अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो लिम्पियाधुरा र कालापानीको मुद्दा

नेपालले केही गर्न सक्दैन भन्ने हेपाहा मानसिकता बोकेर भारतले उक्त क्षेत्रलाई नक्सामा समावेश गरेको थियो

गोकर्ण भट्ट, काठमाडौं । नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साामाथि भारतले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएसँगै कालापानी र लिम्पियाधुराको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ । दुबै देशले कालापानीदेखि माथिल्लो भुभागमा आफ्नो दावी कायम गरेपछि यो विषय अब औपचारिकरुपमा नै स्थापित बनेको छ ।

यसअघि भारतले सीमा विवाद रहेको कुरा सिद्धान्ततः स्वीकार गरेपनि नेपालको औपचारिक अडान नहुँदा विवादित क्षेत्रमा भारतले आफुखुसी गर्दै आएको थियो ।

नेपाली पक्षले बिभिन्न औपचारिक मञ्चहरुमा लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय उठाएपनि सरकारी स्तरमा उक्त भूभाग नेपालको रहेको भन्दै कुटनीतिक प्रस्ताव भने पठाएको थिएन ।

भारतको कुटनीतिक बेइमानी

भारत र नेपालबीच संंयुक्त सीमा सर्भे टोलीले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको सर्भे गर्दै वैज्ञानिक आधारमा नयाँ नक्सांकनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन् । यसरी सर्भे गरेपछि विवादित क्षेत्रमा नक्सांकन नगर्ने र बाँकी क्षेत्रमा काम पुरा गर्ने सहमति दुबै पक्षबीच रहेको छ ।

यही आधारमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र प्रचण्डको पालामा भारतले विवादित क्षेत्रको विषयमा कुटनीतिक संवादमार्फत हल गर्ने र बाँकी सीमाको नक्सामा सहमति जनाउने औपचारिक प्रस्ताव राखेको थियो । भारतले कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा विवाद भएकोले यो विषय कुटनीतिक संवादमा राखेर बाँकी क्षेत्रको नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाब दिएको थियो ।

तर तत्कालिन सरकारहरुले दक्षिणतर्फको पुरै सीमा समस्या समाधान नहुँदा सम्म कुनै पनि काम अघि नबढाउने भनेपछि यो विषय त्यत्तिकै थाती रहेको थियो ।

तर भारतले आफैले विवादित भनेको कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा चीनसँग द्वीपक्षीय सम्झौता ग¥यो ।

कोइराला सरकारको ध्यानाकर्षण

२०७२ मा भुकम्पको महाविपत खेपिरहेका बेला छिमेकी देश भारत र चीनले बेइजिङमा उक्त सडक बनाउने सहमती गरेका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच नेपाली भूमि लिपुलेकलाई द्विदेशीय व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएको थियो।

त्यो बेला सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशिल कोइराला थिए। दुई देशबीच नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्दै व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गरेपछि कोइरालाले त्यसमा नेपाल सरकारको रिजर्भसेशन राख्दै तुरुन्तै कुटनीतिक नोट पठाएका थिए। कोइरालाले सन् २०१५ मेमा नेपालले दुवै देशलाई व्यापारीक नाका बनाउने सहमतिको प्रोटेस्ट नोट पठाएको थियो।

याे पनि पढ्नुस  सशस्त्रका पोस्ट अब लिम्पियाधुरा र कालापानीमा

उक्त प्रेस नोटमा भनिएको थियो,  ‘लिपुलेक नेपालको जमिन हो। नेपालको सीमा भित्र पर्छ। हाम्रो जानकारी विना, हाम्रो विना स्विकृति र हामी संलग्न नभइ दुई देशले कसरी व्यापारीक नाका बनाउने सहमति गर्न सक्छन्। यो हामीलाई मान्य छैन। लिपुलेक नेपालको हो, तत्काल सहमति सच्चाइयोस्।’

प्रचण्डकाे त्रिदेशीय समझदारीको मन्त्र

भारतको गोआमा आयोजित बिमस्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुन गएका बेला राष्ट्रपति सी जिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोदी र सि जिनपिङसँग संयुक्तरुपमा अनौपचाकिर कुराकानी गर्दै त्रिदेशीय रणनीतिक समझदारीो कुरा अघि सारे ।

