कोरोनाले ध्वस्त शहरी संरचना, एकमात्र विकल्पः आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थतन्त्र

कोरोना भाइरसले गर्दा संसारलाई नयाँ चरणमा पु¥याएको छ । विश्वको राजनीतिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन हुने देखिएको छ भने अर्थतन्त्र चौपट बनेको छ ।

कोरोनाको प्रभावले सबैभन्दा ठूलो असर शहरी क्षेत्रमा परेको छ । शहरी मानिसको शैली, मनोविज्ञान, अर्थव्यवस्थामा गम्भीर प्रभाव परेको छ । त्यसैले हुनसक्छ, अमेरिकी लेखक माइकल किमेलम्यानले यो भाइरसलाई ‘एन्टी अर्बन’ अर्थात् ‘शहरबिरोधी’ बताएका छन् । यसविरुद्ध लड्न जोड दिँदै किमेलम्यानले यो संक्रमण मानिसहरु एकआपसमा जोडिने नैसर्गिक प्रक्रियाविरुद्ध भएको टिप्पणी समेत गरेका छन् । आधुनिक विज्ञान र समाजले सबैभन्दा कठीन अवस्थासँग पनि जुध्न सकिने बनाएको उनको तर्क छ ।

शहरी जीवनशैली मुख्य कारण

अहिलेसम्म महामारीहरु गाउँमा फैलिन्थे । अनि मानिसहरुले गाउँका मानिस फोहोरी हुन्छन्, खानपीनमा ध्यान दिँदैनन त्यसैले रोग लाग्यो भन्थे । तर अहिले शहरी जीवनशैली कोरोना फैलाउन मुख्य जिम्मेवार देखिन्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, नियम र कानुन नमान्ने, फाइदाका लागि जे पनि गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको विकास, उन्मुक्त जीवनशैली आदिका कारण अहिले लकडाउन कडाई गर्दा समेत यो झन फैलिएको छ ।

विकास मोडेलबारे बहस जरुरी

कोरोनाले पारेका चौतर्फी असरले शासन व्यवस्था र विकासको मोडलका बारेमा पनि गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । कतिपय देशहरु अत्यन्तै विकसित र धनी हुँदाहुँदै पनि संक्रमण रोक्न नसक्नु, स्वास्थ्य भन्दा आर्थिक संकटमा जोड दिन खोज्नु जस्ता प्रवृत्तिले हाम्रो शासन प्रणाली र विकास के कसरी गर्ने विषयमा यसले बहस सुरु गरेको हो ।

याे पनि पढ्नुस  संक्रमित युवती चढेको जहाजमा कतारबाट फर्केका दुई जना क्वारेन्टाइनमा

जवाहरलाल विश्वविद्यालयकी सहायक प्राद्यापक जीएस मीणाका अनुसार, यो भाइरसले संसारलाई विकासको ऐना देखाएको छ । संसारले औद्यौगिकरण, आधुनिकता र शहरीकरणको बाटो अवलम्बन गरेको कुरा यसले गलत प्रमाणित गरिदिएको उनको तर्क छ । गान्धी जस्ता नेताले अघि सारेको ग्राम स्वराजको सान्दर्भिकता समेत पुष्टि गरेको उनको बुझाई छ ।

ग्रामीण मोडेलतर्फ जानुपर्ने

समाजशास्त्रीहरुका अनुसार, शहरीमा बढ्दो भीड शहरीकरणको एउटा ठूलो समस्या हो । त्यसो त यूरोपमा भीड कम भएपनि त्यहाँ कोरोना निकै फैलिएको छ । त्यसैले यूरोपमा पनि गाउँतर्फ फर्किन कुरामा बहस चलिरहेको छ । गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय पर्यावरण सम्मेलनमा समेत शहरीकरण कम गरेर गाउँलाई प्रश्रय दिनुपर्ने मुद्दा उठेको थियो ।

शहरमा आत्मकेन्द्रित र व्यक्तिकेन्द्रित व्यवस्था हुन्छ । शहरको पूँजिवादी व्यवस्थाले लाभहानीमा बढी जोड दिन्छ । पूँजिवाद र शहरीकरणबाट कैयन लाभ भएपनि यसले गरीब र धनीको बीचमा ठूलो खाडल समेत उत्पन्न गर्दछ । खानपीनदेखि स्वास्थ्य र शिक्षाका साधनमा एकथरिको पहुँच हुन्छ भने अर्कोथरि शहरमा भएपनि गरीबिमा बाँच्न बाध्य हुन्छ ।

