दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले २१ अर्ब १० करोड तिर्नुपर्ने

काठमाडौंः विगत चार वर्षयता निकै चर्चाको विषय बनेको एनसेल खरिद बिक्रीबापतको पुँजीगत लाभकर निर्धारणको विषय टुङ्गिएको छ । सर्बोच्च अदालतको गत भदौ ८ गतेको इजलासको बिहीबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै लाभकर निर्धारण गरेपछि यो विषय टुङ्गिएको हो । पूर्णपाठमा एनसेलले अब लाभकरबापत २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५६५ रुपियाँ बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । यसबाहेक कानुनबमोजिमको ब्याजसमेत कम्पनीले बुझाउनुपर्ने पूर्णपाठमा समेटिएको छ ।

‘यसरी आयकर ऐनको दफा ११८ र ११९ बमोजिम शुल्क र ब्याजसमेतको रकम तिरी बुझाइसकेपछि पुँजीगत लाभकरको विवादको दायित्व पूरा एवं अन्त हुन जान्छ’ पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

याे पनि पढ्नुस  देउवा भन्छन्, ‘एनसेलको मैले नाम पनि सुनेको छैन्, वाइडबडीका विषयमा कुरा उठाउने म नै हुँ’

यसअघि २०७२ चैत २९ गते स्विडेनको कम्पनी टेलियासोनेराले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर तत्कालीन बजार मूल्यअनुसार एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड रुपियाँमा मलेसियन कम्पनी एजिएटालाई बिक्री गरेको थियो । उक्त कारोबारपश्चात् एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको थियो । संसद्अन्तर्गतका विभिन्न समितिमा पनि यो विषयमा दर्जनौं पटक छलफल भएको थियो ।

लामो समयदेखि टुङ्गिन नसकेको एनसेलको लाभकर विवादका विषयमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई र टङ्क मोक्तानको २०७५ चैत २७ गते बसेको पूर्ण इजलासले एनसेलको लगानीकर्ता एजियटाबाट तीन महिनामा लाभकर उठाउन ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो ।

याे पनि पढ्नुस  एनसेल करसम्बन्धमा सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध विप्लव नेकपाद्वारा आन्दोलनको घोषणा (विज्ञप्ती)

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि कार्यालयले वैशाख ३ गते एनसेललाई ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपियाँ कुल लाभकर निर्धारण गरी बाँकी रहेको ३९ अर्ब छ करोड छ लाख ८४ हजार ८१५ रुपियाँ लाभकर भुक्तान गर्न सात दिनको समय दिएको थियो । कार्यालयको उक्त निर्देशनपछि १४ अर्ब रुपियाँमात्र कर निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै एनसेल सर्र्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

एनसेलको उक्त निर्णयउपर वैशाख १२ गते बसेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले एनसेलबाट कर नउठाउन कार्यालयको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । वैशाख २४ गते सर्र्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सोही अन्तरिमलाई निरन्तरता दिने फैसला गरेको थियो ।

याे पनि पढ्नुस  एनसेलः अब टक टाइम, डाटा र एसएमएस उपहार पठाउन सकिने

न्यायाधीश माथेमाको फरक मत
लाभकर निर्धारणबारे सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलामा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले कर निर्धारण प्रक्रियामा असहमति जनाएकी छन् । एनसेलको कर शुल्क र ब्याज ठूला करदाता कार्यालयले कानुन अनुसार नै निर्धारण गरी असुलउपर गर्नसक्ने हुँदा एनसेलको मागबमोजिमको आदेश गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा उनको फरक मत रहेको हो । गोरखापत्र दैनिकबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्