नयाँ सभामुख, एमसिसी र नेकपाः अब के हुन्छ ?

एमसीसिमा सैन्य क्रियाकलाप होला या नहोला, तर सामान्य सहयोगको प्रस्तावलाई सरकारसँग सम्झौता गरेर अगाडि बढाउने बाटो खुला हुँदा हुँदै सदनबाट नै पारित गराएर समग्र नेपाललाई पक्ष राष्ट्र बनाउनु पछाडि अमेरिकाको स्वार्थ के हो भन्ने कुरा अझैसम्म बहसमा आएको छैन ।

गाकेर्ण भट्ट÷काठमाडौं, पछिल्लो समयमा अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसि) अन्तर्गतको सहयोगको चर्चा निकै चुलिएको छ ।

नेकपा तथा अन्य दलका कतिपय नेताहरुले एमसिसी अमेरिकी इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत भएकोले देशका लागि घातक हुने जनाएका छन् । कतिपय नेताले भने एमसिसी अन्तर्गत कुनै सैन्य संलग्नताको विषय नभएको र विशुद्ध विकाससँग जोडिएकोले यसलाई रोक्न नहुने बताएका छन् ।

एमसिसीभित्र जे जस्तो भएपनि योसँग संसदका सभामुखको नाम जोडिएको छ । खासगरी पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई यौन दुव्र्यवहारमा मुद्दा अघि बढेपछि एमसीसिलाई पारित गर्न नदिएको कारण महरा निशानामा परेको चर्चासँग सभामुखको नाम जोडिएको छ । त्यसैले अहिले नयाँ सभामुखको चयन भइसकेपछि अग्नी सापकोटालाई एमसिसीसँग जोड्न खोजिएको छ ।

तर एमसिसिसँग सभामुखको सम्बन्ध प्राविधिक मात्र हो । मुख्य कुरा व्यवस्थापिका संसदले एमसिसीमा कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने हो ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार, सभामुखले सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत हुने या गैर सरकारी विधेयकलाई छलफलको सूचिमा राख्ने गर्दछन् । उनले सदनमा प्रस्तुत हुने कुनै पनि विषयमा बहस गर्ने, त्यसमा राय व्यक्त गर्ने, त्यसका पक्ष या विपक्षमा लबिङ गर्ने भूमिका सभामुखको रहँदैन । तर कार्यसूचिमा कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने या नराख्ने जस्ता प्राविधिक विषयमा भने सभामुखको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसैले सभामुख अग्नी सापकोटा नै एमसिसी पारित गर्न निर्णायक हुन भन्ने चर्चा साँचो होइन ।

मुख्य कुरा चाहिँ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सदनमा समेत बहुमतमा रहेको अवस्था रहेकोले नेकपाले एमसिसीमा के कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने कुरा हो ।

नेकपाभित्र अहिले पनि यो विषयमा विवाद कायमै छ । तर अहिलेसम्म व्यक्त प्रतिक्रियाहरु हेर्दा नेकपाले एमसिसीलाई सामान्य संशोधनसहित पारित गर्ने सम्भावना बलियो छ । यदि नेकपाले यो सहयोगको प्रस्तावना पारित गर्ने निर्णय गरेमा नेपालको वैदेशिक सहायताको इतिहासमा द्विपक्षीय सहयोगलाई सदनबाट नै पारित गरेको यो पहिलो नजिर बस्ने छ । यसका साथै योसँग जोडिएको अमेरिकी स्वार्थ, दक्षिण एशियाली सामरिक रणनीतिमा चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड र यो एमसीसि सहयोगले पार्ने प्रभाव जस्ता विषयमा समेत नेकपाले निक्र्यौल गर्न बाँकी नै छ ।

सानो रकमको आइएनजीओको सहयोगदेखि ठूलो रकमको द्विपक्षीय सहयोग समेत नेपालको प्राथमिकता भन्दा उनीहरुको प्राथमिकताका आधारमा सञ्चालन हुने परिपाटीको विकास भएको छ ।