याे पनि पढ्नुस  सुनसरीमा १४ मस्जिदमा सिलबन्दी, ३३ भारतीय र ७ पाकिस्तानी क्वारेन्टाइनमा

महामारीको बेला यस्तो वर्ग नै सबैभन्दा बढी संकटमा पर्छ । जस्तो भारतमा शहरमा नै भएका असंगठित क्षेत्रका लाखौं मजदूरको दयनीय अवस्था महामारीमा देखियो ।

एकातिर अर्थतन्त्र उकास्ने नाममा राज्यको बढी रकम पूँजिपतिहरुको लाभका लागि खर्च हुने र गरिबका लागि कल्याणकारी योजना कम हुने गर्दछ । अर्कोतर्फ सूचना तथा अन्य क्षेत्रमा पनि गरिब वर्गका लागि कमजोर पहुँच हुन्छ ।

त्यसैले ग्रामिण अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुपर्नेमा अधिकांश समाजशास्त्रीहरुले जोड दिएका छन् ।

शहरी सुविधायुक्त प्राकृतिक ग्रामिण अर्थतन्त्र

जी एस मीणाका अनुसार, गाउँको अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हुने गर्दछ । गाउँको सम्पर्क अर्को गाउँसँग केही समयका लागि नहुँदा समेत त्यहाँको जीवनमा खासै असर पर्दैन । अहिले पनि कोरोनाकालमा कैयन् मजदूर घर फर्किन खोजिरहेका छन् । सैकडौं किलोमिटर पैदल हिंडेर पनि घर फर्किएका छन् । यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने मीणा बताउँछिन् । गाउँमा भोजन कम पाइन्छ तर त्यहाँ मानवीयता बाँकी रहेको हुन्छ ।

गाउँमा थुप्रै समस्या छन्, जीवनस्तर निम्न छ । गलत प्रथा, चालचलन छन् । तर पनि शहरीकरणको स्थानमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकियो भने यो उत्तम विकल्प हुनसक्छ । गाउँको संरचना ध्वस्त नगरिकन गाउँका समस्या हल गर्ने, सहकारिकरणमा जोड दिने हो भने यसप्रकारका महामारी हुँदा समेत यसको सामाजिक आर्थिक असर कम पर्छ ।

याे पनि पढ्नुस  को हुन् शनिबार भेटिएका ६ जना कोरोना संक्रमित ?

समाजशास्त्री मीणा भने कोरोनाबाट बच्न ग्रामीण–आदिवासी जीवनको संयुक्त मोडल अपनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । आदिवासी जीवनबाट प्रकृति रक्षाको शिक्षा पाइन्छ । अर्कोतर्फ परम्परागत गाउँले आत्मनिर्भर बन्न सिकाउँछ । यसमा शहरका कतिपय गुणसमेत समावेश गरेर विकासको आदर्श मोडल बनाउन सकिन्छ ।

नेपाली मोडेल उदाहरणीय

नेपालमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँलाई भन्ने नारासहित स्थानीय तहमा सरकारहरु गठन भए । स्थानीय तहलाई अधिकार दिने कुराको औचित्य कोरोना महामारीले समेत पुष्टि गरेको छ । अहिले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहहरुले खेलेको भूमिका विशिष्ट रहेको छ । बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरुको पहिचान, क्वारेन्टाइनमा राख्ने, जनचेतना जगाउने, प्रभावितहरुलाई सहयोग गर्ने तथा स्वास्थ्यका लागि पहल गर्ने कुरामा स्थानीय सरकारहरुले उत्कृष्ट काम गरेका छन् । जबकि केन्द्रको पहल त्यति हुन नसकेको गुनासो रहेको छ । यदि स्थानीय तहमा बलियो स्वास्थ्य संरचना, सबल अर्थतन्त्र निर्माण हुन्थ्यो भने अहिले कोरोना महामारीलाई हामीले निकै सहजतापूर्वक परास्त गर्न सक्ने रहेछौं भन्ने कुरा नेपाली मोडेलले देखाएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्