सुख्खा बन्दरगाहः बन्न दिने कि छेला औद्योगिक क्षेत्र गुमाउने?

माहाकाली नगरपालिका–७ कञ्ज जोगबुढा पारी गाउँका जय सिह सुनार माघ २४ गते शुक्रबार वस्तीका अन्य वासिन्दासँगै घर नजिकको प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाह क्षेत्रमा आएका थिए । उद्योग, आपूर्ति तथा बाणिज्य आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सुख्खा बन्दरगाह प्रस्तावित क्षेत्र निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो । मन्त्री भट्ट निरीक्षणमा आउने जानकारी पाएपछि त्यहाँ आएका सुनारले स्थानीयको चित्त बुझाएर व्यवस्थापन गरी सुख्खा बन्दरगाह बनाउन पर्ने बताए ।
‘यो ठाउँमा २०२२ देखि बसोबास गर्दै आएका छौ, बाढी कुरेर बस्ती बनाएका हौ’ स्थानीय सुनार भन्छन्, ‘व्यवस्थापन राम्रो हुनु पर्‍याे ।’

लेखकः रनि विवश

छोराहरु भारतको मुम्बईमा मजदुरी गर्दै आएका सुनार वस्तीमा रोजगारी चाहिएको बताउँछन् । सुख्खा बन्दरगाह बनाउँदा वस्ती स्थानान्तरणले घाटामा पर्ने बुझेका उनी राम्रो व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा अडान लिएर बसेका छन् । सुख्खा बन्दरगाह प्रस्ताव गरिएपछि स्थानीयले उचित मुआब्जा, चित्त बुझ्दो व्यवस्थापन र रोजगारीमा प्राथमिकतालाई दिनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । स्थानीय ललित सिह ठकुरी एक घर एक जनालाई रोजागरी र उचित मुआब्जा दिनु पर्ने बताउँछन् ।

मन्त्री लेखराज भट्टले २०६६ मा बाणिज्य तथा आपूर्ति हुँदा सुख्खा बन्दरगाह घोषणा गरेपछि जोगबुडा नदी पारीको यो वस्ती चर्चामा आएको हो ।

सिन्धुपाल्चोक पुख्र्यौलीका ठुकरी परिवार २०५१ देखि कञ्जमा बस्दै आएका छन् । भारतीय सेनामा कार्यरत ठकुरीका बुवाले कञ्जमा आएर बसोबास गरेका हुन् । सुनार र ठकुरीले भनेझै उचित मुआब्जा सहित चित्त बुझदो व्यवस्थापनमा सबैले एकमत हुन नसकेर केही स्थानीय वस्तीबाट विस्थापित नहुने अडान लिएर बसेका छन् । उनीहरुमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरी अलपात्र पार्ने त्रास देखिएको छ । स्थानीय बालसरा सुनार घरको घर, गोठको गोठ जग्गाको जग्गा नपाएसम्म अन्यत्र नजाने बताउँछिन् । ‘गरीब छौ, कहाँ जाने, अहिलेसम्म राजा जसरी बसेका छौ, यसरी नै अन्यत्र बस्न पाईदैन’ उनी भन्छिन् ।

अहिलेका उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले २०६६ मा बाणिज्य तथा आपूर्ति हुँदा सुख्खा बन्दरगाह घोषणा गरेपछि जोगबुडा नदी पारीको यो वस्ती चर्चामा आएको हो । २०६४÷०६५ मा जोगबुडा नदीमा झोलुङ्गे पुल बनेपछि बर्खामा आवागमन सहज भएको वस्तीका वासिन्दाले २०५५ मा जग्गाधनी पूर्जा पाएका थिए । कर्णाली प्रदेश पुख्र्यौलीका अधिकाँश वासिन्दा भएको वस्तीमा दलित समुदायको बाहुल्यता छ ।

