राजधानीदेखि सबै स्थानीय तह पक्की सडकले जोडिने

काठमाडौंः प्रदेश राजधानीदेखि सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म अब पक्की सडक सञ्जालले जोडिने भएको छ । यससँगै सडक सञ्जालले जोडिन बाँकी करिब ४६ स्थानीय तहमा पक्की सडक पुग्ने र कच्ची सडक पुगिसकेका स्थानीय तहमा पक्की सडकले जोडिने छ ।

सरकारले राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म पक्की सडक निर्माण गर्नका लागि कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । सङघियमामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरी रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि यसै वर्षदेखि लागू हुने गरी काम अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधा र विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि यसै वर्षदेखि स रका रले राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म पक्की सडक निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बताए । उनले भने, “यस कार्यक्रममार्फत कच्ची सडक पनि नपुगेका स्थानीय तहमा एकै पटक पक्की सडकले जोड्ने र कच्ची सडक पुगेका स्थानीय तहमा पक्की सडकले जोडिने छ । ”

विभागका अनुसा र अझै पनि १३ वटा जिल्लाका ४६ स्थानीय तहमा कच्ची सडक जोडिन बाँकी छ । ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, धादिङ, मनाङका एक÷एक स्थानीय तह जाजरकोटमा तीन, डोल्पामा छ, कालीकोटमा पाँच, मुगुमा तीन, हुम्लामा सात, बाजुरामा चार, बझाङमा पाँच, बैतडीमा छ र दार्चुलामा तीनवटा स्थानीय तहमा कच्ची सडक पुग्न बाँकी छ ।

सरका रले सबै स्थानीय तहमा पक्की सडक निर्माण गर्न तीनै तहको लागत साझेदा रीमा पक्की सडक निर्माण गर्न लागेको हो । सङघिय सरकारले ६० प्रतिशत, प्रदेशको ३० र स्थानीय तहको १० प्रतिशत लागत साझेदा रीमा सडक निर्माण हुन लागेको हो ।

सङघियता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले प्रदेश राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जाल कार्यक्रम ल्याएको हो । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि एक वर्षभित्र सातवटै प्रदेश राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोडिने अपेक्षा सरका रको छ ।

माग गरिएका सडकको स्वीकृत सङ्घियता मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने र सडकको अनुगमन, नियमन र समन्वय स्थानीय पूर्वाधा र विभागले गर्ने ग री कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । उक्त सडक निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यपालिकाको निर्णय गरी प्रदेशअन्तर्गतको पूर्वाधा र विकास कार्यालयमा पठाउनुपर्ने छ ।

सङ्घिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने अर्थ मन्त्रालयको राय आएपछि कार्याविधिले पूर्णता पाउने र त्यसपछि भौतिक रूपमै काम अगाडि बढाइने जनाएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्