त्यतिखेर प्रकटरुपमा सीमाको मुद्दा नउठेपनि प्रचण्डले तीनवटै देशको समान अस्तित्व र महत्व रहेको कुरा स्पष्टसँग उक्त बैठकमा राखे । यसबाट भारत र चीन भन्ने कुटनीति पदावलीको स्थानमा त्रिदेशीय समझदारीले स्थान पायो ।

चीनको समर्थन गर्दा भारतको बिरोध गर्ने र भारतको समर्थन गर्दा चीनको समर्थन गर्ने परम्परागत प्रवृत्तिविरुद्ध प्रचण्ड दुबै देशसँग समानस्तरमा सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सफल भएका थिए ।

भारतद्वारा एकपछि अर्को हस्तक्षेप

तर भारतका लागि नेपालको विरोधको खासै अर्थ थिएन । जनदबाबमा आएर सरकाले बिरोध गरेपनि नेपाली राजनीति नेतृत्वले भारतविरुद्ध केही गर्नै सक्दैन भन्ने मानसिकता भारतको थियो । त्यसैले नेपालको विराेधको बावजूद पनि भारतले सडक निर्माणको कार्य रोकेन । बरु पछि गएर उक्त क्षेत्रको नक्सा नै भारतमा पर्ने गरी सार्वजनिक गर्यो ।

यतिमात्रै नभएर भारत र पाकिस्तानबीच जम्मु–कश्मीर क्षेत्रलाई लिएर तनाव चुलिएको बेला भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो । उक्त नक्सामा भारतले औपचारिकरुपमा नै विवादित भनेर आफैले स्वीकार गरेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतीय भूमि देखायो । जबकि यो विषय कुटनीतिक वार्तामा राख्ने भारतकै प्रस्ताव थियो ।

सन् २०१४ मा भएको नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकले सीमासम्बन्धी विवादको टुंगो प्राविधिकहरूसँगको छलफल र उनीहरूको सुझावका आधारमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकबाट लगाउने निर्णय गरेको थियो । गत भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न दुई देशको पाँचौं परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको बैठकले पनि सीमा विवाद समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकका लागि निर्देशन दिएको थियो ।

एकातिर कुटनीतिक संवादको कुरा गर्ने अर्कोतर्फ नेपालले केही गर्न सक्दैन भन्ने हेपाहा मानसिकता बोकेर भारतले उक्त क्षेत्रलाई नक्सामा समावेश गर्ने कार्य भारतले गर्दै आयो  । यो भारतको बेइमानी थियो । यदि यो विषय संवादमार्फत हल गर्नुपर्ने साँचो आशय भारतको हुन्थ्यो भने भारतले न नक्सामा यो क्षेत्र राख्थ्यो न त त्यहाँ सडक नै उद्घाटन गथ्र्यो ।

याे पनि पढ्नुस  सैनिक ब्यारेक र सिंहदरबारले सीमा रक्षा गर्न सकेन: डा सिके राउत

सरकारको साहसिक निर्णय

तर इतिहासमा पहिलोपटक भारतलाई नेकपा सरकारले झडका दियो । भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै नेपाल सरकारले  मंसिर ७, २०७६ का दिन भारतलाई कुटनीतिक नोट पठायो । नेपालको इतिहासमा सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमणको विरोध गर्दै भारतसँग औपचारिक नोट पठाइएको यो पहिलो पटक थियो ।

नेपालले भारतीय नक्साप्रति असहमति जारी गर्दा समेत भारतले उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको दावी गर्दै त्यहाँ सडक नै उद्घाटन गर्यो । यो सडक उद्घाटन गरेपछि नेपाललाई ठूलो दबाब परेको थियो ।

नेकपा र सरकारले लियो अग्रसरताः

लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतले नक्सामा समावेश गरेपछि सरकारले कुटनीतिक नोट पठाए पनि नक्सा सार्वजनिक गर्न भने सकेको थिएन । नक्सा सार्वजनिक गर्नु त्यति चानचुने कुरा पनि थिएन । किनभने भारतले नेपालको नक्सा स्वीकार गर्न सक्ने कुनै सम्भावना थिएन । यो अवस्थामा भारतसँग सीमा विवादमा सोझो मुठभेड गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुग्थ्यो । यदि भारतले लिपुलेखमा सडक उद्घाटन नगरेको भए सम्भवतः नेपालले यति छिटो नक्सा सार्वजनिक गर्ने साहस गर्दैनथ्यो होला ।

