कर्णालीका २५० छोरीबुहारी पढाउँदै प्रदेश सरकार

वीरेन्द्रनगरः  कर्णाली प्रदेश सरकारले २५० छोरीबुहारीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रम प्रभाकारी देखिएको छ । प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १५० लाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ भने चालू आर्थिक वर्षमा १०० लाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको हो ।

नर्सिङ, एचए, फार्मेसी, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोलोजिष्ट, बाली विज्ञान, बागवानी, पशुविज्ञान, इञ्जिनीयरिङ र कम्प्युटर विज्ञानमा डिप्लोमा अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति प्रदान गरेको हो । कर्णालीका छोरी–बुहारीको प्राविधिक शिक्षामा पहुँच बढाउन छात्रवृत्ति प्रदान गर्न लागिएको सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले बताए।

याे पनि पढ्नुस  चीनले दियो २२ नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, मन्त्रालयद्वारा दरखास्त आह्वान

“डिप्लोमा अध्ययन पूरा गर्दासम्मका लागि प्रदेश सरकारले नियमित छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँछ”, उनले भने, ‘अघिल्लो शैक्षिक सत्रका १५० छोरीबुहारीका साथै चालू शैक्षिक सत्रमा थप १०० लाई छात्रवृत्ति प्रदान गछौं।”

प्रदेश सरकारले छोरीबुहारी प्राविधिक शिक्षाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु एक करोड छुट्याएको छ । प्राविधिक शिक्षामा छोरीबुहारीको पहुँच बढाउनुका साथै कर्णालीमा दक्ष प्राविधिक उत्पादन गर्न यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको मन्त्री रावलले बताए ।

उनले भने, “यसलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिन्छौ ।” अघिल्लो वर्ष छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छोरीबुहारी अहिले विभिन्न कलेजमा पढ्दै गरेका मन्त्री रावलले बताए। अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले छोरीबुहारी छात्रवृत्तिका लागि रु एक करोड ३० लाख ३६ हजार १०० छुट्याइएको थियो । अध्ययन सकेपछि छोरीबुहारी प्रदेश सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

याे पनि पढ्नुस  कर्णालीको बजेट रु २८ अर्ब २८ करोड, साँसदलाई ५ करोड दिने

यसका लागि प्रदेश सरकाले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेकासँग लिखित सम्झौता गरेको छ । प्रदेश सरकारले एक जनालाई न्यूनतम रु ६६ हजारदेखि रु एक लाख ३० हजारसम्म छात्रवृत्ति दिन्छ।

प्रदेश सरकारले छोरीबुहारीका निम्ति गरेको लगानी प्रभावकारी देखिनुका साथै कर्णालीका छोरीबुहारीको प्राविधिक शिक्षामा पहुँच बढेको मन्त्री रावलको भनाइ छ । कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि सरकारी विद्यालयबाट एसएलसी उतीर्ण हुनुपर्नेछ ।

याे पनि पढ्नुस  कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक शुरु

त्यसैगरी कर्णालीको स्थानीय बासिन्दा हो भन्ने स्थानीय तहले सिफारिस गर्नुका साथै प्राविधिक विषय अध्ययनका लागि भर्ना भई नियमित अध्ययनका साथै अन्य कुनै सरकारी छात्रवृत्ति नभएकालाई मात्रै यो कार्यक्रममा समावेश गरिने छ। अनाथ, असाहयका हकमा भने निजी शैक्षिक संस्थाबाट एसइई उतीर्ण गरेकाले पनि छात्रवृत्ति पाउने छन्। रासस

कमेन्ट गर्नुहोस्