इन्डोप्यासिफिक रणनीति र नेपाल

पछिल्लो चरणमा ट्रम्प प्रशासनले लिएको ‘इन्डोप्यासिफिक रणनीति’ नेपालमा पनि चर्चाको विषय बन्यो । यसबारे अहिले पनि चर्चा चलिरहेको छ । यो विषयलाई सामान्य रूपमा लिएर एउटा तप्कामा मात्र त्यसको चर्चा भएको पाइयो । यो विषय नेपालका सन्दर्भमा जति खतरनाक हुन सक्ने सम्भावना छ, त्यसअनुसारको गम्भीर स्तरमा चर्चा र बहस नभएको देखिन्छ । लामो समयदेखि अमेरिकाले नेपालप्रतिको नीतिमा खास चासो दिएको देखिन्नथ्यो ।

उसले नेपालका छिमेकी देश भारत र पाकिस्तानको तुलनामा निकै नै कम चासो राखेको सहज रूपमा नै बुझ्न सकिन्थ्यो । अझ उसले नेपाललाई भारतको आँगनजस्तो ठानेर उसैलाई यसको व्यवस्थापन गर्न छाडिदिएको र केही गर्नुपरेमा पनि भारतद्वारा नै गर्नेजस्तो गरेको पनि भान हुन्थ्यो । तर, अहिले आएर ट्रम्प प्रशासन आफैँले नेपालको विषयमा यति धेरै चासो लिएर नेपाललाई यो रणनीतिमा सामेल गराउनका लागि यति ठूलो पहल किन लिइरहेको छ त ? यो एउटा गम्भीर विषय हो ।

यसको प्रमुख कारण चीनलाई सन्तुलनमा राख्न अमेरिकाले यो नीति लिएको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । केही वर्षदेखि चीन संसारको एउटा उदीयमान शक्तिका रूपमा अघि बढिरहेको छ । आर्थिक पक्षमा चीन अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी बनेको छ । दुई देशका बीचमा चलेको ‘व्यापार युद्ध’ त यतिखेर विश्वमा नै निकै चर्चाको विषय बनेको छ । यसका साथै सामरिक दृष्टिले पनि चीनले अत्याधुनिक हतियारले सुसज्जित सेना निर्माण गरिरहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । यसका साथै चीन र रुसका बीचमा विभिन्न क्षेत्रमा भएको मोर्चाबन्दी अर्को अमेरिकी चासोको विषय बनेको छ । त्यसकारण, अमेरिका यतिखेर आफ्नो प्रतिस्पर्धी चीनलाई कमजोर पार्नका लागि सम्भावित सबै उपायको खोजीमा लागिरहेको देखिन्छ ।

याे पनि पढ्नुस  भारतले सत्य स्वीकार्नैपर्छ, सीमा विवादमा चीनलाई मुछ्नु अनावश्यकः परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

विगतमा चीनको नेपाल नीति आर्थिक विकासमा सहयोग पु-याउने, तर राजनीतिक रूपमा ‘आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने’ थियो । त्यसैकारण चीनले नेपालमा कूटनीतिक सक्रियता धेरै देखाएको थिएन । तर, केही समययता चीन नेपालसम्बन्धी विषयमा कूटनीतिक रूपमा सक्रिय भइरहेकाले अमेरिका र भारत दुवै चीनप्रति सशंकित हुँदै आएको देखिन्छ । चीनलाई घेर्नका लागि नेपाललाई एउटा महत्वपूर्ण स्थानका रूपमा अमेरिकाले लिँदै आएको छ । यसको निमित्त तिब्बतसँग लामो सिमाना जोडिएको भूगोल र हजारौँ तिब्बती शरणार्थीको नेपालमा बसोवास हुनु अर्को एउटा महत्वपूर्ण कारण हो ।

