कञ्चनपुरका आरक्ष पीडितका समस्या समाधान गर्न तीन मन्त्रीद्वारा सामूहिक प्रतिबद्धता

महेन्द्रनगरः कञ्चनपुर स्थित शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका कारण विस्थापित भएका परिवारलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने तीन मन्त्रीले सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । कञ्चनपुरमा आरक्ष पीडित जनताका अगाडि वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत, भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल र खानेपानी मन्त्री बिना मगरले समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

वन मन्त्री बस्नेतले कञ्चनपुरका भूमिहीन आरक्ष पीडितहरुका समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । ‘भूमिहीन भएर बस्नु पर्दाको पीडा हामीलाई थाहा छ, कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले भने, ‘जनता दुखी भएर मुलुकको समृद्धि हुँदैन । समतामूलक समाज पनि बन्दैन । त्यसैले कञ्चनपुरको समस्या प्रती सरकार निकै गम्भीर छ ।’

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालले आरक्ष पीडित जनतालाई सधैं पीडामा राख्नु हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार दृढ प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । उनले कञ्चनपुरका आरक्ष पीडित भूमिहीन जनताको समस्या समाधान गर्न नै आफू आएको स्पष्ट पारिन् । ‘सुकुम्बासी र भूमिहीन जनतालाई बासस्थानको व्यवस्था गर्ने सरकारको संकल्प हो, उनले भनिन्, ‘यसका लागि हामीले भूमि ऐन ल्याएका छौं । भूमि ऐन मार्फत शक्तिशाली आयोग बनाएर भूमिहीन भएका जनताको समस्या समाधान गर्छौं ।’

त्यस्तै खानेपानी मन्त्री मगरले आरक्ष पीडित जनताका अगाडि यस अघि गरिएका बाचा तथा प्रतिबद्धता पुरा गरेरै छाड्ने बताइन् । ‘धेरै वर्ष देखि यहाँहरुले त्रासदीपूर्ण जीवन बिताइरहनु भएको छ, उनले सम्बोधन गर्दै भनिन्, ‘त्रासदी पूर्ण जीवन र झुपडीमा बस्नुपर्ने दिनको अब चाडैं अन्त्य हुनेछ । हामी सबै प्रतिबद्धता र बाचा पुरा गर्ने छौं भनेर भन्न आएका हौं ।’

खानेपानी मन्त्री मगरले कञ्चनपुरका आरक्ष पीडित जनताको उचित बासस्थानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाए अनुसार उहाँकै अग्रसरतामा दुई मन्त्री कन्चनपुर आएकी हुन् ।

तत्कालीन सरकारले माओवादी जनयुद्धको बेला संकटकालको समयमा आरक्षलाई विस्तार गर्ने भन्दै त्यस क्षेत्र वरिपरिका जनतालाई अन्यत्र पठाइएको थियो । त्यो समय देखि घरबार विहीन हुँदै आएका भूमिहीन जनताको व्यवस्थापनमा यस अघिका जन प्रतिनिधि र सरकारले कुनै ठोस पहल गरेका थिएनन् । यसअघिका सरकारले समस्या समाधानका लागि भन्दै विभिन्न आयोग बनाए पनि त्यतिबेलाका आयोगले कुनै समाधानको निकास ननिकालेको पीडित स्थानीयहरुको आरोप छ ।

२०५८ सालमा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षण विस्तारका क्रममा तत्कालीन सरकारले जिल्लाका दश गाविस रौतेली बिचुवा, बेल्डाँडी, रामपुरविलासपुर, लक्ष्मीपुर, पिपलाडी, झलारी, दैजी, सुडा, देखतभुली र कृष्णपुर लगायतका स्थानबाट बस्ती विस्थापित गरेको थियो । विस्थापित भएका परिवारले हालसम्म पनि जग्गा पाउन सकेका छैनन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्