मन्त्री पुनको घोषणाः अब जलविद्युतमा खराब लगानी निषेध गर्छौं

काठमाडौंः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीका लागि खराब मानसिकता र प्रवृत्तिका मानिस वा समूहलाई निषेध गरिने बताएका छन् ।

मन्त्री पुनले विगतमा जसरी सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्दैमा सजिलै जेनेरेशन लाइसेन्स नदिइने स्पष्ट गरे । अबका दिनमा काम गर्नेलाई मात्र लाइसेन्स दिइने उनको भनाइ थियो ।

जलविद्युतमा लगानी जोखिमपूर्ण रहेकाले काम गर्न सक्नेले मात्र लगानी गर्न आग्रह गर्दै उनले नसक्नेले अरु क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए ।

‘अब लाइसेन्स लिएपछि भोलिपल्टदेखि नै काम गर्नेलाई मात्र सरकारले विश्वास गर्छ’, विद्युत नियमन आयोगको प्रथम वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पुनले भने, ‘नसक्नेले आफ्नो लगानीले भ्याउँने गरी अर्कै उद्यम गर्नुस्, लगानीका अरु धेरै क्षेत्र छन् । जलविद्युतमै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी अवस्था छैन ।’

याे पनि पढ्नुस  अब सरकारका कामको नतिजा देखिन थाल्छः ऊर्जामन्त्री पुन

मन्त्री पुनले प्रतिस्पर्धात्मक र गुणस्तरीय काम गर्ने इमान्दार लगानी कर्तालाई भने सरकारले स्वागत गर्ने स्पष्ट गरे । इमान्दार लगानीकर्ता र स्वच्छ लगानीका लागि पारदर्शी तवरले सहजीकरण गर्न तयार रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।

विगतमा बैंक, बीमा कम्पनी र सहकारीमा जनताको लगानी डुब्ने समस्या देखिएपछि सरकारले नियमन गरेको प्रसंग कोट्याउँदै उनले जलविद्युत क्षेत्रमा पनि त्यस्तै मापदण्ड बनाएर खराब लगानी रोक्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए ।

याे पनि पढ्नुस  ऊर्जामन्त्री पुनले अलपत्र परेका श्रमिकलाई बस चढाएर पठाए घर

नेपालमा उत्पादित बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनमा सरकार लागेको भन्दै उनले विद्युत प्राधिकरणलाई मात्र बिजुली बेच्ने मानसिकता त्यागेर बाह्य बजार खोज्ने दिशामा अग्रसर हुन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।

विद्युत क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरेर सरकारले ल्याएको विद्युत ऐन संसदमा बिचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै मन्त्री पुनले आफ्नै मागअनुसार ल्याइएको ऐनको स्वामित्व लिन आग्रह गरे ।

याे पनि पढ्नुस  बालुवाटार बैठकबाट गृहमन्त्री र उर्जामन्त्री बाहिरिए

निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको स्पष्ट गर्दै उनले ऐनमा निजी क्षेत्रलाई काम गर्न असहज हुने प्रावधान भए पुनर्विचार गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओली, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंह र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत सेवालाई थप प्रभावकारी, विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन भूमिका खेल्न नियमन आयोगलाई आग्रह गरे ।

कमेन्ट गर्नुहोस्