अहिले एमसीसिका पक्ष र विपक्षमा कैयन बहस चलेका छन् । नेपालमा भित्रिने सहयोगको अन्र्तवस्तुका बारेमा यसरी छलफल हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तर एमसीसिसँगै अन्य सबै प्रकारका सहयोगपछाडि कुनै न कुनै स्वार्थ झुण्डिएकै हुने हुँदा सदनले एमसिसीलाई एकलरुपमा पारित गर्नुभन्दा वैदेशिक सहायतासम्बन्धी बृहत अवधारणा बनाएर सो अनुरुप नयाँ कानुनको तर्जुम ागर्न सके यसले यो र भविष्यका सरकारलाई दिशा निर्देश गर्न सक्छ ।

आइएनजीओले ल्याउने सहयोग होस् वा कुनै दातृ देशले दिने सहयोग होस्, अहिलेसम्म त्यो सम्बन्धित सरकारसँग या सरकारका अन्य निकायसँग सम्झौता भएपछि आउने गर्दछ । कतिपय यस्ता सहयोग सोझै सरकारमार्फत सञ्चालन हुन्छन् भने कतिपय गैर सरकारी संस्थामार्फत खर्च हुन्छन् । नेपालमा एकद्वार प्रणालीको चर्चा निकै चलेपनि अहिलेसम्म राज्यकै घोषित योजना, कार्ययोजना र रणनीतिलाई पुरा गर्ने किसिमले मात्रै भने निकै कम सहयोग खर्च भएको अवस्था छ । सानो रकमको आइएनजीओको सहयोगदेखि ठूलो रकमको द्विपक्षीय सहयोग समेत नेपालको प्राथमिकता भन्दा उनीहरुको प्राथमिकताका आधारमा सञ्चालन हुने परिपाटीको विकास भएको छ । अर्कोतर्फ दातृ निकायका हरेक सहयोगमा प्रत्यक्षमा नदेखिएपनि उनीहरुको भूराजनीतिक रणनीति कतै न कतै झल्किएकै हुन्छ । अमेरिकाले यसअघि दिने सहयोग समेत सोझो रुपमा हेर्दा नेपाललाई सहयोग भनिएपनि त्यसभित्र अमेरिकी सरकारले सहयोगको क्षेत्रमा लिने नीति स्वतः प्रभावित हुन्छ । खासगरी स्वास्थ्य र मानवाधिकार, प्रजातन्त्र, सुशासन जस्ता विषयमा अमेरिकाका दुई दलको सरकारहरुका नीति फरक हुने गर्दछन् । रिपब्लिकनले स्वास्थ्यमा दिने सहयोगमा गर्भपतनको अधिकारको कुरा निषेध हुन्छ । तर सरकार डेमोक्रेटको हुने बित्तिकै गर्भपतनको अधिकारका लागि नै उनीहरुले सहयोग दिएका हुन्छन् ।

दातृ निकायले राख्ने सबै शर्तहरु सदनबाट नै पारित गराएको खण्डमा भोली त्यसले हाम्रो विकासको मोडेल, अवधारणा, हाम्रा योजना र रणनीतिमा कस्तो दीर्घकालिन प्रभाव पर्ला त ?

अहिलेसम्म सरकारसँग मात्रै सम्झौता हुँदा समेत उनीहरुको स्वार्थ अनुरुप नै या उनीहरुले रोजेका क्षेत्रमा या उनीहरुको मोडालिटीमा सहयोग आइरहेको अवस्थामा सरकारभन्दा पनि पर समग्र नेपाल र नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सदनबाट नै सम्झौता पारित भएमा त्यसले के सन्देश दिन्छ ? यो प्रश्न अहिले मुख्य हो । एमसीसिमा सैन्य क्रियाकलाप होला या नहोला, तर सामान्य सहयोगको प्रस्तावलाई सरकारसँग सम्झौता गरेर अगाडि बढाउने बाटो खुला हुँदा हुँदै सदनबाट नै पारित गराएर समग्र नेपाललाई पक्ष राष्ट्र बनाउनु पछाडि अमेरिकाको स्वार्थ के हो भन्ने कुरा अझैसम्म बहसमा आएको छैन । यो विषयमा नेकपाले सोच्नु जरुरी छ । यदि भोलीका दिनमा अन्य देशहरुले समेत यस्तै प्रकृतिको सहयोग दिन खोज्ने र सदनको स्वीकृति लिन चाहे भने के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि सोच्नु जरुरी छ ।