सत्तारुढ नेकपाले पश्चिमी सीमा नाका गड्डाचौकीलाई त्रिदेशीय नाका बनाउने लक्ष्य सहित सुख्खा बन्दरगाह र महाकाली कोरिडोर निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

सेना प्रहरी बाहेक सरकारी जागिरे नभएको वासिन्दा भारतमा मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । सुख्खा बन्दरगाह निर्माण क्षेत्रमा वस्तीका वासिन्दालाई भारतमा मजदुरी गर्न जानु पर्ने बाध्यताबाट छुटकारा दिन सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको मन्त्री भट्टको भनाई थियो ।

सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रस्तावित क्षेत्र जोगबुडा वारी र पारी दुबैतिर छ । सुख्खा बन्दरगाह बनाउन २ सय ३० बिगाहा जमिन अधिग्रहण गर्नु पर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि नर्सरी र जोजबुडा वारीको जमिन पुग्ने प्राविधिकहरुको आँकलन छ । भारतसित कनेक्टिभिटीका लागि खटीमा र चकरपुर क्षेत्र गरी दुई स्थानबाट सर्भे गरिएको छ ।

भारतीय राजदूत सहित टोलीमाथि ढुङ्गामुढा गरिएपछि विरोधले अन्तर्राष्ट्रिय आकार लिएको छ । मन्त्री भट्ट प्रस्तावित क्षेत्र जान अघि पनि स्थानीयलाई विरोध गर्न उक्साइएको थियो ।

पश्चिमी सीमा नाका गड्डाचौकी हुँदै ६ लनेको पक्की सडक र महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल सुख्खा बन्दरगाहका लागि निर्माण गरिएका हुन् । सत्तारुढ नेकपाले पश्चिमी सीमा नाका गड्डाचौकीलाई त्रिदेशीय नाका बनाउने लक्ष्य सहित सुख्खा बन्दरगाह र महाकाली कोरिडोर निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि स्थानीय स्तरमा देखिएका सानातिना अवरोधले भने राजनीतिक दलका नेता र सरकारी अधिकारीहरु अप्ठेरोमा परेका छन् । २०७४ को निर्वाचनपछि सुख्खा बन्दरगाहको विरोध बढी हुन थालेको छ । भारतीय राजदूत सहित टोलीमाथि ढुङ्गामुढा गरिएपछि विरोधले अन्तर्राष्ट्रिय आकार लिएको छ । मन्त्री भट्ट प्रस्तावित क्षेत्र जान अघि पनि स्थानीयलाई विरोध गर्न उक्साइएको थियो । कार्यक्रम सकिएपछि महिलाहरुले नाराबाजी गरी विरोध जनाएका थिए ।

१० वर्ष अघि आफू मन्त्री हुँदा घोषणा गरेको क्षेत्रमा पटक–पटक अवरोध देखेपछि भट्टले भावुक भएर मन्तव्य दिएका थिए ।

कार्यक्रममा स्थानीय विनय सुनारले सार्वजनिक रुपमा वस्ती नछाड्ने चेतावनी दिएपछि मन्त्री भट्टले सरकार बल प्रयोग गरी सुख्खा बन्दरगाह बनाउने पक्षमा नभएको बताए । सरकारले वासिन्दालाई विस्थापित गरी अलपात्र पार्न नभएर सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउन सुख्खा बन्दरगाह बनाउन थालिएको मन्त्री भट्टको भनाई थियो । जनप्रतिनिधिप्रति विश्वास नगरी हल्लाको भरमा विरोध गर्दै आए कञ्चनपुरमा सुख्खा बन्दरगाह र छेला औद्योगिक क्षेत्र समेत नबन्ने चेतावनी दिए ।

एक जना भाई आएर भने, ‘यो हामीलाई चाहिँदैन, त्यसो हो भने सुख्खा बन्दरगाह मात्रै होइन, छेला औद्योगिक क्षेत्र पनि हुँदैन, तपाईहरुलाई विकास चाहिएको छैन भने त्यसको विकल्प छौ ।’

