मिडिया काउन्सिल विधेयकः दण्ड, सजाय र जरिवाना अदालतले तोक्ने

काठमाडौंः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन र मिलापत्र काउन्सिलले गर्ने बाहेक दण्ड, जरिवाना, सजाय र क्षतिपूर्ति अदालतीय विषय बनाउन उपयुक्त हुने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिमा आज भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ माथिको दफाबार छलफलमा मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता उलङ्घन गरे हुने दण्ड, सजाय र क्षतिपूर्ति भराउने बिषय अदालतको आदेश र फैसला अनुसार हुने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने बताए ।

याे पनि पढ्नुस  खेलकुदमा नेपाल दक्षिण एसियामा दोस्रो शक्तिः मन्त्री बाँस्कोटा

उनले सञ्चारमाध्यम पनि व्यवसाय नै भएकाले एउटा व्यवसायले अर्काे व्यवसाय, संस्था वा व्यक्तिलाई क्षति हुनेगरी कुनै बद्नियत गरे हुने दण्ड, सजाय र क्षतिपूर्ति भराउने बिषय अदालतीय विषय बनाइए न्यायपूर्ण हुने स्पष्ट पारे ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले काउन्सिललाई उजुरी परे छानविन गर्ने, मध्यस्थता गर्ने, खण्डन गर्न आदेश दिने र सचेत गराउन सक्ने भएपनि आर्थिक र व्यवसायिक क्षतिको दण्ड, सजाय तोक्ने र क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार दिन उपयुक्त नहुने धारणा राखे ।

याे पनि पढ्नुस  आज उपत्यकामा रहेका विभिन्न संग्रहालयहरुमा प्रवेश निःशुल्क

उनले सञ्चारमाध्यमका कारण कोही अन्यायमा परे काउन्सीलको मध्यस्थतामा मिलापत्र हुन सक्ने नभए त्यस्तो विषय अदालतीय प्रक्रियामा जाने व्यवस्था गरिए प्रस्तावित दण्ड, जरिवाना र क्षतिपूर्तिका अंक आवश्यक विधेयकमा राख्न नपर्ने बताए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्