कोरोना संक्रमणको उपचारबाट निजी अस्पताल पन्छिन पाउँदैनन्ः सर्वोच्च अदालत

काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पताललाई पनि कोरोना संक्रमित बिरामीको बिना शर्त उपचार गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले सबै निजी स्वास्थ्य संस्थाले कोरोना संक्रमणको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

इजलासले आज आम मानिसलाई महामारीबाट जोगाउनका लागि स्वास्थोपचार उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी निजी अस्पतालको पनि रहेको भन्दै उपचार गर्नबाट पन्छिन नमिल्ने आदेश दिएको हो । अदालतले निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भए सम्मको शैय्या, आईसियु कक्ष, भ्यान्टिलेटर लगायत कोरोना भाईरसको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सेवा लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  सीमामा पर्खाल बनाउने खर्च दिन अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको अनुमति

आदेशमा भनिएको छ, ’निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएसम्मको बेड, आईसीयू कक्ष,भेन्टिलेटरलगायतका कोरोना भाइरसको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सेवा लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु र स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सक,परिचारिका,एम्बुलेन्स चालक, सफाइ श्रमिकलगायतको सुरक्षाको यथोचित प्रवन्ध मिलाउनू ।’

आदेशमा निजी अस्पतालले उपचार गर्न अस्वीकार गर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न पनि भनिएको छ । अदालतले स्वास्थ्य सेवा, औषधि उत्पादन र दैनिक उपभोग्य बस्तुको उत्पादन र वितरणमा सग्लनका लागि ब्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीको यथोचित ब्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  एमबिबिएस ‘इन्ट्रान्स’ परीक्षा रोक्न सर्वोच्चको आदेश

अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

महामारीलाई नियन्त्रण गरी जनताको जीवन र स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि राज्य संयन्त्रको अधिकतम प्रयोग गर्न अदालतले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्