कुनै पनि विकास या अन्य कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने अवधारणा फरक फरक हुन्छ । हामी कुन सैद्धान्तिक धरातल या मोडालिटीमा विकास चाहन्छौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । जस्तो कि छाउपडीमा अहिलेसम्म करोडौं रकम खर्च भएको यथार्थ हुँदाहुँदै पनि धरातलमा त्यसको प्रभाव पर्न नसकेको यथार्थ हाम्रा सामु छ । हामीले हाम्रो बस्तुगत आवश्यकता, बस्तुगत चेतना, राज्यको प्राथमिकता र राज्यको मोडालिटी अनुरुप सहयोग खर्च पाउने या नपाउने अथवा राज्यको मोडालिटी नै परिवर्तन गर्नुपर्ने या नपर्ने जस्ता विषयको निक्र्यौल गर्न सके मात्र प्राप्त हुने सहयोग सही अर्थमा परिणामदायी हुन्छ । तर दुई देशको सरकारबीच सम्झौता हुँदा त एकद्वारा या एक रणनीतिमा आधारित भएर सहयोग परिचालन गर्न नसकेको अवस्थामा दातृ निकायले राख्ने सबै शर्तहरु सदनबाट नै पारित गराएको खण्डमा भोली त्यसले हाम्रो विकासको मोडेल, अवधारणा, हाम्रा योजना र रणनीतिमा कस्तो दीर्घकालिन प्रभाव पर्ला त ? भन्ने विषयमा समेत अहिले सोच्नु जरुरी छ ।

नेकपाले स्थायी समिति बैठक बोलाएर एमसिसीका सबै अन्तर्वस्तुका बारेमा तत्काल घनिभूत छलफल चलाउनु जरुरी छ ।

यी सबै कुराको बहस राजनीतिक दलहरुले गर्ने हो । नेकपा, नेपाली कांग्रेस र सदनमा रहेका अन्य दलहरुबीच यो विषयमा साझा धारणा बन्नु जरुरी छ । साझा धारणा बनाएर सोही अनुरुप यसलाई सदनमा लैजाने या नलैजाने, सरकारसँगै सम्झौता गरेर अगाडि बढाउने या पुरै अस्वीकार गर्ने विषय टुंगाउनु उत्तम हुन्छ । यसमा सभामुखलाई जस या अपजस दिनु जरुरी छैन । सभामुखले यसको प्राविधिक अप्ठ्यारोमा मात्रै सरकारलाई केही हदसम्म सहयोग गर्न सक्छन् । यसको अन्तर्वस्तुमा दलहरुले नै छलफल शुरु गर्नुपर्छ ।

नेकपाले स्थायी समिति बैठक बोलाएर एमसिसीका सबै अन्तर्वस्तुका बारेमा तत्काल घनिभूत छलफल चलाउनु जरुरी छ । यसका साथै पार्टीका तर्फबाट वैदेशिक सहायता नीति कस्तो हुने भन्ने विषयमा समेत बहस सिर्जना गर्नु जरुरी छ ।

यसलाई सभामुखसँग जोडेर प्राविधिक विषय बनाइयो भने एमसिसीमात्र नभएर अन्य कतिपय पक्षहरुम समेत दीर्घकालिन नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । यो विषयमा नेकपाले गम्भीर हुनु जरुरी देखिन्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्