‘अहिले सीमा विवाद सधैका लागि अन्त्य गर्ने स्वर्णिम अवसर छ’

काठमाडौंः तत्कालिन नेकपा (माले)ले २०५५ साल जेठ ५ गतेबाट शुरू गरेको २२ दिने पदयात्राको नेतृत्व गरेका थिए, डा.दिपक प्रकाश भट्टले ।

कन्चनपुरको दोधारा चाँदनीको कुतियाकवरबाट शुरू भएको ‘कालापानी मार्च’ नाम दिएइको पदयात्रा ब्रम्हदेव बाँस बसेर डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी र दार्चुलाका २१ ठाउँमा कोणसभा गर्दै जेठ २१ गते कालापानी पुगेको थियो ।

उक्त मोर्चाले राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज उठाउन सिकाएको र सीमा मिचिएको रहेछ भन्ने आम जनतमा जानकारी गराएको थियो । २२ वर्षअघि मोर्चाको नेतृत्व गरेका डा.भट्ट सोमबार सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा पारित गर्नुलाई स्वागतयोग्य र सकरात्मक रहेको बताउँछन् ।

हाल नेकपा सांसदसमेत रहेको विदेश मामिला विज्ञ डा. भट्ट सबै राजनीतिक पार्टी र अपार जनसमर्थनका सहयोगले कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयमा एक पाइला उपलब्धि भएको रूपमा अथ्र्याउँछन् ।

नेपाल सरकारले सोमबार पारित गरेको लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा ।

सीमा विवादको क्षेत्रमा अझैं ठूलो र बलियो खुट्किलो चढ्न बाँकी रहेको बताउने भट्ट संघर्ष जारी राख्नुपर्ने बताउँछन् । सीमामा बस्ने नागरिक र सुरक्षाकर्मीहरूको सम्बन्धमा सुधार गर्दै अतिक्रमित क्षेत्र फिर्ता लिन संघर्ष जारी राख्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

पञ्चायत कालमा पनि सीमा विवादबारे आवाजहरू उठेको भएपनि त्यसतिबेला त्यसविषयमा प्रचारप्रसार हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।

२२ वर्षअघि कालापानी मोर्चाको नेतृत्व गरेका विदेश मामिला विज्ञ तथा नेकपा सांसद डा. भट्ट सीमा विवाद सधंैका लागि अन्त्य गर्ने स्वर्णिम अवसर रहेको बताउँछन् ।

भट्टसँग लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नक्सा पारित, सीमा विवादलगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।

सोमबार मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिम्पियाधुरा र कालीपानी समेटिएको नयाँ नक्सा पारित गरेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

– यो एकदमै स्वागतयोग्य र सकरात्मक हो । यसलाई सबै सबै नेपाली जनताले स्वागत गरिरहेका छन् । तर, यो पहिलो चरण मात्रै हो । अब यसपछि ठूलो र बलियो खुट्किलो चढ्नुपर्नेछ । जति ठूला र बलियो खुट्किला भएपनि हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने छ । कुटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गर्दै समाधान निकाल्नुपर्छ । कोरोना सकिने वित्तिकै वार्ताको मिति तय गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले आजैदेखि तयारी थाल्नुपर्छ ।

याे पनि पढ्नुस  काठमाडौंमा लकडाउन केही खुकुलो

नेपाल सरकारको यो कदमलाई भारत सरकारले चाँहि कसरी लिन्छ होला ?

– भारतले पनि लिम्पियुधुरा, कालापनीलाई आफ्नो भूभाग भनेर दाबी गर्दै आएको छ । पक्कै पनि सहजै लिँदैन । अब कसरी र के–के दाबी गर्छ त्यसका लागि चाँहि भारतको प्रतिक्रिया पर्खंनुको विकल्प छैन ।

यसअघि पनि सीमा विवाद समस्या समाधानका लागि नेपालले वार्ताका लागि आग्रह गर्दै आएपनि भारतले वेवास्था गर्दै आएको बताइन्छ । के अब भारत वार्ताका लागि तयार होला ?

– नेपाल र भारतका बीचमा लामो समयदेखि सीमा विवाद कायम रहेपछि तत्कालिन माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला यसबारेमा गम्भीर कुराकानी भएको थियो । दुई देशबीचको सीमा समस्याबारे नेपालको नापी विभाग र भारतको बोर्डर सर्भे अफ इण्डियाले विवादित क्षेत्रको पहिचान गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा वैज्ञानिक आधारमा सीमांकन गर्ने सहमति पनि बनेको थियो ।

यही बेला भारतले नेपाल र भारतबीचको सीमामा सुस्ता र कालापानी छोडेर बाँकी ९८ प्रतिशत सीमा समस्या समाधान भएको भन्दै यसलाई अन्तिम रुप दिन प्रस्तावसमेत गरेको थियो । तर नेपालले भने सबै सीमा समस्या समाधान गरेर मात्रै अन्तिम सहमति गरी सीमा नक्सा तयार गर्ने अडान राखेपछि यो कार्य अघि बढेन ।