तर यही बीचमा भारतले लिपुलेख जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेकपा सचिवालय बैठकमा यसविषयमा गम्भीर छलफल भयो । सरकारलाई तत्काल नक्सा सार्वजनिक गर्न नेकपाले दबाब दिएको नेताहरु बताउँछन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय राखेर आगामी वर्ष नक्सा सार्वजनिक गर्ने बताएपनि पार्टी र पार्टी बाहिरबाट चौतर्फी दबाब परेपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनु अगावै मन्त्रीपरिषदले नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय ग¥यो ।

नेपाल र भारत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा

नेपालले नक्सा सार्वजनिक गर्दा उक्त क्षेत्रमाथि आफ्नो दावीको प्रमाण पुग्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको श्रोत बताउँछ । भारतले बिरोध गर्छ र त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरामा गम्भीर छलफल भएर नै नक्सा सार्वजनिक गरिएको श्रोतको दावी छ ।

याे पनि पढ्नुस  सशस्त्र प्रहरी लिएर कालापानी उड्यो सेनाको हेलिकप्टर

र, भारतले औपचारिकरुपमा नै नक्सामाथि आपत्ति व्यक्त गरेपछि अब दुई देशबीच औपचारिकरुपमा नै विवाद शुरु भएको छ । योसँगै कालापानी र लिम्पियाधुरा अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ । अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनुको अर्थ अब संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतका निकायमा यो विषयले प्रवेश पाउने देखिन्छ ।

यो सँगै उक्त क्षेत्रमाथि नेपालको दावीलाई सहयोग पुग्ने तथ्य तथा प्रमाणहरु जुटाउने र त्यसका लागि सरकारले विशेष प्रयास गर्नुपर्ने दबाब नेपालमाथि परेको छ । भारतले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा उक्त क्षेत्र भारतको भन्ने दावी गरेको छ । त्यसो भए भारतसँग भएका प्रमाण के हुन र नेपालसँग भएका प्रमाणले के कुरा दर्शाउँछ भन्ने कुरा अबको बहसको विषय बन्ने छ ।

पन्छियो चीन

चीनले भने यो विवादमा नपर्ने स्पष्ट संकेत देखाएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपाली नक्सा जारी भएपछिको परिस्थितिबारे तीनवटा कुरा स्पष्टरुपमा राखेका छन् । पहिलो कुरा कालापानी क्षेत्र भारत र नेपालका बीच विवादको विषय हो । दोश्रो कुरा, उक्त विवाद भारत र नेपालबीचको विषय हो, यसमा चीन सहभागी छैन । र, तेश्रो कुरा विवादित क्षेत्रमा कुनै एक पक्षले आफुखुसी कुनै कुरा गर्नु हुँदैन । चीनको बुझाई भारतले उक्त क्षेत्रमा एकतर्फीरुपमा सडक बनाउन नहुने भन्ने देखिन्छ । तर त्रिदेशीय सीमा बिन्दु भएपनि उक्त क्षेत्रमा आफू विवादमा नपर्ने कुरा पनि चीनले स्पष्ट पारेको छ ।

कुटनीतिक संवाद : पेचिलो विषय

नेपाल र भारतले उक्त क्षेत्रमा दावी गरेपछि अब यो विषय कुटनीतिक संवादको प्राथमिकतामा परेको छ । कोरोना संक्रमणको असर कम हुँदै गएपछि सम्भवतः दुबै देशले यो विषयमा उल्लेख्य छलफल गर्नेछन् । नेपालसँग पर्याप्त प्रमाण र तथ्य रहेको अवस्थामा भारतका लागि यो दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभुत्व लादने रणनीतिमा ठूलो धक्का साबित हुने छ ।

 

feature Image

Map of Hindostan or India (1814) by Mathew Carey from the David Rumsey Collection of Historic Maps

 

अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो लिम्पियाधुरा र कालापानीको मुद्दा

कमेन्ट गर्नुहोस्