खान नमिल्ने औषधि किनिएको विषयमा छानविन हुने

काठमाडौंः सरकारले जनताले खान नमिल्ने औषधि किन्नु अपराध भएको बताएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत रहेको व्यवस्थापन महाशाखाले गुणस्तर फेल भएका निःशुल्कका औषधि किन्नु ठूलो अपराध भएको जनाएको हो ।

सरकारले वितरण गर्दै आएको आठ प्रकारका निःशुल्क औषधिको ४१ ब्याज पटकपटक फेल भएको बारे शुक्रबार समाचार प्रकाशित भएको थियो । समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै महाशाखाले बैठक राखेर फेल भएका औषधि जनताले सेवन गरेको कारणबारे खोजी गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘सरकार जनतालाई निःशुल्क वितरण गर्न औषधि किन्ने, तर ती औषधि आमजनताले खान नमिल्ने हो भने हामीले ठूलो अपराध गरिरहेका छौँ,’ महाशाखा प्रमुख भोगेन्द्र डोटेलले भने, ‘गुणस्तरमा फेल भए फिर्ता पठाउने व्यवस्था छ, कसरी ती औषधि बजारमा पुगे आश्चर्यमा छौँ ।’

सरकारले निःशुल्कका औषधि किन्दा ल्याबको रिपोर्ट हेरेर मात्रै किन्ने गरेको उनले बताए । ‘समाचारमा औषधिको नामसमेत उल्लेख गरेर आएको छ,’ उनले भने, ‘कहीँ गल्ती पक्कै भएको छ, त्यसबारे हामी अनुसन्धान गर्छौं ।’ औषधि प्रयोगशाला, उत्पादक कम्पनी र सरकारी भण्डारणमध्ये एकले गल्ती गरेको हुन सक्ने अनुमान महाशाखाले गरेको छ ।

निःशुल्कका औषधि फेल हुनु र त्यही औषधि जनताले खानु भनेको अपराध हो,’ डोटेलले भने, ‘यो घटनाले औषधिको गुणस्तर, उत्पादन र वितरणमा के गर्ने भन्नेमा हामीलाई गम्भीर बनाएको छ ।’ महाशाखाले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्सँग छलफल गरी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय गर्ने भएको छ । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्