपाएका जिल्ला मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यदलका निर्वतमान सदस्य लोकेन्द्र विकले आरोप लगाए ।

७८ हलिया परिवारले दोस्रो किस्ताबापतको रकम पाएका छैनन् । गत आर्थिक वर्ष ०७५र७६ को अन्त्यमा घर निर्माणबापतको पहिलो किस्ता पाएको तर घर निर्माण सम्पन्न गर्दा पनि दोस्रो किस्ताबापतको रकम नपाएको डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका कुलगेडीकी राधादेवी दमाइले बताइन् ।

‘पहिलो किस्ताको रकमले घर निर्माण सम्पन्न हुन सकेन, ऋण सापट गरेर घर निर्माण गरेँ तर दोस्रो किस्ताबापतको रकम नपाउँदा सास्ती भयो,’ राधादेवीको गुनासो छ । मालपोत कार्यालय डडेल्धुराले कमिसन दिने मुक्त हलियालई बैंकमै पुगी दोस्रो किस्ताको फुकुवाको चिठ्ठा दिन्छन् । यी हलियाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि दोस्रो किस्ताबापतको रकम नपाएको मुक्त हलियाको गुनासो छ ।

दोस्रो किस्ताबापतको रकम उपलब्ध गराउनका लागि मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिरहेको मालपोत कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ । जमीन खरिद कोटामा प्रशस्त जमीन भएका मुक्त हलियालाई पावरका भरमा जमीन खरिद गरिएको र पहाडका भीरमा जमीन खरिद गरिएको, त्यसमा पनि राजनीतिक दलका अगुवाले मालपोतका कर्मचारीलाई संरक्षण गरेबापत आफ्नो भीरपाखामा रहेका जमीन मुक्त हलियालाई भिडाएको राधादेवीले बताइन् । (रासस)

कमेन्ट गर्नुहोस्