काठमाडौंः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन र मिलापत्र काउन्सिलले गर्ने बाहेक दण्ड, जरिवाना, सजाय र क्षतिपूर्ति अदालतीय विषय बनाउन उपयुक्त हुने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिमा आज भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ माथिको दफाबार छलफलमा मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता उलङ्घन गरे हुने दण्ड, सजाय र क्षतिपूर्ति भराउने बिषय अदालतको आदेश र फैसला अनुसार हुने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने बताए ।
उनले सञ्चारमाध्यम पनि व्यवसाय नै भएकाले एउटा व्यवसायले अर्काे व्यवसाय, संस्था वा व्यक्तिलाई क्षति हुनेगरी कुनै बद्नियत गरे हुने दण्ड, सजाय र क्षतिपूर्ति भराउने बिषय अदालतीय विषय बनाइए न्यायपूर्ण हुने स्पष्ट पारे ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले काउन्सिललाई उजुरी परे छानविन गर्ने, मध्यस्थता गर्ने, खण्डन गर्न आदेश दिने र सचेत गराउन सक्ने भएपनि आर्थिक र व्यवसायिक क्षतिको दण्ड, सजाय तोक्ने र क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार दिन उपयुक्त नहुने धारणा राखे ।
उनले सञ्चारमाध्यमका कारण कोही अन्यायमा परे काउन्सीलको मध्यस्थतामा मिलापत्र हुन सक्ने नभए त्यस्तो विषय अदालतीय प्रक्रियामा जाने व्यवस्था गरिए प्रस्तावित दण्ड, जरिवाना र क्षतिपूर्तिका अंक आवश्यक विधेयकमा राख्न नपर्ने बताए ।
