विकास सहयोग र अन्य रणनीतिबीचको भिन्नता छुट्याउन सक्षम छौंः परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

काठमाडौंः नेपालले आगामी चैत्र २० देखि २२ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागिएको सगरमाथा सम्वादमा दक्षिण एशियालगायत अन्य देशबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ । सगरमाथा सम्वादबारे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिन शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सो कुराको जानकारी दिएका हुन् ।

सो पत्रकार सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनबारे विश्वस्तरीय छलफल गर्ने उद्देश्यले नेपालले पहिलो पटक विश्वका उच्च व्यक्ति, संघसंस्था तथा विज्ञहरूलाई सहभागी गराइने उक्त सम्वादमा जलवायुबाहेक नेपालको मौलिक शान्तिप्रक्रिया, समावेशी लोकतन्त्र, महिला सशक्तिकरण, समाजका सिमान्तकृत वर्गको उत्थान, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा नेपालले खेलेको भूमिका र विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न नेपालले गरेका प्रतिवद्धतालगायतका विषयमा जानकारी गराइने बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा भारत, चीनलगायत दक्षिण एशियाली मुलुकका शीर्ष नेतृत्वलाई निमन्त्रणा गरिएको र उहाँहरूको भ्रमण तालिकाबारे छलफल भईरहेकाले उल्लेख्य सहभागिताको अपेक्षा गरिएको बताउँदै यो वर्ष पहिलोपटक यस किसिमको सम्वादको आयोजना गर्न लागिएको र त्यसपछि हरेक दुई वर्षमा यस किसिमको सम्वाद आयोजना गरिने जानकारी गराइयो ।

जलवायु परिवर्तनले हिन्दुकुश क्षेत्रको जैविक विविधतामा असर गरी रहेको र अहिलेकै हिसावमा विश्व तापमान बढ्दै गएमा यो शताब्दीको अन्त्य सम्ममा विश्वको दुई तिहाइ हिउँ पग्लिने अध्ययनले देखाएको उल्लेख गर्दै सगरमाथा सम्वादमा पर्वतीय र तटीय क्षेत्रका टापु मुलुकहरू सबैलाई निमन्त्रणा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय सञ्चार माध्यमका पत्रकारहरूले अमेरिकाले दिने मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन (एमसीसी) र इण्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटिजीका बारेमा नेपालमा विरोध भईरहेको विषयमा राखेको जिज्ञासामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल अतिकम विकसित मुलक भएकाले यहाँको विकासका लागि स्रोतसाधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उनले अगाडि भने, ‘यस विषयमा नेपाल निकै होसियार र सम्बेदनशील छ, साथै हामी विकास सहयोग र अन्य रणनीतिबीचको भिन्नता छुट्याउन सक्षम छौं ।’ त्यस्तै, पत्रकारहरूले नेपाल भारतबीचको कालापानी सीमा विवाद समाधानका लागि भईरहेको पछिल्ला प्रयासबारे राखेको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको पश्चिमी काली नदी (जुन नेपालमा महाकालीका नामले चिनिन्छ) हो भन्ने कुरा सुगौलीसन्धि र त्यस पछिका पूरक सन्धि तथा नक्साहरूमा स्पष्ट रुपमा किटान भएको उल्लेख गर्दै नेपाल र भारत दुबै देशमा अहिले बलियो सरकार भएका कारण विगतदेखि विवादमा रहेको यो विषय छलफलका माध्यबाट टुङ्ग्याउन सकिने बताए ।

त्यस्तै, नेपाल दुई उदयमान ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकको बीचमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले आफ्ना छिमकी मुलुकविरुद्धको कुनै पनि गतिविधि आफ्नो भूमिबाट हुन नदिने स्पष्ट गरे ।

कमेन्ट गर्नुहोस्