१० वर्ष अघि आफू मन्त्री हुँदा घोषणा गरेको क्षेत्रमा पटक–पटक अवरोध देखेपछि भट्टले भावुक भएर मन्तव्य दिएका थिए । उनले स्थानीयलाई प्रष्ट भनि दिए, ‘वस्ती विस्थापित गरी अलपात्र पार्न होइन, घरदैलोमा विकास, तपाईहरुका सन्तानलाई भारतमा मजदुरी गर्न नपरोस भनेर सुख्खा बन्दरगाह बनाउन लागिएको हो ।’

केही समय अघि बीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाह निरीक्षण गरेका मेयर सुनारको स्थानीयको रोजिरोटी, रोजगार, दोधारा चाँदनीको विकास हुन भएकाले सुख्खा बन्दरगाह निर्माण हुनु पर्नेमा जोड छ ।

जनताको मतले चुनाव जितेकाले सरकार बल प्रयोग गरी सुख्खा बन्दरगाह बनाउने पक्षमा नभएको मन्त्री भट्टको भनाई थियो । मन्त्री भट्टको मन्तव्यपछि कार्यक्रम समापन गर्दै माहाकाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख बीर बहादुर सुनारले भने सुख्खा बन्दरगाह जसरी पनि बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

केही समय अघि बीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाह निरीक्षण गरेका मेयर सुनारको स्थानीयको रोजिरोटी, रोजगार, दोधारा चाँदनीको विकास हुन भएकाले सुख्खा बन्दरगाह निर्माण हुनु पर्नेमा जोड छ । उनी भन्छन्,‘कञ्जभोज र गौरी शंकर सामुदायिक वनमा बन्ने भनेको छ, उता बने यताको बाटो मात्रै जान सक्छ, त्यसैले जसरी नि सुख्खा बन्दरगाह बन्नु पर्छ, कुरा मुआब्जाको हो, त्यो उचित हुनु पर्छ ।’

उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भट्टले झ्नेझै विकल्प खोज्नु पर्ने अवस्था आए विकासमा अर्को दुर्भाग्य थपिनेछ । सरकार साँच्चिकै विकल्पकै खोजीमा लागेको हो भने कञ्चनपुरका सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैले सुख्खा बन्दरगाहका लागि सहज वातावरण बनाउन सहयोग गर्नु पर्छ ।

२०७४ को स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य तत्कालिन बाम गठबन्धनका सत्तारुढ नेकपाका उम्मेदवारहरुले सुख्खा बन्दरगाह, महाकाली पुल निर्माण, मझगाउँ विमानस्थल सञ्चालन, महाकाली अस्पताल सुधार, गड्डाचौकीलाई त्रिदेशीय नाका बनाउने लगायतलाई चुनावी एजेण्डा बनाएका थिए । त्यसैले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार सुख्खा बन्दरगाह बनाउन सहयोगका लागि आतुर छन् । उसो त प्रतिपक्षी उम्मेदवारहरुको पनि सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन गरी गड्डाचौकीलाई त्रिदेशीय नाका बनाउने चुनावी एजेण्डा थियो । नेकपा नेताहरुले त सुख्खा बन्दरगाह क्षेत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितलाई अवलोकन गराई सकेका छन् ।

उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भट्टले झ्नेझै विकल्प खोज्नु पर्ने अवस्था आए विकासमा अर्को दुर्भाग्य थपिनेछ । सरकार साँच्चिकै विकल्पकै खोजीमा लागेको हो भने कञ्चनपुरका सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैले सुख्खा बन्दरगाहका लागि सहज वातावरण बनाउन सहयोग गर्नु पर्छ । होइन भने, सुख्खा बन्दरगाह मात्रै होइन छेला औद्योगिक क्षेत्र समेत खोसिने मन्त्री भट्टको धारणा सत्य नहुन सक्छ भन्न सकिन्न ।

कमेन्ट गर्नुहोस्