‘कालापानी मार्च’ का क्रममा डा.दिपक प्रकाश भट्ट नेतृत्वको टोली कालापानीमा ।

कुटनीतिकरुपमा त्यतिखेर भारतले औपचारिकरुपमा नै ९८ प्रतिशत सीमा समस्या समाधान भएको भन्नुको अर्थ केही प्रतिशत समस्या अझै बाँकी नै छ भनेर स्वीकार्नु बुझिन्छ । तर भारतले यसरी आफैंले विगतमा गरेको प्रतिबद्धता विपरित विवाद बाँकी रहेको क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समेटने गरी नयाँ नक्सा जारी गर्यो । पाकिस्तानसँग तनाव चुलिएको निहुँमा भारतले लिम्पियाधुरालाई समेत भारतको भाग मानेर नक्सा जारी गरेको थियो । भारत आफंैले कालापानी क्षेत्रमा समस्या बाँकी नै रहेको र त्यसलाई द्विपक्षीय वार्ताका मार्फत हल गर्नुपर्ने भन्दै आएको बेला एकतर्फी रुपमा त्यही विवादित भूमिको नक्सा सार्वजनिक गर्नु सरासर राजनीतिक बेइमानी थियो । यसलाई कुटनीतिक बेइमानी भन्दा फरक नपर्ला ।

याे पनि पढ्नुस  नेपाल प्रहरीका १० एसएसपी डीआईजीमा बढुवा सिफारिस (सूचीसहित)

भारतले विवादित भूमिलाई वार्ताका माध्यमबाट हल गर्न नखोजि पेल्न खोजेपछि नेपालले त्यसको जवाफमा उक्त क्षेत्रमा दावी गर्दै नक्सा सार्वजनिक गर्नु स्वभाविकै थियो । त्यसैले यो नक्सा भारतको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्धको कदम हो ।

अब भने भारतले वार्ताका लागि तयार हुनैपर्छ । शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । दुई देशबीच अहिलेसम्म देखिएका उचारचढावले वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने देखाएको छ । सैन्य, जनसंख्या, भूगोल ठूलो भन्ने मानसिकताले हुँदैन । लिपुलेक, लिम्पियाधुरामात्रै हैन अन्य ठाउँ सुस्तालगायताका ठाउँमा रहेको सीमा विवाद पनि वार्ताकै माध्यमबाट समाधान निकाल्नुपर्छ ।

पछिल्लो घटनाले नेपाल–भारतबीच विवाद बढ्ला ?

– हैन, हामीले वास्तविक तथ्यलाई उजार गरेका मात्र हौं । यो घटनालाई त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छैन ।

नेपाल–भारतबीच वार्ता भएको खण्डमा लिम्पियुधारा, कालापानी नेपालको भन्ने दाबी गर्नका लागि बलियो प्रमाण के हुन सक्छन् ?

– हो, मुख्य कुरो त्यहीँ हो । म फेरि पनि भन्छु त्यसको तयारी आजैदेखि थाल्नुपर्छ । पुरानो नक्सा व्यवस्थित ढङ्गले अध्ययन, अनुसन्धान गर्नपट्टि लाग्नुपर्छ । कालीपानी, लिम्पियाधुरा नजिक नेपालीहरू बस्दै आएका छन् । उनीहरूले तिरो तिरेका रसिदहरू छन् । ती संकलन गर्नुपर्छ ।

याे पनि पढ्नुस  लिपुलेकबारे सरकारले सदनमा जवाफ दिँदै (LIVE)

मुल कुरो छ महाकाली नदीको । नदीको मुल कहाँबाट बगेर आएको त्यो हेर्नुपर्छ । महाकालीमा त अरू नदी पनि मिसिएका छन् । अरु नदीलाई किन हामीले दाबी गरेनौं ? भन्दा लिपुखोला र लिम्पियाधुराबाट आउने कालीनदीको पानीमा १० गुणा बढी पानी देखिन्छ । यो सानो खोला त पक्कै पनि हैन होला । त्योभन्दा तलपनि धेरै खोला मिसिएका छन् । ती खोलालाई दाबी गरेपनि हुन्थ्यो होला । भारतपट्टि पनि थुप्रै साना ठूला नदी छन्, गौरीदेखि लिएर धौली नदीसम्म । ती नदीमा त हामीले दाबी गरेका छैनौं नि । हामीले दाबी गरेको भनेको मुल कालीको उद्गमस्थल हो । जोलिङकन भन्ने ठाउँको विन्ति तालबाट आउने नदी नै महाकाली नदी हो । त्यसमा हामी ढुक्क हुनुपर्छ ।

 

के अब कालापानी, लिम्पियाधुराको सीमा विवाद सधैका लागि समाधान होला ?

– लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नयाँ नक्सा पारित गरेपछि हामी एक कदम अगाडि बढेका छौं, अहिलेको लागि । अहिले नै सबै समस्या समाधान भयो भन्न मिल्दैन । अहिले त प्रक्रिया मात्रै शुरू भएको हो । जुन सकरात्मक छ । अब हामीले प्रमाण संकलनमा लाग्नुपर्छ । नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्नुपर्छ । संविधानमा गर्नुपर्ने संशोधन गर्न लाग्नुपर्छ ।

बाँकी अर्को चरणको लागि वार्ता थाल्ने र हामीले आवश्यक ठाउँमा दवाव दिँदै गर्ने हो । जारी राख्नुपर्छ । त्यसपछि सीमा विवाद अन्त्य हुन्छ । सबै राजनीति दल र आम नागरिकबाट सरकारलाई ठूलो सहयोग मिलेको छ । त्यसैले यो सीमा विवाद सधैका लागि अन्त्य गर्ने स्वर्णिम अवसर हो । यसलाई खेर फाल्नुहुँदैन ।

कमेन्ट गर्नुहोस्