विश्वविद्यालय खोल्ने प्रतिस्पर्धामा स्वास्थ्य, रक्षा र पर्यटन मन्त्रालय

काठमाडौंः नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीले शिक्षा क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको छ । तर, नियमावली र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत अन्य मन्त्रालयले पनि विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेका छन् । विभागीय मन्त्री सहकुलपति रहने गरी पर्यटन र रक्षा मन्त्रालय विश्वविद्यालय स्थापनाको दौडमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले त अहिले नै ६ वटा प्रतिष्ठान (डिम विश्वविद्यालय) चलाइरहेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्री (पर्यटन) सहकुलपति रहने गरी होटेल व्यवस्थापन तथा पर्यटनसम्बन्धी प्रतिष्ठान खोल्न विधेयक तयार गरेको छ । पर्यटन, होटेल व्यवस्थापन र हस्पिटालिटीका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी ‘पर्यटन अध्ययन प्रतिष्ठान’ विधेयक तयार भएको पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले बताए । प्रतिष्ठानले अरू सम्बन्धन भने दिन पाउनेछैन । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको असहमतिपछि विधेयक तीन महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको छ ।

त्यस्तै, रक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय गठन आदेशका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । यो विश्वविद्यालय स्थापनाको विषय बजेटमै उल्लेख छ । सोहीअनुसार काभ्रेको साँगामा सामुदायिक वनको सात सय ५० रोपनी जग्गा प्राप्ति भइसकेको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्तबहादुर सुनारले बताए ।

अहिले अन्य कार्यक्रम तय भइरहेका छन् । विश्वविद्यालयमा सर्वसाधारण, निजामती सेवाका कर्मचारी, सैनिक तथा सुरक्षा निकायमा आबद्धलाई अध्यापन गराउने रक्षाको योजना छ भन्ने समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ । आगामी तीन वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तयार गरी पठनपाठन सुरु गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलेदेखि नै मन्त्री सहकुलपति हुने गरी प्रतिष्ठान (डिम युनिभर्सिटी) चलाइरहेको गरेको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, रामराजाप्रसाद सिंह प्रतिष्ठान स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानमा पनि कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारलगायतका पद सिर्जना गरी ठूला विश्वविद्यालयसरह सुविधा लिइरहेका छन् ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन् ‘मन्त्रालयपिच्छे विश्वविद्यालय खोल्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय किन चाहियो ?’

मन्त्रालयअनुसार विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्था स्थापना गर्दा उपाधि दिनेलगायत प्राविधिक पक्षमा समस्या हुन्छ । मैले यी पक्षमा शिक्षा मन्त्रालयको सहभागिता आवश्यक छ भन्दै आएको छु । सबै मन्त्रालयले यस्ता संस्था खोल्दै जाने हो भने शिक्षा मन्त्रालय किन चाहियो रु त्यसैले जसको भागमा जे जिम्मेवारी छ त्यही काम गर्नुपर्छ ।

त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा भन्छन् ‘व्यक्तिलाई खुसी पार्न विश्वविद्यालय जथाभावी खोल्नु गलत’

विनायोजना विश्वविद्यालय खोल्नु सकारात्मक विषय होइन । मन्त्रीलाई त जनताले निर्वाचित गराएर पठाएको मात्रै हो । उहाँहरू विश्वविद्यालयविज्ञ त होइन । जसले पायो उसैले विश्वविद्यालय खोलेर शिक्षा क्षेत्रलाई के फाइदा छ रु अहिले सरकारले जे गर्न खोज्दै छ त्यो गलत हो । यो कुनै व्यक्तिलाई खुसी पार्न गरिएको प्रयास मात्रै हो ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन् ‘मन्त्रालयपिच्छे विश्वविद्यालय खोल्दा प्राज्ञिक मान्यता रहँदैन’

मन्त्रालयपिच्छे विश्वविद्यालय खोल्नु अनावश्यक काम हो । सबैभन्दा ठूलो प्रश्न शैक्षिक गुणस्तर र प्राज्ञिक मान्यताको हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग जवाफदेही हुने विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मान्यता हुन्छ । तर, मन्त्रालयले खोलेका विश्वविद्यालयमा मन्त्री हाबी हुन्छ । मन्त्री राजनीतिक दलको प्रतिनिधि हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्