शुल्क फिर्ताको माग राख्ने कलेजका विद्यार्थीलाई कलेज प्रवेशमै रोक

काठमाडौंः सरकारले तोकेभन्दा बढी लिएको शुल्क फिर्ताको माग गर्दै अनशनमा बसेका विद्यार्थीमाथि वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले दमन गरेको छ । एमबिबिएस पहिलो वर्षमा अध्ययनरत सय विद्यार्थीलाई कलेज प्रशासनले प्रवेशमै रोक लगाएको हो ।

शुल्क फिर्ताको माग राखेर विद्यार्थीहरू बिहीबार दिउँसो गेटबाहिर रिले अनशन बसेका थिए । दिनभर रिले अनशनमा बसेका विद्यार्थीलाई साँझ होस्टेल छिर्न दिइएन । कलेजले उपल्लो तहका केही विद्यार्थीको नाममा गुन्डा प्रयोग गरेर आन्दोलन दबाउन खोजेको पीडित विद्यार्थीको गुनासो छ । यसअघि कलेज प्रशासनले सीधै दमन गर्दा सर्वत्र आलोचना भएपछि अहिले केही सिनियर विद्यार्थी नै उठाएर गुन्डासमेत प्रयोग गरेको विद्यार्थी धनबहादुर तामाङले बताए ।

‘कलेजको मेन गेटबाट छिरेर मात्रै होस्टेलमा जाने बाटो छ, तर सिनियर विद्यार्थीले कलेजको गेटबाटै भित्र जान दिएनन्,’ तामाङले भने, ‘सिनियर विद्यार्थीको नाममा कलेजले गुन्डा प्रयोग गरेको हाम्रो आशंका छ ।’ बढी लिएको रकम फिर्ता वा समायोजन नहुँदासम्म आन्दोलन नरोक्ने विद्यार्थीले बताएका छन् । उनीहरूले समस्या समाधान नहुँदासम्म परीक्षासमेत बहिष्कार गर्ने बताए । १९ मंसिरदेखि मेडिकल शिक्षाका विभिन्न विधाको परीक्षा हुँदै छ ।

सर्वोच्चले माग्यो मेडिकल कलेजमा ७५% छात्रवृत्ति नदिनुको लिखित कारण

सार्वजनिक मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति नदिएकोमा सर्वोच्च अदालतले लिखित कारण मागेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनले व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति नदिएपछि विद्यार्थीले हालेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

विद्यार्थी मोहम्मद नसिरले आर्मी मेडिकल कलेज, काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस, काठमाडौं विश्वविद्यालयका विस्तारित कार्यक्रम देवदह र विराट मेडिकल कलेज, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन विपक्षीका नाममा आदेश गरेको हो ।

‘छात्रवृत्तिको सम्बन्धमा के–कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? नपर्ने भए आधार र कारण खुलाई लिखित जवाफ दिनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । नसिरले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका थिए । आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णयका लागि ८ मंसिरमा दुवै पक्षबीच छलफल गर्ने समय निर्धारण भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्