ओली सरकारको त छँदै थियो, यसपटक अमेरिकाको पनि नेपाललाई कूटनीतिको जालोमा पार्ने रहस्यमय चाल देखिएको छ । सन् २०१८ को अन्त्यमा अमेरिकाले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई अमेरिका भ्रमणको निम्ता गरेको र त्यहाँ उनको ठूलो सम्मान भएको नेपाली सञ्चारजगत्मा खुब प्रचार भएको थियो । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ओली सरकारको प्रतिष्ठा निकै माथि उठेको भन्ने खालका प्रचारबाजी पनि भए । यसका साथै नेपालले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’को ५० करोड डलर पनि आर्थिक विकासमा खर्च गर्न पाउने कुरा चर्चामा आयो । तर, त्यसको रहस्य पछि आएर खुल्यो । आखिर यो सबै नेपाललाई ट्रम्प प्रशासनले उसको ‘इन्डोप्यासिफिक रणनीति’को भारी बोकाउनका लागि पो रहेछ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणको क्रममा नेपाली सञ्चारमाध्यमले नेपाललाई अमेरिकाले चाहेको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा सामेल गराइने विषयमा छलफल भएको जनाएका थिए ।

केही वर्षदेखि चीन संसारको एउटा उदीयमान शक्तिका रूपमा अघि बढिरहेको छ । आर्थिक पक्षमा चीन अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी बनेको छ । त्यसकारण, अमेरिका यतिखेर प्रतिस्पर्धी चीनलाई कमजोर पार्नका लागि सम्भावित सबै उपायको खोजीमा लागिरहेको देखिन्छ ।

माथिको विवरणबाट मात्र पनि के स्पष्ट भइसकेको छ भने ओली सरकार नेपालले लामो समयदेखि अँगाल्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम राख्न सक्ने वा राख्ने अवस्थामा नरहने देखिन्छ । इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा ‘केन्द्रीय भूमिका’ पाएको नेपालको परराष्ट्र नीति अब अमेरिकी रणनीतिको अंग बन्न पुग्ने सम्भावना बढेर गएको छ । यसको एउटा कारण यो पनि हुन सक्छ कि भारतको मोदी सरकार पनि ट्रम्प प्रशासनको यो नीतिको पक्षमा छ । ओली सरकार मोदी सरकारको नीतिभन्दा बाहिर जान सक्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ । यदि यो अवस्था आयो भने नेपालको विदेश सम्बन्धलाई नयाँ किसिमले परिभाषित गर्नु आवश्यक हुनेछ ।

याे पनि पढ्नुस  नेपाल र ओमानबीच पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य हुने

यसका साथै चीनले पनि आफ्नो ‘बेल्ट एन्ड रोड पहल(बिआरआई)’लाई अघि सारेको छ र नेपालले त्यो प्रस्तावलाई समर्थन गरेर हस्ताक्षर पनि गरेको छ । केही समयअघि नेपालकी राष्ट्रपति यसै विषयमा बेइजिङमा आयोजित विश्व सम्मेलनमा भाग लिन पनि गइन् । हुन त चीनले बिआरआईलाई कुनै रणनीतिको रूपमा प्रस्तुत गरेको छैन । तर, अमेरिकाले उक्त पहलको निकै चर्को विरोध गरेको छ ।

याे पनि पढ्नुस  नेपाल घुम्नैपर्ने देशमा पहिलो!

बिआरआईलाई समर्थन गर्ने कुनै पनि देशले त्यसबाट आर्थिक विकास गर्न नसकेको, बरु ती देशको आर्थिक अवस्था नाजुक हुने गरेको भन्ने विचार काठमाडौंमै अमेरिकी अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा बोलेका थिए । बिरलै मात्र पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्ने गरेको चीनको काठमाडौंस्थित दूतावासले पत्रकार सम्मेलन गरेर राजदूतमार्फत यसको खण्डन गरेको थियो । चीनले उसैका विरुद्ध ल्याएको ट्रम्पको यो नयाँ रणनीतिको विषयमा राम्रो जानकारी राख्नु स्वाभाविकै हो । चीनले यसबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । वासिंग्टन गएर अमेरिकाकै नीतिमा सहमति गर्ने र बेइजिङ गएर चीनको नीतिमा हस्ताक्षर गर्ने ओली सरकारको परराष्ट्र नीति कहाँ पुग्ने हो अनिश्चित छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्